बँक ऑफ बडोदाचे हे पाऊल अनिल अंबानींसाठी आणखी एक धक्का आहे. यापूर्वी, स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ने जून २०२५ मध्ये आरकॉमच्या कर्ज खात्याला फ्रॉड म्हणून घोषित केले होते.
मुंबई : अनिल अंबानी यांच्या अडचणी संपण्याचे नाव घेत नाहीत. स्टेट बँक ऑफ इंडियानंतर, बँक ऑफ इंडियानेही दिवाळखोरीत निघालेल्या रिलायन्स कम्युनिकेशन्स (आरकॉम) आणि त्यांचे माजी संचालक अनिल अंबानी यांचे कर्ज खाते फ्रॉड असल्याचे घोषित केले आहे. बँकेने गुरुवारी एक्सचेंज फाइलिंगद्वारे ही माहिती दिली.
आरकॉमने काय म्हटले?
आरकॉमने आपल्या उत्तरात म्हटले आहे की बँक ऑफ बडोदा ज्या कर्जांबद्दल बोलत आहे ते त्या काळातील आहेत जेव्हा कंपनी कॉर्पोरेट दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रियेत गेली नव्हती. कंपनीने स्पष्ट केले की ही कर्जे दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहिता (IBC) अंतर्गत निराकरण योजनेद्वारे किंवा लिक्विडेशन प्रक्रियेद्वारे सोडवली जाणे आवश्यक आहे.
Related Articles
आरकॉमने असेही म्हटले आहे की कंपनीच्या कर्जदारांच्या समितीने रिझोल्यूशन प्लॅनला आधीच मान्यता दिली आहे आणि आता ते राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) कडून मंजुरीची वाट पाहत आहे. कंपनी सध्या रिझोल्यूशन प्रोफेशनलच्या नियंत्रणाखाली आहे आणि अनिल अंबानी आता तिचे संचालक नाहीत. भविष्यातील रणनीतीबाबत कायदेशीर सल्ला घेणार असल्याचे कंपनीने म्हटले आहे.
अनिल अंबानींच्या अडचणी आणखी वाढल्या
बँक ऑफ बडोदाचे हे पाऊल अनिल अंबानींसाठी आणखी एक धक्का आहे. यापूर्वी, स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (SBI) जून २०२५ मध्ये RCom च्या कर्ज खात्याला फ्रॉड म्हणून घोषित केले होते. त्यानंतर, २४ ऑगस्ट रोजी, बँक ऑफ इंडियाने देखील असेच पाऊल उचलले आणि RCom च्या कर्ज खात्याला फ्रॉड म्हणून घोषित केले आणि त्यात अनिल अंबानी यांचे नाव समाविष्ट केले. बँक ऑफ इंडियाने आरोप केला आहे की निधीचे वळण २०१६ मध्ये झाले.
अनिल अंबानी ईडीच्या निशाण्यावर
अनिल अंबानी आधीच अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) निदर्शनास आले आहेत. ईडी रिलायन्स ग्रुप कंपन्यांशी संबंधित कर्ज घोटाळ्याची चौकशी करत आहे, ज्याचा अंदाजे आकडा सुमारे १७,००० कोटी रुपये आहे. हा आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या कॉर्पोरेट कर्ज घोटाळ्यांपैकी एक असल्याचे मानले जाते.
दरम्यान, गेल्या महिन्यात ईडीने अनिल अंबानींना चौकशीसाठी बोलावले होते. रिलायन्स हाऊसिंग फायनान्स, रिलायन्स कम्युनिकेशन्स आणि रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स यांना कर्जे देताना कोणत्या प्रकारची ड्यू डिलिजेंस करण्यात आली याबद्दल एजन्सीने १२ ते १३ बँकांकडून तपशील मागितला आहे. या बँकांमध्ये एसबीआय, अॅक्सिस बँक, आयसीआयसीआय बँक, एचडीएफसी बँक, यूको बँक आणि पंजाब अँड सिंध बँक यासारख्या मोठ्या नावांचा समावेश आहे.
आरकॉमचे म्हणणे आहे की हे प्रकरण दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहिता (IBC) च्या कक्षेत असल्याने, कर्ज फसवणुकीचा निर्णय रिझोल्यूशन प्लॅन किंवा लिक्विडेशनद्वारे देखील घेतला जाईल. हे प्रकरण केवळ आरकॉम आणि अनिल अंबानींच्या अडचणी वाढवत नाही तर बँकिंग प्रणाली आणि कॉर्पोरेट कर्जांशी संबंधित प्रक्रियांवर मोठे प्रश्न उपस्थित करत आहे. आता एनसीएलटीकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर हे प्रकरण कोणत्या दिशेने जाते आणि अनिल अंबानींविरुद्ध सुरू असलेल्या चौकशीत कोणते नवे वळण येते हे पाहणे बाकी आहे.
