मोदींच्या आवाहनानंतर दिल्लीत WFH, महाराष्ट्रासह इतर राज्यांत काय निर्णय?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंधन वाचवण्याचं आणि अनावश्यक खर्च कमी करण्याचं आवाहन केलं होतं. यानंतर दिल्ली सरकारने आठवड्यातून दोन दिवस 'वर्क फ्रॉम होम' जाहीर केलं आहे.
दिल्ली सरकारकडून वर्क फ्रॉम होमची घोषणा
दिल्ली सरकारने आपल्या कार्यालयांसाठी आठवड्यातून दोन दिवस वर्क फ्रॉम होम (WFH) जाहीर केलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जपून खर्च करण्याचं, उधळपट्टी कमी करण्याचं आणि इंधनाचा जबाबदारीने वापर करण्याचं आवाहन केलं होतं. त्यानुसारच हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
दिल्ली सरकारची इंधन बचतीसाठीची पावलं:
या नव्या योजनेनुसार, दिल्ली सरकारचे सर्व कर्मचारी आता दर आठवड्याला दोन दिवस घरून काम करतील. याशिवाय, प्रवास कमी करून इंधन वाचवण्यासाठी ५०% सरकारी बैठका आता ऑनलाइन घेतल्या जातील.
सरकार आणि दिल्ली महानगरपालिका (MCD) कार्यालयांच्या वेळाही बदलणार आहेत. गर्दीच्या वेळी वाहतूक कोंडी कमी करून इंधनाचा वापर घटवणं हा यामागचा उद्देश आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, या बदलांमुळे शहरातील वाहतूक व्यवस्था सुधारेल.
सार्वजनिक वाहतुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार 'मेट्रो डे' पाळणार आहे आणि नागरिकांना दर आठवड्याला एकदा 'नो कार डे' पाळण्यासाठी प्रोत्साहित करणार आहे. जनजागृती मोहिमेद्वारे इंधन बचतीबद्दल जागरूकता वाढवण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जातील.
सरकारने सरकारी वाहनांचा वापर कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अधिकाऱ्यांसाठी पेट्रोलची मर्यादा २०% ने कमी केली आहे, ज्यामुळे २०० लीटरची मासिक मर्यादा आता कमी होईल. पुढील सहा महिन्यांसाठी कोणतीही नवीन वाहनं खरेदी केली जाणार नाहीत.
कर्मचाऱ्यांना मदत करण्यासाठी आणि सार्वजनिक वाहतुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी २९ सरकारी वसाहतींमध्ये ५८ विशेष बसगाड्या चालवल्या जातील.
पेट्रोल आणि डिझेलचा वापर कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार प्रोत्साहन देत असतानाच हे पाऊल उचलण्यात आलं आहे. सध्याची राष्ट्रीय आणि जागतिक परिस्थिती पाहता संसाधनांचा काळजीपूर्वक वापर करण्याची गरज असल्याचं सांगण्यात येत आहे.
अधिकाऱ्यांच्या मते, या निर्णयाचा उद्देश इंधन बचतीला पाठिंबा देणं आणि सरकारी कामात अधिक कार्यक्षमता आणणं हा आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे आवाहन
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याआधी अनावश्यक खर्च कमी करून इंधन वाचवण्याचं आवाहन केलं होतं. जागतिक घडामोडी आणि संसाधनांच्या काळजीपूर्वक वापराची गरज या पार्श्वभूमीवर त्यांनी हे आवाहन केलं आहे.
शक्य असेल तिथे पेट्रोल आणि डिझेलचा वापर कमी करण्यावर या संदेशात भर देण्यात आला आहे. अनावश्यक प्रवासाऐवजी ऑनलाइन बैठका आणि व्हर्च्युअल संवादाला प्रोत्साहन देण्यासही सांगितलं आहे.
सरकारी विभागांना हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी त्यांच्या कार्यपद्धतीचा आढावा घेण्यास सांगण्यात आलं आहे.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या मंचाकडून स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वांची मागणी
पंतप्रधानांच्या आवाहनानंतर, केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या एका संघटनेने वर्क फ्रॉम होमबाबत योग्य मार्गदर्शक तत्त्वं जारी करण्याची विनंती केंद्राकडे केली आहे.
सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्व्हिस (CSS) फोरमने कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाला (DoPT) सरकारी कार्यालयांमध्ये WFH, ऑनलाइन बैठका आणि व्हर्च्युअल कॉन्फरन्सिंगसाठी स्पष्ट नियम बनवण्यास सांगितलं आहे.
फोरमने म्हटलं आहे की, सुस्पष्ट नियमांमुळे कार्यालयांना सुरळीतपणे काम करण्यास मदत होईल. पंतप्रधानांच्या नेतृत्वामुळे हा उपक्रम यशस्वी होण्यास पाठिंबा मिळेल, असंही त्यांनी नमूद केलं.
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'X' वरील एका पोस्टमध्ये, फोरमने सरकारला सरकारी आणि खाजगी दोन्ही क्षेत्रांमध्ये वर्क फ्रॉम होम पुन्हा सुरू करण्याचा विचार करण्याची विनंती केली. सरकारी कामकाज चालवण्यात केंद्रीय कर्मचारी महत्त्वाची भूमिका बजावतात, असंही त्यात म्हटलं आहे.
CSS फोरम केंद्रीय सचिवालयात काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचं प्रतिनिधित्व करतो. या अधिकाऱ्यांना प्रशासकीय व्यवस्थेचा कणा मानलं जातं.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भूमिका
मुंबईत, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही पंतप्रधानांच्या सल्ल्याचं पालन करण्याच्या गरजेवर भर दिला.
ते म्हणाले की, प्रत्येकाने शक्य असेल तिथे पेट्रोल, डिझेल आणि इतर संसाधनांचा वापर कमी करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. त्यांच्या सरकारने आधीच ताफ्यातील गाड्यांची संख्या कमी केली आहे आणि अनावश्यक वापर थांबवला आहे, असंही त्यांनी जोडलं.
या उपक्रमाला पाठिंबा देण्यासाठी आपण मोटरसायकलवरून प्रवास केला, असं त्यांनी सांगितलं. इंधन वाचवणे आणि संसाधनांचा योग्य वापर करण्याबद्दल लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे हा यामागचा उद्देश असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
कार्यक्षमता आणि जबाबदारीवर भर
या ताज्या घोषणांमधून ऊर्जेचा जबाबदारीने वापर आणि सरकारी कामाचं उत्तम व्यवस्थापन यावर लक्ष केंद्रित केल्याचं दिसतं.
वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन बैठका आणि व्हर्च्युअल कॉन्फरन्सिंगमुळे प्रवास कमी होण्यास, इंधन वाचण्यास आणि खर्च कमी होण्यास मदत होऊ शकते. अधिकाऱ्यांच्या मते, या उपायांचा योग्य वापर केल्यास उत्पादकताही वाढू शकते.
सरकार आणि कर्मचारी संघटना आता या उपाययोजनांची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी कशी करायची यावर चर्चा करत आहेत.
जपून खर्च आणि इंधन बचत कराचे आवाहन
पंतप्रधान मोदींनी जपून खर्च करण्याच्या आणि इंधन बचतीच्या आवाहनानंतर, अनेक भाजपशासित राज्यांनी इंधनाचा वापर आणि सरकारी खर्च कमी करण्यासाठी नवीन उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत. या उपायांमध्ये ताफ्यातील गाड्यांची संख्या कमी करणे, सार्वजनिक वाहतुकीला प्रोत्साहन देणे, वर्क फ्रॉम होमला प्रोत्साहन देणे आणि अनावश्यक प्रवास कमी करणे यावर भर दिला आहे.
वाढत्या जागतिक ऊर्जा संकटामुळे आणि परकीय चलन साठा वाचवण्याच्या गरजेमुळे हे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
उत्तर प्रदेश: ताफ्यात कपात आणि साप्ताहिक 'नो व्हेईकल डे'
उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी ताफ्यातील वाहनांमध्ये ५०% कपात करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यांनी अधिकाऱ्यांना सरकारी दौऱ्यांमधून अनावश्यक गाड्या काढून टाकण्याचे निर्देशही दिले.
मंत्री, खासदार आणि आमदारांना आठवड्यातून किमान एकदा सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करण्यास आणि साप्ताहिक 'नो व्हेईकल डे' पाळण्यास सांगितलं आहे.
आता निम्म्या अंतर्गत विभागीय बैठका ऑनलाइन होतील. उद्योग आणि स्टार्टअप्सना आठवड्यातून किमान दोन दिवस वर्क फ्रॉम होमला परवानगी देण्यासाठी प्रोत्साहित केलं आहे.
शाळांना बस प्रवास, सायकलिंग, कारपूलिंग, वेगवेगळ्या कार्यालयीन वेळा आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन देण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
नागरिकांना वीज वापर कमी करणे, रात्री १० नंतर सजावटीची रोषणाई टाळणे, खाद्यतेलाचा वापर मर्यादित करणे आणि सहा महिन्यांसाठी अनावश्यक परदेश प्रवास पुढे ढकलण्यासही सांगण्यात आलं आहे.
महाराष्ट्र: सरकारी प्रवासावर निर्बंध
महाराष्ट्रात, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निर्देश दिले आहेत की, अत्यंत तातडीची गरज वगळता मंत्री त्यांच्या परवानगीशिवाय सरकारी प्रवासासाठी विमान वापरू शकणार नाहीत.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितलं की, अनेक विभागीय बैठका आधीच ऑनलाइन घेतल्या जात आहेत.
मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी अधिकाऱ्यांना व्हर्च्युअल बैठका घेण्याचे आणि पेट्रोल-डिझेल वाहनांऐवजी इलेक्ट्रिक वाहनांना प्राधान्य देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
बिहार: काटकसरीला पाठिंबा आणि ताफ्यात कपात
बिहारमध्ये, उपमुख्यमंत्री आणि जेडी(यू) नेते विजय कुमार चौधरी म्हणाले की, संपूर्ण देशाने पंतप्रधानांच्या काटकसरीच्या आवाहनाला पाठिंबा दिला पाहिजे. त्यांनी आपल्या ताफ्यातील वाहनांची संख्या निम्मी करणार असल्याची घोषणाही केली.
बांधकाम मंत्री लेसी सिंह यांनी महिलांना एक वर्ष सोनं खरेदी टाळण्याचं आवाहन केलं आहे.
विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि तांत्रिक शिक्षण मंत्री शीला मंडल यांनी सांगितलं की, त्या फक्त एकाच वाहनाने प्रवास करतील.
दिल्ली: सार्वजनिक वाहतूक आणि वाहन वापर कमी करण्यावर भर
आज जाहीर केलेल्या WFH आदेशाव्यतिरिक्त, दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी यापूर्वी मंत्री, आमदार आणि विभागांना सरकारी वाहनांचा वापर कमी करून कारपूलिंगला प्रोत्साहन देण्यास सांगितलं होतं.
आंतरराष्ट्रीय संघर्षांमुळे निर्माण झालेल्या जागतिक ऊर्जा अनिश्चिततेच्या काळात त्यांनी मेट्रो आणि बसच्या अधिक वापराला प्रोत्साहन दिलं.
गुजरात: ताफ्यात कपात आणि पर्यावरणपूरक पद्धती
गुजरातमध्ये, राज्यपाल आचार्य देवव्रत राज्यातील कार्यक्रमांसाठी विमान प्रवास टाळणार आहेत.
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आणि उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी यांनी ताफ्यातील गाड्यांची संख्या कमी केली आहे आणि काही मंत्र्यांनी तर एस्कॉर्ट वाहनं पूर्णपणे काढून टाकली आहेत.
विद्यापीठांना किमान एक 'केमिकल इंजिन फ्री डे' पाळण्याचे निर्देश दिले आहेत, ज्यात सायकल, इलेक्ट्रिक वाहनं आणि सार्वजनिक वाहतुकीला प्रोत्साहन दिलं जाईल. अधिकाऱ्यांना अनावश्यक प्रवास टाळण्यासही सांगण्यात आलं आहे.
राजस्थान: लहान ताफा
राजस्थानचे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा यांनी आपला ताफा पाच वाहनांपर्यंत कमी केला आहे आणि सरकारी दौऱ्यांदरम्यान अनावश्यक गाड्यांवर बंदी घातली आहे.
मध्य प्रदेश: ताफ्यात कमी गाड्या
मध्य प्रदेशात, मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी आपला ताफा १३ वाहनांवरून आठवर आणला आहे. राज्याने सरकारी दौऱ्यांदरम्यान वाहनांच्या रॅलीवर बंदी घातली आहे आणि मंत्र्यांना कमी वाहने वापरण्याचा आणि सार्वजनिक वाहतुकीला प्राधान्य देण्याचा सल्ला दिला आहे.
राष्ट्रीय स्तरावरील प्रयत्न आणि कमी केलेले ताफे
जेपी नड्डा, अमित शहा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह अनेक वरिष्ठ भाजप नेत्यांनीही आपल्या ताफ्यातील गाड्यांची संख्या कमी केली आहे.
पंतप्रधानांनी अलीकडील गुजरात आणि आसाम दौऱ्यांदरम्यान आपल्या ताफ्याचा आकार लक्षणीयरीत्या कमी केला आहे, मात्र विशेष संरक्षण गटाच्या (SPG) सर्व आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था कायम ठेवल्या आहेत.
त्यांनी अधिकाऱ्यांना कोणतीही नवीन खरेदी न करता, शक्य असेल तिथे सरकारी ताफ्यात इलेक्ट्रिक वाहनांचा समावेश करण्याचे निर्देशही दिले आहेत.
(एजन्सीच्या इनपुटसह)
