केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलात (CISF) १ नोव्हेंबरपासून मोठे प्रशासकीय आणि ऑपरेशनल बदल होणार आहेत. गृह मंत्रालयाने याला मंजुरी दिली असून, देशातील महत्त्वाच्या ठिकाणांच्या सुरक्षेसाठी आता विशेष आणि स्वतंत्र युनिट्स काम करतील.

देशातील महत्त्वाच्या आणि धोरणात्मक ठिकाणांची सुरक्षा अधिक मजबूत करण्यासाठी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाने (CISF) एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. १ नोव्हेंबरपासून CISF च्या प्रशासकीय आणि ऑपरेशनल रचनेत मोठे बदल केले जाणार आहेत.

केंद्रीय गृह मंत्रालयाने (MHA) या बदलांना मंजुरी दिली आहे. या नव्या रचनेनुसार, वीज, कोळसा, पोलाद, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू, बंदरे, सरकारी इमारती, संग्रहालये, स्मारके आणि मेट्रो (MRTS) यांसारख्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांच्या गरजेनुसार CISF चे सध्याचे विभाग नव्याने विभागले जातील.

विभागानुसार झालेले बदल

नव्या रचनेनुसार, नवी दिल्लीतील नॅशनल कॅपिटल रिजन (NCR) सेक्टर आता 'GBMM आणि MRTS सेक्टर' म्हणून ओळखला जाईल. नवी दिल्लीतील नॉर्थ सेक्टर आणि कोलकाता येथील नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर-II हे अनुक्रमे पॉवर-I आणि पॉवर-II सेक्टर बनतील. रांचीमधील ईस्टर्न सेक्टर आता कोल (कोळसा) सेक्टर असेल, तर भिलाईमधील सेंट्रल सेक्टरचे रूपांतर स्टील (पोलाद) सेक्टरमध्ये होईल. त्याचप्रमाणे, गुवाहाटीमधील नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर आता पेट्रोलियम आणि नॅशनल गॅस सेक्टर बनेल. मुंबईतील वेस्टर्न सेक्टर आणि चेन्नईतील साऊथ सेक्टर हे अनुक्रमे वेस्ट कोस्ट पोर्ट सेक्टर आणि ईस्ट कोस्ट पोर्ट सेक्टर म्हणून काम पाहतील.

बंगळुरूमधील अणुऊर्जा आणि अंतराळ विभाग (DAE आणि DoS) सेक्टर, नवी दिल्लीतील एअरपोर्ट सेक्टर-I आणि बंगळुरूमधील एअरपोर्ट सेक्टर-II यांच्या कामात कोणताही बदल होणार नाही. ते पूर्वीप्रमाणेच काम करत राहतील.

या बदलांमागचा उद्देश काय?

कामावर अधिक चांगले नियंत्रण ठेवणे, प्रत्येक क्षेत्रातील तज्ज्ञ तयार करणे, सुरक्षेच्या नियमांमध्ये समानता आणणे आणि संबंधित मंत्रालये व विभागांसोबत समन्वय वाढवणे, हा या बदलांमागचा मुख्य उद्देश आहे.

CISF सध्या विमानतळ, बंदरे, अणुऊर्जा आणि अंतराळ केंद्रे, वीज प्रकल्प, पोलाद कारखाने, कोळसा खाणी, पेट्रोलियम कंपन्या, नोटा छापण्याचे कारखाने, सरकारी इमारती आणि ऐतिहासिक स्मारके अशा अनेक महत्त्वाच्या ठिकाणांना सुरक्षा पुरवते. प्रत्येक क्षेत्राचे काम, तिथले धोके आणि सुरक्षेच्या गरजा वेगवेगळ्या असतात. त्यामुळे तिथे विशेष सुरक्षेची गरज असते.

जुन्या पद्धतीत, प्रशासकीय आणि ऑपरेशनल कामे प्रामुख्याने भौगोलिक क्षेत्रांनुसार चालत होती. पण गेल्या २५ वर्षांत, CISF ने विमान वाहतूक, अणुऊर्जा आणि अंतराळ विभागांसारख्या काही निवडक क्षेत्रांमध्ये कामाच्या स्वरूपानुसार बदल केले. यातून विशेष प्रशिक्षण, प्रत्येक क्षेत्रासाठी स्वतंत्र नियम (SOPs) आणि तज्ज्ञ जवानांचा योग्य वापर करण्याचे फायदे दिसून आले. याच अनुभवाच्या आधारे, CISF ने वरिष्ठ अधिकारी आणि मुख्यालयातील शाखांशी चर्चा करून उर्वरित विभागांचीही पुनर्रचना केली आणि त्यानंतर गृह मंत्रालयाची मंजुरी मिळवली.

वाढत्या जबाबदाऱ्या आणि भविष्याची तयारी

CISF च्या जबाबदाऱ्या आता फक्त औद्योगिक सुरक्षेपर्यंत मर्यादित राहिलेल्या नाहीत. इंटरनॅशनल शिप अँड पोर्ट फॅसिलिटी सिक्युरिटी (ISPS) कोड अंतर्गत, CISF ला बंदर सुविधांसाठी 'रेकग्नाइज्ड सिक्युरिटी ऑर्गनायझेशन' (RSO) म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. पोर्ट सेक्टरच्या या नव्या रचनेमुळे बंदरांच्या सुरक्षेत अधिक तज्ज्ञता येईल आणि बंदर प्राधिकरणांसोबतचा समन्वय सुधारेल.

आधुनिक धोक्यांवर लक्ष केंद्रित

जम्मू-काश्मीरमधील अतिसुरक्षित सुधारगृहांची (तुरुंग) जबाबदारीही आता CISF कडे सोपवण्यात आली आहे. तसेच, महत्त्वाच्या ठिकाणांच्या हवाई सुरक्षेसाठी त्यांना नोडल एजन्सी बनवण्यात आले आहे. सायबर हल्ले, डिजिटल धोके आणि ड्रोन हल्ल्यांचा सामना करण्यासाठी CISF विशेष प्रशिक्षण घेत असून, देशातील प्रमुख संस्थांसोबत मिळून आपली सायबर आणि अँटी-ड्रोन क्षमता वाढवत आहे.

या नव्या बदलांमुळे देशातील धोरणात्मक आणि आर्थिक मालमत्तेची सुरक्षा अधिक मजबूत होईल आणि कामात अधिक पारदर्शकता येईल, अशी अपेक्षा आहे. (ANI)

(हेडलाईन वगळता, या बातमीचे संपादन एशियानेट न्यूजच्या कर्मचाऱ्यांनी केलेले नाही आणि ती सिंडिकेटेड फीडमधून प्रकाशित केली आहे.)