सार
वर्ष 2019 च्या लोकसभा निवडणूकीत काँग्रेस पक्षाने अत्याधिक रोख रक्कम वापरल्याचे इन्कम टॅक्स विभागाला आढळून आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
Lok Sabha Election : इन्कम टॅक्स विभागाला पुराव्यानिशी एप्रिल 2019 वेळी काँग्रेसने निवडणुकीसाठी अत्याधिक रक्कम वापरल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. वर्ष 2013-2014 ते वर्ष 2019-20 या आर्थिक वर्षांसाठी पुनर्मुल्यांकन प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या प्रयत्न करणाऱ्या टॅक्स विभागाच्या विरोधात काँग्रेसकडून दिल्ली उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. यादरम्यान, टॅक्स विभाकडून दिल्ली उच्च न्यायालयाला दिलेल्या सॅटिसफॅक्शन नोटमध्ये (Satisfaction Note)निवडणुकीवेळी अनेक रोख व्यवहार झाल्याची संपूर्ण नोंद दिली गेली आहे.
आधीच्या आदेशात दिल्ली उच्च न्यायालयाने असे सांगितले की आयकर विभागाकडे आयटी कायद्यांतर्गत पुढील तपास आणि तपासणीची हमी देणारे ठोस पुरावे आहेत. याशिवाय न्यायालयाला दिसून आले की, कोणत्याही भौतिक पुराव्यामध्ये किंवा कागदपत्रांमध्ये सॅटिसफॅक्शन नोटचा भौतिक आधार सापडला नाही हे स्थापित करण्यात काँग्रेस अयशस्वी ठरली.
उच्च न्यायालयाला असेही दिसून आले की, 520 कोटी रुपयांचे मूल्यांकनातून सुटले असतील. हायकोर्टाने निरीक्षण केले की कायद्यानुसार मूल्यांकन 31 मार्चपर्यंत पूर्ण व्हायचे होते आणि काँग्रेसने मूल्यांकनाची कार्यवाही पूर्ण करण्याच्या अंतिम मुदतीच्या काही दिवस आधी न्यायालयाशी संपर्क साधला होता. अशा प्रकारे, उच्च न्यायालयाला अशा विलंबित टप्प्यावर मूल्यांकन कार्यवाही स्थगित करण्याचे कोणतेही समर्थन आढळले नाही.
प्राप्तिकर विभागाकडे उपलब्ध असलेले सर्व पुरावे काँग्रेसला देण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. काँग्रेसला उत्तर देण्यासाठी अनेक संधी देण्यात आल्या. काँग्रेसने दाखल केलेल्या सर्व उत्तरांचा विचार केल्यानंतर विभागाने आता सात वर्षांत मूल्यांकन पूर्ण केले आहे. सूत्रांनी सांगितले की मूल्यांकन वर्ष (AY) 2018-19 मध्ये, काँग्रेसने कलम 13A च्या अटींचे उल्लंघन केले ज्यामुळे सूट मागे घेण्यात आली.
आणखी वाचा :
Lok Sabha elections 2024: 44% खासदारांवर गुन्हे दाखल, 5% आहेत अब्जाधीश
दिल्ली सरकारमधील मंत्री कैलास गेहलोत हे ईडी कार्यालयात हजर, जबाबासाठी बोलवल्याचे दिले कारण