भारतातील जवळपास अर्धे मंत्री (४७%) गुन्हेगारी प्रकरणांना सामोरे जात आहेत, त्यापैकी २७% वर गंभीर आरोप आहेत.
भारतातील राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळातील जवळपास अर्धे मंत्री गुन्हेगारी प्रकरणांना सामोरे जात आहेत. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) आणि नॅशनल इलेक्शन वॉच (NEW) यांच्या २०२० ते २०२५ दरम्यान दाखल ६४३ शपथपत्रांच्या विश्लेषणातून ही धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. अभ्यासानुसार, ३०२ मंत्र्यांनी (४७%) स्वतःवर गुन्हेगारी खटले असल्याचे घोषित केले आहे, तर १७४ मंत्र्यांवर (२७%) खून, खुनाचा प्रयत्न आणि महिलांवरील गुन्ह्यांसारखे गंभीर आरोप आहेत.
राज्यनिहाय परिस्थिती: काही ठिकाणी बहुसंख्य मंत्री आरोपी
या विश्लेषणात दिसून आले की ११ विधानसभांमध्ये ६०% हून अधिक मंत्री आरोपी आहेत. यामध्ये आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, तेलंगणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली आणि पुद्दुचेरी यांचा समावेश आहे. तर हरियाणा, जम्मू-काश्मीर, नागालँड आणि उत्तराखंडमध्ये एकाही मंत्र्यावर प्रकरणे नाहीत. केंद्रातही परिस्थिती गंभीर असून, मंत्रिमंडळातील ७२ पैकी २९ मंत्र्यांवर (४०%) गुन्हेगारी आरोप आहेत. पक्षनिहाय पाहता, टीडीपीमध्ये तब्बल ९६% मंत्री आरोपी आहेत, तर द्रमुकचे ८७%, काँग्रेसचे ७४% आणि भाजपचे ४०% मंत्री प्रकरणांत अडकलेले आहेत.
Related Articles
संपत्तीच्या बाबतीत राजकारणी ‘अब्जाधीश’
एडीआरच्या अहवालानुसार, भारतीय मंत्र्यांची संपत्ती प्रचंड आहे. एकत्रितपणे २३,९२९ कोटी रुपयांची मालमत्ता मंत्र्यांनी जाहीर केली असून, प्रति मंत्री सरासरी संपत्ती ३७.२१ कोटी आहे. सध्या देशात ३६ अब्जाधीश मंत्री आहेत. कर्नाटकमध्ये सर्वाधिक आठ अब्जाधीश मंत्री असून, त्यानंतर आंध्र प्रदेश (सहा) आणि महाराष्ट्र (चार) यांचा क्रम लागतो. टीडीपीमध्ये २६% मंत्री अब्जाधीश आहेत, तर काँग्रेसमध्ये १८% आणि भाजपमध्ये केवळ ४% आहेत.
सर्वात श्रीमंत आणि सर्वात गरीब मंत्री
भारताचे सर्वात श्रीमंत मंत्री आहेत डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी (टीडीपी, गुंटूर खासदार), ज्यांची संपत्ती तब्बल ५,७०५ कोटी रुपये आहे. त्यांच्या पाठोपाठ डी.के. शिवकुमार (काँग्रेस, कर्नाटक) १,४१३ कोटी आणि चंद्राबाबू नायडू (टीडीपी, आंध्र प्रदेश) ९३१ कोटी रुपयांसह श्रीमंत मंत्र्यांमध्ये अग्रस्थानी आहेत. दुसरीकडे, त्रिपुराचे सुकला चरण नोआटिया (आयपीएफटी) फक्त २.०६ लाख रुपयांच्या घोषित मालमत्तेसह सर्वात कमी संपत्ती असलेले मंत्री ठरले आहेत. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही फक्त १५.३८ लाख रुपयांची माफक संपत्ती जाहीर केली असून त्या ‘सर्वात कमी श्रीमंत’ मंत्र्यांच्या यादीत आल्या आहेत.
कर्जबाजारी मंत्री, महिला व तरुणांचे कमी प्रतिनिधित्व
धक्कादायक बाब म्हणजे, काही मंत्री शेकडो कोटींच्या कर्जाखाली दबलेले आहेत. सर्वाधिक श्रीमंत असलेले डॉ. पेम्मासानी यांच्याकडेच तब्बल १,०३८ कोटींचे कर्ज आहे. भाजपचे मंगल प्रभात लोढा (३०६ कोटी कर्ज) आणि काँग्रेसचे डी.के. शिवकुमार (२६५ कोटी कर्ज) हे देखील मोठे कर्जबाजारी आहेत. अहवालात लिंगभेदही स्पष्ट दिसतो. ६४३ मंत्र्यांपैकी फक्त ६३ महिला मंत्री (१०%) आहेत. गोवा, हिमाचल, पुद्दुचेरी आणि सिक्कीममध्ये एकाही महिला मंत्री नाही. शिक्षणाच्या बाबतीत ७१% मंत्री पदवीधर आहेत, तर वयोगटानुसार पाहता ६१% मंत्री ४१-६० वयोगटातील आहेत. तरुणांचे प्रतिनिधित्व अत्यल्प असून केवळ ६% मंत्री ४० वर्षांखालील आहेत.
