केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची बदनामी करणारी सामग्री सोशल मीडियावरून हटवण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. बनावट व्हिडिओ आणि AI च्या मदतीने तयार केलेल्या डीपफेकमुळे आपली प्रतिमा मलीन होत असल्याचा दावा गडकरींनी केला होता.
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याबद्दल सोशल मीडियावर पसरवण्यात आलेले बदनामीकारक व्हिडिओ आणि डीपफेक पोस्ट्स तात्काळ हटवा, असा स्पष्ट आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायालयाने मेटा, एक्स (पूर्वीचं ट्विटर) आणि गुगल यांसारख्या मोठ्या कंपन्यांना हा दणका दिला आहे. नितीन गडकरी यांनी या प्रकरणी कोर्टात मानहानीचा दावा दाखल केला होता. ऑनलाइन फिरणाऱ्या खोट्या माहितीमुळे आपल्या प्रतिष्ठेला धक्का बसत असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.
गडकरींनी दाखल केलेल्या याचिकेनुसार, काही अज्ञात सोशल मीडिया अकाऊंट्स आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म्सनी मुद्दामहून त्यांची प्रतिमा मलीन करण्यासाठी खोटे व्हिडिओ, मॉर्फ केलेले फोटो आणि दिशाभूल करणाऱ्या पोस्ट्स तयार करून शेअर केल्या. लोकांमध्ये गैरसमज पसरवून आपली सार्वजनिक प्रतिमा खराब करण्याचा हा डाव असल्याचा आरोप गडकरींनी केला.
या आरोपांचं गांभीर्य लक्षात घेऊन न्यायमूर्ती आरिफ एस. डॉक्टर यांनी मेटा, एक्स आणि गुगलला या सर्व आक्षेपार्ह पोस्ट्स तात्काळ काढून टाकण्याचे निर्देश दिले. इतकंच नाही, तर ही सामग्री कोणी अपलोड केली, त्या युझर्सची माहिती सादर करण्याचे आणि संबंधित डिजिटल रेकॉर्ड जपून ठेवण्याचे आदेशही कोर्टाने दिले आहेत.
Related Articles
कोर्टाने म्हटलं आहे की, डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स आणि AI सारख्या नवीन तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करून अशी खोटी माहिती पसरवणं ही एक गंभीर बाब आहे. आपल्या प्लॅटफॉर्मवर अशी बेकायदेशीर किंवा बदनामीकारक सामग्री असल्याची माहिती मिळाल्यास, कंपन्यांनी त्यावर तातडीने कारवाई करणं ही त्यांची जबाबदारी आहे, असंही कोर्टाने स्पष्ट केलं.
याचिकेनुसार, या कंपन्यांना वारंवार विनंती करूनही ही वादग्रस्त सामग्री ऑनलाइन उपलब्ध होती. त्यामुळेच गडकरींना कोर्टात धाव घ्यावी लागली. याचिकाकर्त्याच्या प्रतिष्ठेला सतत आणि कधीही न भरून निघणारं नुकसान होऊ नये, यासाठी कोर्टाने तातडीने अंतरिम दिलासा देण्याची विनंती मान्य केली.
सुनावणीदरम्यान, कोर्टाने सोशल मीडिया कंपन्यांना ठराविक वेळेत या आदेशाचं पालन करण्यास सांगितलं आहे. तसेच, पुढील कायदेशीर कारवाईसाठी या पोस्ट्स तयार करणाऱ्या आणि पसरवणाऱ्यांची उपलब्ध माहिती उघड करण्यासही सांगितलं आहे.
हे प्रकरण AI, डीपफेक तंत्रज्ञान आणि खोट्या डिजिटल सामग्रीच्या गैरवापराच्या वाढत्या धोक्यावर बोट ठेवतं. भारतात यावर सध्या मोठी कायदेशीर चर्चा सुरू आहे. डिजिटल युगात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्क आणि व्यक्तीची प्रतिष्ठा व गोपनीयतेचं संरक्षण यांच्यात संतुलन साधण्याची गरज असल्याचं कोर्टाने अनेकदा स्पष्ट केलं आहे.
आता या कंपन्या हायकोर्टात आपलं उत्तर दाखल करतील, त्यानंतर या प्रकरणावर पुढील सुनावणी होईल. या केसच्या निकालाचा भारतातील टेक कंपन्या डीपफेक आणि ऑनलाइन बदनामीच्या तक्रारी कशा हाताळतात, यावर दूरगामी परिणाम होऊ शकतो.
