कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यावर म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (MUDA) जमीन घोटाळ्यासंदर्भात भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले आहेत. त्यांच्यावर जमीन वाटपात गैरव्यवहार केल्याचा आणि पत्नीच्या नावावर जमीन घेऊन फायदा मिळवल्याचा आरोप आहे.
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हे जमीन घोटाळा प्रकरणात चांगलेच अडकले आहेत. म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (MUDA) जमीन घोटाळ्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांवर करण्यात आलेल्या आरोपांच्या चौकशीला राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी मंजुरी दिली आहे. जमीन घोटाळ्याबाबत एका आरटीआय कार्यकर्त्याने मुख्यमंत्र्यांविरोधात तक्रार दाखल केली होती. जमीन वाटपात हेराफेरी केल्याचा आरोप मुख्यमंत्र्यांवर होत आहे. पत्नीविरुद्ध संपत्ती जाहीर न केल्याचा आरोपही त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांनंतर आता कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनाही अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
मुद्राशी संबंधित गंभीर आरोप मुख्यमंत्र्यांवर
मुडा येथील 50:50 योजनेंतर्गत जमीन वाटप प्रकरणात सीएम सिद्धरामय्या यांच्यावर अनियमितता झाल्याचा आरोप आहे. मुडा योजनेतून पत्नीच्या नावावर जमीन देऊन मुख्यमंत्र्यांचा फायदा झाल्याचे बोलले जात आहे. मात्र, सिद्धरामय्या यांनी हे आरोप पूर्णपणे फेटाळून लावले आहेत. मुख्यमंत्री असताना त्यांनी मुडा प्रकरणात कोणताही हस्तक्षेप केला नसल्याचेही बोलले जात आहे.
मुडा योजना काय आहे ज्यात कर्नाटकचे मुख्यमंत्री अडकले आहेत?
2009 मध्ये म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (MUDA) ने 50:50 योजना सुरू केली होती. यामध्ये ज्या लोकांची जमीन संपादित केली जाईल, त्यांना त्यांच्या एकूण जमिनीच्या ५० टक्के विकसित क्षेत्रात भूखंड उपलब्ध करून दिला जाईल. मुडा यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नी पार्वती यांच्या मालकीची तीन एकर जमीन घेतली आणि त्याबदल्यात 14 भूखंड दिले. मुडाने मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नीलाही भूखंड दिला आणि जमीन संपादित न करता तिसऱ्या टप्प्यासाठी योजना विकसित केल्याचा आरोप आहे.
