प्रियागोल्ड आणि इतर दोन कंपन्यांवर बिस्किटांमध्ये गुरांचा कोंडा (कॅटल फीड ब्रॅन) वापरल्याच्या आरोपावरून कायदेशीर कारवाई सुरू असल्याची चर्चा आहे. यामुळे अन्नाचा दर्जा आणि सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर FSSAI ने अन्न सुरक्षा तपासणी अधिक कडक केली आहे.
मुंबई : भूक लागली की आपण सर्वात आधी बिस्किट खातो. मुलांच्या डब्यात, ऑफिसच्या बॅगेत आणि घरात चहासोबत बिस्किट हमखास असतंच. अनेकांच्या दिवसाची सुरुवातच या अन्न पदार्थाने होते. पण, रोज खाल्ल्या जाणाऱ्या याच बिस्किटांच्या दर्जावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं तर?
भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरण (FSSAI) ने प्रियागोल्ड कंपनीवर कायदेशीर कारवाई केल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यांच्यासोबत आणखी दोन कंपन्यांवरही कारवाई झाल्याचं बोललं जात आहे. बिस्किटांमध्ये गुरांचा कोंडा (कॅटल फीड ब्रॅन) वापरल्याचा आरोप या कंपन्यांवर आहे. यामुळे ग्राहकांची सुरक्षा आणि बिस्किट बनवण्याच्या प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
अर्थात, या कारवाईचं नेमकं कारण काय आहे, इतर दोन कंपन्यांची नावं काय आहेत आणि या प्रकरणाची सध्याची स्थिती काय आहे, हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. त्यामुळे जोपर्यंत अधिकृत माहिती समोर येत नाही, तोपर्यंत याला अन्नातील भेसळ सिद्ध झाल्याचं मानता येणार नाही.
Related Articles
बिस्किटांमध्ये गुरांचा कोंडा वापरण्यावर आक्षेप का?
धान्यावर प्रक्रिया करताना जो वरचा टरफलाचा भाग वेगळा काढला जातो, त्याला कोंडा (ब्रॅन) म्हणतात. गव्हाचा कोंडा प्रामुख्याने जनावरांच्या चाऱ्यासाठी वापरला जातो. पण, त्याचा दर्जा आणि अन्न सुरक्षेचे नियम पाळून तो माणसांच्या खाण्यातील पदार्थांमध्येही वापरता येतो.
त्यामुळे 'गुरांचा कोंडा' या शब्दाचा अर्थ नीट समजून घेणं गरजेचं आहे. एखादा कोंडा गुरांना खाऊ घातला जातो, याचा अर्थ तो माणसांसाठी अपायकारक आहे, असं थेट म्हणता येत नाही. तो कुठून आणलाय, त्याचा दर्जा कसा आहे आणि तो अन्नाच्या नियमांत बसतो का, यावर सगळं अवलंबून असतं.
इथं मुख्य प्रश्न हा आहे की, बिस्किटांमध्ये वापरलेला कोंडा माणसांना खाण्यासाठी कायदेशीररीत्या योग्य होता का? जर फक्त जनावरांसाठी असलेला कोंडा बिस्किटात वापरला असेल, तर अधिकाऱ्यांना कंपनीचे रेकॉर्ड्स आणि लॅबचे रिपोर्ट तपासावे लागतील. त्यानंतरच नियमांचं उल्लंघन झालंय की नाही, हे ठरवता येईल.
FSSAI च्या कारवाईचा प्रियागोल्डवर काय परिणाम होईल?
FSSAI ही भारतातील अन्न सुरक्षेवर नियंत्रण ठेवणारी सर्वोच्च संस्था आहे. अन्न सुरक्षा आणि मानके कायदा, २००६ नुसार अन्नाचा दर्जा ठरवण्याचं आणि नियमांचं पालन होत आहे की नाही, हे पाहण्याचं काम ही संस्था करते.
या कारवाईमध्ये फॅक्टरीची तपासणी, सॅम्पल घेणं, नोटीस पाठवणं किंवा कायदेशीर खटला भरणं अशा गोष्टींचा समावेश असू शकतो. पण, नुसती कारवाई सुरू झाली म्हणजे कंपनी दोषी ठरली, असं होत नाही.
प्रियागोल्डच्या बाबतीत, त्यांना नेमकी कोणती नोटीस दिली आहे, कोणत्या बिस्किटांवर आक्षेप आहे आणि कोणत्या कायद्याखाली कारवाई झाली आहे, हे जोपर्यंत समोर येत नाही, तोपर्यंत निष्कर्षावर पोहोचणं घाईचं ठरेल. इतर दोन कंपन्यांच्या बाबतीतही हेच लागू होतं.
ग्राहकांसाठी मात्र या घटनेतून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, पॅकेटबंद अन्नावर कडक लक्ष ठेवणं किती गरजेचं आहे. आपण जे पदार्थ बनवतोय, ते सुरक्षित आणि दर्जेदार आहेत, याची काळजी घेणं ही कंपन्यांची जबाबदारी आहे.
सणासुदीच्या काळात FSSAI ची धडक कारवाई
बिस्किटांसंदर्भात झालेली ही कारवाई देशातील अन्न सुरक्षा अधिक कडक करण्याच्या मोहिमेचाच एक भाग मानली जात आहे.
२९ सप्टेंबर २०२६ रोजी, FSSAI ने सणासुदीच्या काळात अन्नातील भेसळ रोखण्यासाठी आणि दर्जा सुधारण्यासाठी एका विशेष मोहिमेची घोषणा केली होती. ६ ऑक्टोबर रोजी 'हिंदुस्तान टाइम्स'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, FSSAI ने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सणांच्या पार्श्वभूमीवर तपासणी वाढवण्याचे आदेश दिले आहेत. यासाठी प्रमुख बाजारपेठांमध्ये 'फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स' या फिरत्या लॅब तैनात करण्यात आल्या आहेत.
दुसरीकडे, १७ मार्च २०२६ रोजी 'प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो'ने (PIB) प्रसिद्ध केलेल्या केंद्र सरकारच्या एका उत्तरात मोठी माहिती देण्यात आली. २०२२-२३ ते २०२४-२५ या काळात तब्बल ५,१८,५५९ अन्न नमुन्यांची तपासणी करण्यात आली. याच काळात ८८,१९२ प्रकरणांमध्ये दंड ठोठावण्यात आला, ३,६१४ जणांना शिक्षा झाली आणि १,१६१ परवाने रद्द करण्यात आले.
ही आकडेवारी अन्न सुरक्षेबाबत सुरू असलेल्या कडक कारवाईची साक्ष देते. पण, बिस्किटांच्या या प्रकरणात नेमकं काय निष्पन्न होईल, हे आत्ताच सांगता येणार नाही. बिस्किटांमध्ये वापरलेला कच्चा माल खरोखरच नियमांचं उल्लंघन करणारा होता का आणि अधिकाऱ्यांच्या तपासात काय समोर येतं, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
(एजन्सीच्या इनपुट्ससह)
