गांधी घराण्याबाबत सोशल मीडियावर केलेल्या आक्षेपार्ह पोस्टप्रकरणी हिमाचल प्रदेश पोलिसांनी भाजप खासदार कंगना रनौत यांच्यावर एफआयआर दाखल केला आहे. त्यांच्यावर भारतीय न्याय संहिता, २०२३ अंतर्गत समाजात शत्रुत्व निर्माण करणे आणि सार्वजनिक शांतता भंग केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे.
खासदार कंगना रनौत यांच्यावर हिमाचल प्रदेश पोलिसांकडून एफआयआर दाखल
मंडीच्या भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) खासदार कंगना रनौत यांनी गांधी घराण्याबाबत सोशल मीडियावर केलेल्या कथित आक्षेपार्ह पोस्टप्रकरणी हिमाचल प्रदेश पोलिसांनी त्यांच्यावर एफआयआर नोंदवला आहे. या पोस्टमध्ये काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांच्यासह माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी तसेच नेते संजय गांधी यांच्या मृत्यूबाबत टिप्पणी करण्यात आली होती. भारतीय न्याय संहिता (BNS), २०२३ च्या कलम १९६, ३५३ आणि ३५६ अंतर्गत हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. शिमलाचे पोलीस अधीक्षक (SP) गौरव सिंह यांनी या वृत्ताला दुजोरा देताना सांगितले की, पोलिसांनी BNS च्या नमूद केलेल्या कलमांनुसार या प्रकरणी तक्रार नोंदवली आहे.
शिमल्याचे रहिवासी कॅप्टन अतुल शर्मा यांनी १२ नोव्हेंबरला हिमाचल प्रदेशच्या पोलीस महासंचालकांना (DGP) ईमेलद्वारे ही तक्रार पाठवली होती. या कथित आक्षेपार्ह मजकुराची आणि त्याच्या डिजिटल उत्पत्तीची सविस्तर चौकशी करण्याची मागणी करत, गुन्हे अन्वेषण विभाग (CID) आणि सायबर गुन्हे शाखेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही याच्या प्रती पाठवण्यात आल्या होत्या. तक्रारदाराने १० नोव्हेंबरला रनौत यांच्या अधिकृत एक्स (X) अकाऊंटवरून (@KanganaTeam) गांधी घराण्यातील सदस्यांचा एक जुना व्हिडिओ शेअर करत केलेल्या पोस्टच्या मालिकेवर आक्षेप घेतला होता.
तक्रारीनुसार, या पोस्टमध्ये इंदिरा, राजीव आणि संजय गांधी यांच्या मृत्यूचा सोनिया गांधी यांच्या नंतरच्या राजकीय उदयाशी संबंध जोडण्याचा कथित प्रयत्न करण्यात आला होता. सोनिया गांधी यांचा 'रहस्यमय परदेशी नागरिक' असा उल्लेख आणि ऐतिहासिक घटना ज्या प्रकारे मांडण्यात आल्या, त्यावर तक्रारदाराने विशेष आक्षेप घेतला आहे. तक्रारीत नमूद केलेल्या एका परिच्छेदाचा संदर्भ देत शर्मा यांनी आरोप केला की, पोस्टमध्ये असे म्हटले होते: "सासू आणि नवऱ्यालाही एकापाठोपाठ मारले गेले. सरकारची प्रमुख म्हणून रहस्यमय परदेशी सोनिया गांधींना सोडले, वा!! किती सोयीस्कर!!"
Related Articles
संजय गांधी यांच्या मृत्यूनंतर मनेका गांधी यांना कुटुंबाच्या घरातून हाकलून देण्यात आल्याच्या कथित टिप्पणीवरही तक्रारीत आक्षेप घेण्यात आला आहे. शर्मा यांनी असा दावा केला आहे की ही विधाने रास्त राजकीय टीका आणि ऐतिहासिक भाष्य याच्या पलीकडे जाणारी आहेत. त्यांनी असा आरोप केला की, अशा प्रकारचे संकेत, विशेषतः जेव्हा मोठ्या संख्येने फॉलोअर्स असलेल्या निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवरून प्रसारित केले जातात, तेव्हा ते शत्रुत्वाला प्रोत्साहन देऊ शकतात, सार्वजनिक सलोखा बिघडू शकतात आणि समाजात अशांतता निर्माण करू शकतात.
तक्रारदाराने बीएनएस (BNS) च्या कलम १९६ चा आधार घेतला आहे, जे विविध गटांमधील शत्रुत्वाला प्रोत्साहन देणे आणि सलोखा राखण्याला बाधा आणणाऱ्या कृतींशी संबंधित आहे; कलम ३५३, सार्वजनिक अशांतता निर्माण करू शकणारी खोटी माहिती प्रसारित करणे आणि निवेदने देण्याशी संबंधित आहे; आणि कलम ३५६, जे बदनामीशी संबंधित आहे. तक्रारीत पुढे असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की राज्यघटनेच्या कलम १९(१)(अ) अंतर्गत हमी दिलेले भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य वाजवी निर्बंधांच्या अधीन आहे आणि लागू कायद्यांतर्गत गुन्हेगारी दायित्व आकर्षित करू शकणाऱ्या विधानांना संपूर्ण संरक्षण देत नाही.
ललिता कुमारी आणि अमिश देवगण यांच्यासह सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचा हवाला देत शर्मा यांनी पोलिसांना निष्पक्ष तपास करण्याची आणि बीएनएस (BNS) आणि इतर लागू कायद्यांच्या संबंधित तरतुदींच्या अनुषंगाने पोस्टमधील मजकुराची तपासणी करण्याची विनंती केली. त्यांनी भारतीय साक्ष अधिनियम, २०२३ च्या तरतुदींनुसार मेटाडेटा, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म रेकॉर्ड, मूळ व्हिडिओ फुटेज आणि प्रकाशनाशी संबंधित इतर डिजिटल सामग्रीसह सायबर गुन्हे शाखेकडून इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांचे जतन करण्याचीही मागणी केली. तक्रारदाराने पुराव्यांवर आधारित आणि कालबद्ध तपासाची विनंती केली, आणि असा युक्तिवाद केला की तक्रारीत नाव असलेल्या व्यक्तीचे राजकीय स्थान आणि सार्वजनिक प्रतिष्ठा विचारात न घेता ही कार्यवाही स्वतंत्र असावी. गांधी घराण्याबाबत रनौत यांच्या सोशल मीडियावरील विधानांवरून सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर ही घडामोड घडली आहे. या तक्रारीबाबत मंडीच्या खासदारांकडून तात्काळ कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही. (ANI)
