पोटगी देण्याचा अर्थ पतीला शिक्षा देणे नाही; पत्नीला सन्मानाने जगता यावे : SC

| Published : Dec 11 2024, 04:58 PM IST / Updated: Dec 11 2024, 08:46 PM IST

Supreme Court
पोटगी देण्याचा अर्थ पतीला शिक्षा देणे नाही; पत्नीला सन्मानाने जगता यावे : SC
Share this Article
  • FB
  • TW
  • Linkdin
  • Email

सार

सुप्रीम कोर्टाने घटस्फोट झालेल्या पत्नीला एकरकमी ५ कोटी रुपये पोटगी म्हणून देण्याचे निर्देश पतीला दिले आहेत. पतीच्या मोठ्या मुलाच्या देखभालीसाठी १ कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचेही निर्देश दिले आहेत. 

नवी दिल्ली: कौटुंबिक वादाच्या प्रकरणात पतीने पत्नीला ५ कोटी रुपये पोटगी अंतिम सेटलमेंट म्हणून द्यावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिले. तसेच न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती प्रसन्ना बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने पतीला मोठ्या मुलाच्या देखभालीसाठी आणि आर्थिक सुरक्षिततेसाठी १ कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचे निर्देश दिले.

या प्रकरणात लग्नाच्या ६ वर्षानंतर पती-पत्नी जवळजवळ २ दशके विभक्त राहिले. पतीने पत्नीवर कुटुंबाला योग्य वागणूक देत नसल्याचा आरोप केला होता. तर पत्नीने असा आरोप केला की पतीचे वागणे तिच्यासाठी चांगले नाही. अशा परिस्थितीत दोन्ही पक्षांना लग्नाची नैतिक जबाबदारी पार पाडणे शक्य नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. पुन्हा लग्नाचे नाते जपता येत नसल्याने न्यायालयाने हे लग्न मोडल्याचे मानले.

पोटगी देण्याचा अर्थ पतीला शिक्षा देणे नाही- न्यायालय

कोर्टाला असे आढळून आले की केवळ पत्नीला कायमस्वरूपी पोटगी देणे हाच विचार करणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायलय म्हणाले पोटगी देण्याचा अर्थ पतीला शिक्षा देणे नाही तर पत्नीला सन्मानाने जगता येईल अशी व्यवस्था करावी.

पोटगीची रक्कम ५ कोटी इतकी ठेवणे न्यायालयाने योग्य मानले

निकाल देताना न्यायालयाने म्हटले की पत्नी बेरोजगार होती आणि गृहिणी म्हणून काम करत होती तर पती विदेशी बँकेत व्यवस्थापक पदावर असून १० ते १२ लाख रुपये दरमहा कमावतो. त्यामुळे विवाह विघटन करण्यासाठी वन-टाइम सेटलमेंटचा भाग म्हणून कायमस्वरूपी पोटगीची रक्कम ५ कोटी इतकी ठेवणे न्यायालयाने योग्य मानले.

५ कोटी रुपयांची कायमस्वरूपी पोटगी निश्चित करण्यापूर्वी कोणत्या घटकांचा विचार करणे आवश्यक आहे हे पाहण्यासाठी न्यायालयाने रजनीश विरुद्ध नेहा (२०२१) आणि किरण ज्योत मैनी विरुद्ध अनिश प्रमोद पटेल (2024) प्रकरणांचा संदर्भ दिला.

कायमस्वरूपी पोटगीच्या रकमेचा निर्णय घेताना न्यायालयाने खालील ८ मुद्द्यांचा विचार केला

  • पती-पत्नीची सामाजिक आणि आर्थिक स्थिती
  • पत्नी आणि मुलांच्या योग्य गरजा
  • दोन्ही पक्षांची पात्रता आणि नोकरी
  • उत्पन्न आणि मालमत्ता
  • सासरच्या घरी राहत असताना पत्नीचे जीवनमान
  • जर तुम्ही तुमच्या कुटुंबाची काळजी घेण्यासाठी तुमची नोकरी सोडली असेल
  • काम न करणाऱ्या पत्नीसाठी कायदेशीर लढाईसाठी योग्य रक्कम
  • पतीची आर्थिक स्थिती, त्याची कमाई आणि देखभालीची जबाबदारी

आणखी वाचा-

राज्यसभा सभापती जगदीप धनखड यांच्याविरोधात विरोधकांनी आणला अविश्वास प्रस्ताव

शेतकऱ्यांचा दिल्लीकडे कूच करण्याचा निर्णय, १४ डिसेंबरला मोर्चा