Supreme Court’s Action Against Chief Justice Dhananjay Chandrachud : माजी सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांनी निवृत्तीनंतरही दिल्लीतील सरकारी बंगला रिकामा न केल्याने सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला पत्र पाठवून बंगला ताब्यात घेण्याची विनंती केली.
नवी दिल्ली : ऐतिहासिक आणि धाडसी निकालांनी देशाचे लक्ष वेधून घेतलेले माजी सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्याबाबत एक मोठी आणि धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. निवृत्तीनंतरही त्यांनी दिल्लीतील सरकारी बंगल्यात वास्तव्य ठेवल्याने, सुप्रीम कोर्टाच्या प्रशासनाने थेट केंद्र सरकारकडे पत्र पाठवून तो बंगला ताब्यात घेण्याची विनंती केली आहे.
बंगला क्रमांक 5, कृष्णा मेनन मार्ग जिथे सध्या चंद्रचूड राहत आहेत, तो बंगला अन्य न्यायाधीशांना देण्यासाठी रिकामा करण्याची मागणी कोर्ट प्रशासनाने गृह आणि शहरी कामकाज मंत्रालयाकडे केली आहे. हे पत्र 1 जुलै 2025 रोजी मंत्रालयाच्या सचिवांना पाठवले गेले असून, आता त्याची माहिती सार्वजनिक झाली आहे.
काय आहे नियम?
सुप्रीम कोर्ट जजेस रुल्स, 2022 च्या नियम 3(B) नुसार, निवृत्त सरन्यायाधीश सरकारी बंगल्यात फक्त सहा महिने राहू शकतात. डॉ. चंद्रचूड हे 10 नोव्हेंबर 2024 रोजी निवृत्त झाले असून, त्यांचा अधिकृत सहा महिन्यांचा कालावधी 10 मे 2025 रोजी संपला आहे. त्यानंतर देण्यात आलेली विशेष परवानगीही 31 मे 2025 रोजी संपुष्टात आली आहे.
Related Articles
सुप्रीम कोर्टाचे स्पष्ट मत
प्रशासनाने आपल्या पत्रात नमूद केले आहे की, “सरन्यायाधीश डॉ. डी. वाय. चंद्रचूड यांच्याकडून बंगला क्रमांक 5 तातडीने ताब्यात घेण्यात यावा. त्यांना दिलेली मुदत संपलेली आहे आणि नियमानुसार आता इतर पात्र न्यायाधीशांना तो बंगला देणे आवश्यक आहे.”
देशातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या या कारवाईने कायद्याचे पालन आणि शिस्तीचा स्पष्ट संदेश दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे सरकारी मालमत्तेचा योग्य वापर सुनिश्चित होणार आहे.
