Manoj Jarange

मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी शासनाचे प्रतिनिधी, प्रशासकीय अधिकारी आणि मंत्री सातत्याने संवाद साधत असल्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकार सुरुवातीपासून सकारात्मक असून 2014 पासून मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी विविध निर्णय घेतल्याचे त्यांनी म्हटले. पूर्वी मराठा समाजाला 14 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय झाला आणि न्यायालयाने ते 12 व 13 टक्के निश्चित केले होते, असे शिंदे म्हणाले. आपण मुख्यमंत्री असताना विशेष अधिवेशन बोलावून 10 टक्के आरक्षण दिल्याचे त्यांनी सांगितले. निवड झालेल्या 5,300 उमेदवारांना नोकऱ्या मिळवून दिल्याचाही त्यांनी उल्लेख केला. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या कर्जाची मर्यादा वाढवणे, सारथी, वसतिगृह सुविधा, जस्टिस शिंदे समितीमार्फत कुणबी नोंदी असलेल्यांना प्रमाणपत्रे आणि जस्टिस सुकरे आयोगाच्या माध्यमातून आरक्षणासाठी केलेल्या उपाययोजनांची माहितीही त्यांनी दिली. ओबीसी किंवा अन्य कोणत्याही समाजावर अन्याय न करता मराठा समाजाला न्याय देण्याची सरकारची भूमिका कायम असल्याचे शिंदे यांनी स्पष्ट केले. काही प्रकरणे न्यायप्रविष्ट असल्याने दोन्ही बाजूंनी सकारात्मक भूमिका घेणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले. सरकार चार पावले पुढे जात असेल तर मनोज जरांगे पाटील यांनीही सहकार्याची भूमिका घ्यावी, असे शिंदे यांनी म्हटले. गणेशोत्सवासाठी मुंबईत लाखो भाविक येत असल्याने उत्सवात कोणतेही विघ्न येऊ नये आणि गणेशभक्तांची गैरसोय होऊ नये याची प्रत्येकाने काळजी घ्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले.