'फ्रीडम कुकिंग राईस ब्रॅन ऑईल'च्या जाहिरातीत कोलेस्ट्रॉल कमी करण्याचा दावा केल्याने नवा वाद निर्माण झाला आहे. या दिशाभूल करणाऱ्या दाव्याप्रकरणी FSSAI ने जेमिनी एडिबल्स, बिगबास्केट आणि फ्लिपकार्टला नोटीस बजावली आहे.
मुंबई : भारताची अन्न सुरक्षा नियामक संस्था FSSAI ने नुकतीच बिगबास्केट, फ्लिपकार्ट आणि हैदराबादच्या जेमिनी एडिबल्स अँड फॅट्स इंडिया लिमिटेडला नोटीस पाठवली आहे. 'फ्रीडम कुकिंग राईस ब्रॅन ऑईल'च्या जाहिरातीत कोलेस्ट्रॉल कमी करण्याचा आणि हृदय निरोगी ठेवण्याचा दावा करण्यात आला होता. हा दावा दिशाभूल करणारा असल्याचा आरोप आहे. नियामक संस्थेच्या मते, अन्न सुरक्षा नियमांनुसार असे दावे करण्याची कोणतीही परवानगी नाही.
FSSAI ने १६ ऑक्टोबर, शुक्रवारी सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करून माहिती दिली. यात त्यांनी सांगितलं की, जेमिनी एडिबल्स, बिगबास्केटची मूळ कंपनी इनोव्हेटिव्ह रिटेल कॉन्सेप्ट्स आणि फ्लिपकार्ट इंडियाला नोटीस देण्यात आली आहे. ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म आणि सोशल मीडियावरील या तेलाच्या जाहिरातीत दावा करण्यात आला होता की, हे तेल 'खराब कोलेस्ट्रॉल कमी करतं आणि चांगलं कोलेस्ट्रॉल वाढवतं किंवा टिकवून ठेवतं'. यासोबतच यात '१०,०००+ पीपीएम नॅचरल ओरायझॅनॉल' असल्याचंही म्हटलं होतं.
FSSAI ने स्पष्ट केलंय की, २०१८ च्या अन्न सुरक्षा आणि मानके (जाहिराती आणि दावे) नियमांनुसार राईस ब्रॅन ऑईलच्या बाबतीत कोलेस्ट्रॉल किंवा हृदयाच्या आरोग्याबाबत असे दावे करणं पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे.
Related Articles
पण राईस ब्रॅन ऑईल खरंच कोलेस्ट्रॉल कमी करतं का?
राईस ब्रॅन ऑईल कदाचित एकूण कोलेस्ट्रॉल आणि एलडीएल (खराब कोलेस्ट्रॉल) कमी करायला थोडी मदत करत असेल. पण त्याचे फायदे किती आहेत, हे योग्य पुरावे आणि विशिष्ट दाव्यांवर अवलंबून असतं. २०२१ मध्ये आठ क्लिनिकल ट्रायल्सवर एक अभ्यास करण्यात आला होता. यात असं दिसून आलं की, राईस ब्रॅन ऑईल खाल्ल्याने एकूण कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल आणि ट्रायग्लिसराईड्स थोड्या प्रमाणात कमी होतात. पण याचा अर्थ असा नाही की, बाजारात विकला जाणारा कोणताही तेलाचा ब्रँड खराब कोलेस्ट्रॉल कमी करण्याची किंवा चांगलं कोलेस्ट्रॉल वाढवण्याची गॅरंटी देऊ शकतो.
FSSAI ने नोटीस का पाठवली?
नियामक संस्थेने २००६ च्या अन्न सुरक्षा आणि मानके कायद्यानुसार या तीन कंपन्यांकडे स्पष्टीकरण मागितलं आहे. त्यांच्यावर कठोर कारवाई का करू नये, असा सवाल विचारण्यात आला आहे. यासोबतच FSSAI ने जेमिनी एडिबल्सच्या परवान्यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. ई-कॉमर्स व्यवसायासाठी आवश्यक असलेला वैध केंद्रीय परवाना नसतानाही ते आपल्या वेबसाईटवर अन्नपदार्थ विकत असल्याचा आरोप आहे. सध्या नियामक संस्थेने या कंपन्यांकडून फक्त उत्तर मागितलं आहे. नोटीस पाठवली म्हणजे ते पूर्णपणे दोषी ठरले, असा याचा अर्थ होत नाही.
FSSAI ची अलीकडची कारवाई: आणखी काय पावलं उचलली?
FSSAI ने १६ ऑक्टोबर रोजी देशभरात अन्न सुरक्षा, स्वच्छता, परवाने आणि जाहिरातींमधील दाव्यांवर एक मोठी मोहीम राबवली. राईस ब्रॅन ऑईलची नोटीस हा त्याच मोहिमेचा एक भाग आहे. यासोबतच एका प्रसिद्ध हॉटेल आणि आणखी दोन अन्न उत्पादक कंपन्यांवरही कारवाई करण्यात आली आहे.
स्वच्छता, साठवणूक आणि परवान्याच्या नियमांमध्ये मोठ्या त्रुटी आढळल्याने FSSAI ने डीएनव्ही फूड प्रॉडक्ट्स लिमिटेडचा (DNV Food Products Ltd) परवाना निलंबित केला आहे. याशिवाय, अन्न सुरक्षेचे नियम वारंवार मोडल्याच्या आरोपावरून झनविट्टान्नी (Jhanvittanni) चा परवानाही रद्द करण्यात आला आहे.
दुसरीकडे, नियामक संस्थेने नवी दिल्लीतील रॅडिसन ब्लू (Radisson Blu) हॉटेलची मूळ कंपनी एबी हॉटेल्स लिमिटेडलाही सुधारणा नोटीस (इम्प्रूव्हमेंट नोटीस) बजावली आहे. तपासणीदरम्यान तिथे गंजलेली उपकरणे, फ्रीझर गळती आणि रेफ्रिजरेशन, तापमान नियंत्रण, व्हेंटिलेशन आणि प्रकाशाच्या बाबतीत अनेक त्रुटी आढळून आल्या.
या कारवाईवरून हे स्पष्ट होतं की, FSSAI फक्त जाहिरातींवरच नाही, तर अन्नपदार्थ कसे साठवले जातात किंवा विकले जातात, यावरही बारीक लक्ष ठेवून आहे. राईस ब्रॅन ऑईलच्या बाबतीत फक्त कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली असली, तरी बाकीच्या दोन कंपन्यांचे परवाने निलंबित किंवा रद्द करण्यासारखे कठोर निर्णय घेण्यात आले आहेत.
ग्राहक म्हणून तुम्हाला काय माहीत असायला हवं?
आपण अनेकदा कोलेस्ट्रॉल कमी करण्याच्या किंवा हृदय निरोगी ठेवण्याच्या आकर्षक जाहिरातींना भुलून वस्तू खरेदी करतो. पण कोणताही पॅकेटबंद पदार्थ विकत घेण्यापूर्वी त्यातील घटक किंवा इन्ग्रेडिएंट्सची यादी नीट वाचायला हवी. फक्त जाहिरातींच्या भूलथापांना न बळी पडता, थोडी माहिती काढून मगच योग्य वस्तू निवडा.
FSSAI च्या या कठोर पावलांमुळे अन्न उत्पादक कंपन्यांना जाहिरातींच्या बाबतीत अधिक सतर्क राहावं लागणार आहे. जेमिनी एडिबल्स, बिगबास्केट आणि फ्लिपकार्टला सध्या स्पष्टीकरण देण्यास सांगण्यात आलं आहे. मात्र, यावर नियामक संस्थेने अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय दिलेला नाही.
