११ आणि १३ फेब्रुवारी रोजी संसदेच्या अधिवेशनात सहभागी होण्यासाठी न्यायमूर्ती विकास महाजन यांनी जामीन मंजूर केला आहे. फोन वापरण्यास मनाई, माध्यमांशी बोलण्यास मनाई अशा कडक अटींसह हा जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.
दिल्ली: इंजिनिअर रशीद म्हणून ओळखले जाणारे अब्दुल रशीद शेख यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाने कस्टडी पॅरोल मंजूर केला आहे. ते अवामी इत्तेहाद पक्षाचे संस्थापक आणि जम्मू-काश्मीरमधील बारामुल्ला मतदारसंघाचे खासदार आहेत. २०१९ मध्ये दहशतवादी निधी पुरवठा प्रकरणात अटक करण्यात आलेले रशीद सध्या तिहार तुरुंगात आहेत. संसदेच्या अधिवेशनात सहभागी होण्यासाठी त्यांना दोन दिवसांचा कस्टडी पॅरोल मंजूर करण्यात आला आहे. खासदार झाल्यानंतर एनआयए न्यायालयाने त्यांचा जामीन अर्ज अनिश्चित काळासाठी रखडला आहे आणि त्यामुळे तात्पुरता दिलासा म्हणून कस्टडी पॅरोल द्यावा, अशी विनंती रशीद यांनी न्यायालयाकडे केली होती.
११ आणि १३ फेब्रुवारी रोजी संसदेच्या अधिवेशनात सहभागी होण्यासाठी न्यायमूर्ती विकास महाजन यांनी जामीन मंजूर केला आहे. फोन वापरण्यास मनाई, माध्यमांशी बोलण्यास मनाई अशा कडक अटींसह हा जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.
खासदार अब्दुल रशीद यांना संसदेच्या अधिवेशनात सहभागी होण्याचा अधिकार नाही, असा युक्तिवाद एनआयएच्या वकिलांनी न्यायालयात केला. न्यायालयाच्या आवारात सशस्त्र पोलिसांना प्रवेश नाही आणि रशीद यांना कस्टडी पॅरोल दिल्यास हा नियम मोडला जाईल, असेही एनआयएच्या वकिलांनी म्हटले. मात्र, खासदार म्हणून त्यांच्या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करून अधिवेशनात सहभागी होण्याचा रशीद यांचा अधिकार न्यायालयाने मान्य केला.
