दिल्लीतील मद्य धोरण घोटाळ्यावरुन अरविंद केजरीवाल यांना ईडीने पाचव्यांदा समन्स पाठवला होता. ईडीच्या पाचव्या समन्सलाही केजरीवाल यांना धुडकावले आहे. ईडीच्या समन्ससंदर्भात आम आदमी पक्षाने प्रतिक्रिया दिली आहे.
Delhi Liquor Scam : दिल्लीतील मद्य धोरण घोटाळ्यावरुन मनी लॉन्ड्रिंगचा तपास सक्तवसुली संचालनालयाकडून (ED) केला जात आहे. ईडीचे अधिकारी मद्य धोरणासंदर्भात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांची चौकशी करू पाहत आहेत. पण केजरीवाल यांना सातत्याने समन्स बजावूनही चौकशीसाठी उपस्थितीत राहत नाहीयेत. आता पाचव्यांदाच केजरीवाल यांना ईडीने समन्स धाडल्यानंतरही त्यांनी चौकशीसाठी उपस्थितीत राहणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
ईडीने धाडण्यात आलेल्या समन्सवरुन आम आदमी पक्षाने (AAP) म्हटले की, अरविंद केजरीवाल यांना अटक करण्याचा कट आहे. यामुळेच केजरीवाल यांना सातत्याने ईडी समन्स पाठवत आहे. ईडीने बुधवारी (31 जानेवारी) पाचव्यांदा समन्स धाडला होता. यावर केजरीवाल यांनी म्हटले होते की, ईडीचा समन्स बेकायदेशीर आहे.
पंतप्रधानांना दिल्लीतील सरकार पाडायचेय- आम आदमी पक्ष
ईडीने समन्स धाडल्यानंतर आम आदमी पक्षाने म्हटले की, "मोदी जी (पंतप्रधान नरेंद्र मोदी) केजरीवाल यांना अटक करू पाहात आहे. याशिवाय केजरीवाल यांचे दिल्लीतील सरकारही पाडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. आम्ही असे होऊ देणार नाही."
दिल्लीतील मद्य धोरण प्रकरण नक्की काय आहे?
दिल्ली सरकारने वर्ष 2021-22 रोजी नवे मद्य धोरण आणले होते. या धोरणामुळे मद्य माफियांवर चाप बसेल असे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी म्हटले होते. याशिवाय नव्या मद्य धोरणानुसार सर्व शासकीय आणि खासगी दारूची दुकाने बंद करून नवी निविदा काढण्यात आली होती.
नव्या मद्य धोरणावरुन भाजपने कोट्यावधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचे म्हटले होते. याशिवाय सीबीआय (CBI) चौकशीची मागणी देखील करण्यात आली होती. अशातच दिल्ली सरकारने नवे मद्य धोरण मागे घेतले होत जुने धोरण लागू केले होते.
नव्या मद्य धोरणासंदर्भात सीबीआयकडून चौकशी
नव्या मद्य धोरणासंदर्भात सीबीआयकडून चौकशी केली जात आहे. सीबीआयने गेल्या वर्षात (2023) 26 फेब्रुवारीला दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना या प्रकरणात अटक केली होती. सिसोदिया अद्याप दिल्लीतील तिहार तुरुंगात आहेत. मद्य धोरण प्रकरणात झालेल्य मनी लॉन्ड्रिंगचा तपास ईडीकडून केला जात आहे.
आणखी वाचा :
कंत्राटी तत्वावरील महिला कर्मचाऱ्यांना मिळू शकते सशुल्क प्रसूती रजा, सरकारचे कंपन्यांना निर्देश
भाजप नेते रंजीत श्रीनिवासन यांच्या हत्येतील 15 जणांना सुनावली फाशीची शिक्षा
