सण आणि लग्नसराईच्या काळात आंदोलनांमुळे व्यापाऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. त्यामुळे जानेवारी २०२७ पर्यंत दिल्लीत कोणतीही राजकीय आंदोलने करू नका, असं आवाहन दिल्लीतील व्यापारी संघटना BUVM ने पंतप्रधान मोदी, राहुल गांधी आणि अरविंद केजरीवाल यांना केलं आहे.
मुंबई : दिल्लीत सध्या सुरू असलेल्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर 'भारतीय उद्योग व्यापार मंडळ' (BUVM), दिल्ली प्रदेशने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि 'आप'चे राष्ट्रीय निमंत्रक अरविंद केजरीवाल यांना पत्र लिहिलं आहे. सण आणि लग्नसराईचा काळ लक्षात घेता, राजधानीतील राजकीय आंदोलने ३१ जानेवारी २०२७ पर्यंत पुढे ढकलण्यात यावीत, अशी विनंती त्यांनी केली आहे. या पत्रांवर BUVM चे सरचिटणीस हेमंत गुप्ता, राकेश यादव आणि प्रदीप गुप्ता यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
"कोणाच्याही लोकशाही अधिकारांना विरोध करण्याचा आमचा हेतू नाही. पण व्यापार, रोजगार, लोकांची सोय आणि व्यापक जनहित जपणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे," असं या व्यापारी संघटनेने स्पष्ट केलं आहे.
व्यापाऱ्यांचे आर्थिक नुकसान
पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रात BUVM ने म्हटलंय की, येणारे काही महिने खूप महत्त्वाचे आहेत. नवरात्री, दिवाळी, गुरुपूरब, ख्रिसमस आणि लग्नसराईचा हा काळ व्यापारी, कामगार, ग्राहक आणि ट्रान्सपोर्ट क्षेत्राशी जोडलेल्या लोकांसाठी रोजगाराचा मुख्य काळ असतो. पण सततची आंदोलने, वाहतुकीवरील निर्बंध आणि रस्ते बंद केल्यामुळे व्यवसायाला मोठा फटका बसत आहे.
Related Articles
"बाजारपेठांमध्ये जाण्याचे रस्ते बंद होतात, मालाची ने-आण थांबते आणि व्यवसायात मोठे अडथळे येतात. यामुळे व्यापाऱ्यांचे दररोज कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत आहे," असं पत्रात नमूद केलं आहे. याचा सर्वात मोठा फटका कामगार आणि रोजंदारीवर काम करणाऱ्या मजुरांना बसतोय. अनेक दुकानदारांना कर्मचाऱ्यांचे पगार देणे, भाडे भरणे आणि इतर आर्थिक जबाबदाऱ्या वेळेवर पार पाडणे कठीण जात आहे.
मेट्रो स्टेशन बंद करणे, मार्ग बदलणे आणि लांबच लांब ट्रॅफिक जॅम यामुळे सोनीपत, पानिपत, गुरुग्राम, फरिदाबाद, नोएडा आणि गाझियाबाद येथून दररोज खरेदीसाठी येणाऱ्या ग्राहकांनाही मनस्ताप सहन करावा लागतो. त्यामुळे पंतप्रधान मोदींनी संबंधित पक्षांशी संवाद साधून योग्य तो समन्वय साधावा आणि अधिकाऱ्यांना आवश्यक निर्देश द्यावेत, अशी विनंती पत्रात केली आहे.
विरोधी पक्षनेत्यांना आवाहन
राहुल गांधी आणि अरविंद केजरीवाल यांना लिहिलेल्या पत्रात BUVM ने म्हटलंय की, "आम्ही तुमच्या लोकशाही अधिकारांचा आणि आंदोलन करण्याच्या हक्काचा पूर्ण आदर करतो." पण ही आंदोलने ३१ जानेवारीपर्यंत पुढे ढकलावीत, अशी विनंती त्यांनी केली आहे. दिल्लीत सुमारे १० लाख व्यावसायिक आस्थापने आहेत. सणांच्या काळात हजारो तात्पुरते स्टॉल्स आणि छोटी दुकाने लागतात. इथल्या बाजारपेठांमधून देशभरातील व्यापाऱ्यांना माल पुरवला जातो.
"येथील व्यवसायात कोणताही अडथळा आल्यास त्याचा थेट परिणाम दिल्लीच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि देशाच्या व्यावसायिक पुरवठा साखळीवर होतो. सणांच्या काळात व्यवसायासाठी खूप कमी वेळ मिळतो. या काळात झालेले नुकसान आणि बुडालेला रोजगार नंतर भरून काढता येत नाही," असंही पत्रात म्हटलं आहे.
आंदोलनांचे भविष्य आणि राजकीय पार्श्वभूमी
३१ जानेवारीनंतरही आंदोलने करायची असल्यास ती 'निश्चित केलेल्या ठिकाणीच' करावीत, जेणेकरून बाजारपेठा, वाहतूक किंवा नागरिक आणि मालाच्या वाहतुकीत कोणताही अडथळा येणार नाही, अशी मागणी व्यापाऱ्यांनी केली आहे.
निवडणूक आयोगाच्या मतदार याद्यांच्या विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण (SIR) मोहिमेविरोधात विरोधी पक्षनेते, 'इंडिया' आघाडीचे पक्ष आणि कार्यकर्त्यांकडून दिल्लीत सतत आंदोलने सुरू आहेत. याच पार्श्वभूमीवर व्यापाऱ्यांनी हे आवाहन केलं आहे.
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी काँग्रेस आणि त्यांच्या मित्रपक्षांवर तरुणांचा वापर करून अशांतता पसरवल्याचा आरोप केला आहे. मात्र, विरोधकांनी हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. यावर काँग्रेस खासदार जयराम रमेश यांनी उत्तर देताना म्हटलंय की, "विरोध करणे, उघडकीस आणणे आणि सत्तेवरून खाली खेचणे हेच लोकशाहीत विरोधकांचे काम असते."
