बनावट टोल वसुली आणि टोलची रक्कम सरकारी हिशोबाबाहेर वळवल्याच्या कथित प्रकरणात ED ने ७ राज्यांतील १४ ठिकाणी छापेमारी केली आहे.
मुंबई : बनावट पद्धतीने टोल वसुली करून त्यातील काही रक्कम सरकारी हिशोबापासून दूर ठेवल्याच्या कथित प्रकरणात ईडीकडून (ED) २ सप्टेंबर रोजी मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. ईडीच्या लखनऊ झोनल कार्यालयाच्या पथकाने मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यानुसार (PMLA) १४ ठिकाणी एकाचवेळी छापेमारी करण्यास सुरुवात केली होती.
७ राज्यांमध्ये ईडी ची छापेमारी
ही कारवाई उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, जम्मू, मध्य प्रदेश, दिल्लीतील एनसीआर आणि कोलकाता येथील विविध ठिकाणी करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या (NHAI) काही टोल प्लाझांवर कथितपणे अनधिकृत सॉफ्टवेअरचा वापर केला जात असल्याचे तपासात समोर आल्याचा ईडीने दावा केला आहे.
बनावट पावत्यांच्या माध्यमातून रक्कम वळवल्याचा आरोप
या सॉफ्टवेअरच्या मदतीने अधिकृत टोल पावत्यांऐवजी बनावट किंवा अनधिकृत पावत्या तयार केल्या जात असल्याचा आरोप आहे. तसेच टोलमधून मिळणाऱ्या रकमेतील काही हिस्सा सरकारी हिशोबात नोंद होण्यापूर्वीच अन्य दुसऱ्या ठिकाणी वळवला जात असल्याचा संशय तपास यंत्रणेला आहे.
Related Articles
फॉरेन्सिक तपासातून महत्त्वाची माहिती
ईडीच्या माहितीनुसार, फॉरेन्सिक तपास आणि एनएचआयए (NHIA) च्या नोंदींमधून अनधिकृत सॉफ्टवेअरच्या वापराबाबत माहिती मिळाली आहे. या पुराव्यांच्या आधारे तपास पुढे नेण्यात येत असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. या कारवाईचा उद्देश डिजिटल आणि कागदोपत्री पुरावे मिळवणे, कथित गैरव्यवहारातून फायदा घेणाऱ्या व्यक्तींची ओळख पटवणे आणि या प्रकरणातून मिळालेल्या पैशांचा माग काढणे हा असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
यापूर्वीही १४ ठिकाणी कारवाई
याच प्रकरणाच्या तपासाचा भाग म्हणून मागील महिन्यातही ईडीने पीएमएलएच्या कलम १७ अंतर्गत १४ ठिकाणी छापेमारी केली होती. यामध्ये उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, जम्मू, मध्य प्रदेश, एनसीआर आणि कोलकाता येथील परिसरांचा त्यात समावेश होता.
