SC ST त कोणताही उपवर्ग नाही, आरक्षण संविधानानुसारच मिळेल; मंत्रिमंडळाचा निर्णय

नवी दिल्ली : SC/ST प्रवर्गात उप-श्रेणी निर्माण करून क्रिमी लेयरनुसार कोटा निश्चित करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा झाली. यामध्ये घटनेत एससी एसटी आरक्षणात क्रिमी लेयरची तरतूद नसल्याचा निर्णय घेण्यात आला. अशा स्थितीत राज्यघटनेत निश्चित केलेल्या आरक्षणाच्या नियमांमध्ये सरकार कोणताही बदल करणार नाही.संविधानानुसारच आरक्षण दिले जाईल. बाबासाहेब आंबेडकरांनी बनवलेल्या राज्यघटनेशी एनडीए सरकार कटिबद्ध असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले. सरकार आरक्षणाच्या नियमात बदल करणार नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरून राजकारण तापलं

एससी/एसटी कोट्यातील आरक्षणासाठी उपश्रेणी तयार करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे देशभरात वाद निर्माण झाला होता. यामध्ये राज्यांना एससी एसटीमधील क्रिमी लेयर ओळखून गरीब आणि मागासलेल्या लोकांना आरक्षण देण्यास सांगितले होते. यानंतर संसदेपासून सर्वच राजकीय पक्षांच्या बैठकांमध्ये यावर चर्चा होत होती. या नियमाला सर्वच पक्षांनी विरोध सुरू केला होता. एनडीए सरकारमधील केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान यांच्यासह एससी/एसटी संघटनांनीही या निर्णयाचा निषेध नोंदवला होता. क्रिमी लेअर ठरवणे सोपे नसल्याचे नेत्यांनी सांगितले. फक्त वाद निर्माण होतील.

खासदारांनी पंतप्रधान मोदींचीही घेतली भेट

एससीएसटीमध्ये उपश्रेणी निर्माण करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर भाजपच्या अनेक खासदारांनी पंतप्रधान मोदींची भेट घेतली होती. या प्रकरणाचा विचार करून योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन पंतप्रधानांनी दिले होते. या मागणीबाबत खासदारांनी पंतप्रधानांना निवेदनही दिले होते.

क्रीमी लेयर निश्चित करणे कठीण

खासदारांचे म्हणणे आहे की, एससी/एसटी कोट्यामध्ये उप-श्रेणी तयार करण्यासाठी क्रीमी लेयर निश्चित करणे हे सर्वात मोठे आव्हान असेल. क्रिमी लेयरची श्रेणी ठरवण्यापासून आरक्षणापासून वंचित असलेले लोकही आंदोलन करतील. या निर्णयासाठी संविधानाच्या वरती जाऊन काम करावे लागेल, जे अवघड होईल.

आणखी वाचा : 

वायनाडमध्ये भूस्खलन झाल्यानंतर मदत कार्याला मिळाला वेग, पंतप्रधानांनी दिली भेट

वायनाड दुर्घटनेनंतर PM मोदींचा केरळ दौरा, हवाई सर्वेक्षण करून घेतला आढावा

हिंडेनबर्गचा इशारा: भारतात पुन्हा एका वादळाची चाहूल