बिहार अनुसूचित जाती आयोगाने अंबेडकर यांच्या फोटोच्या कथित अपमानाच्या प्रकरणी लालू प्रसाद यादव यांना १५ दिवसांत उत्तर देण्याची नोटीस पाठवली आहे. उत्तर न दिल्यास SC/ST कायद्यांतर्गत कारवाई होऊ शकते. जाणून घ्या संपूर्ण वादग्रस्त घटना.
पाटणा : बिहार राज्य अनुसूचित जाती आयोगाने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव यांना एका व्हायरल व्हिडिओबाबत नोटीस बजावली आहे, ज्यामध्ये त्यांच्या वाढदिवसाच्या कार्यक्रमात भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर यांचे छायाचित्र कथितपणे त्यांच्या पायाजवळ ठेवलेले दिसत आहे. आयोगाने हे कृत्य अंबेडकर यांच्या सन्मानाचे उल्लंघन मानत माजी मुख्यमंत्री लालू यादव यांना १५ दिवसांत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. उत्तर न दिल्यास SC/ST अत्याचार निवारण कायद्यांतर्गत कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल असा इशारा देण्यात आला आहे. नोटीस बजावणारे आयोगाचे उपाध्यक्ष देवेंद्र कुमार यांनी स्पष्ट केले की हा मुद्दा दलितांच्या भावनांशी संबंधित आहे आणि कोणालाही संविधान निर्मात्याचा अपमान करण्याचा अधिकार नाही.
व्हायरल व्हिडिओ वादाचे मूळ
हा वाद लालू यादव यांच्या ७८ व्या वाढदिवस समारंभाच्या वेळी समोर आलेल्या एका व्हिडिओमुळे सुरू झाला, ज्यामध्ये ते सोफ्यावर बसलेले दिसत आहेत. यावेळी एक कार्यकर्ता येऊन डॉ. अंबेडकर यांचे छायाचित्र त्यांच्या पायाजवळ ठेवतो. व्हिडिओ व्हायरल होताच भाजपसह अनेक राजकीय पक्षांनी यावर तीव्र प्रतिक्रिया दिली.
Related Articles
SC/ST आयोगाची नोटीस आणि इशारा
बिहार अनुसूचित जाती आयोगाचे उपाध्यक्ष देवेंद्र कुमार (केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी यांचे जावई) यांनी सांगितले की हा प्रकरण गंभीर आहे आणि अपमानजनक कृत्याच्या श्रेणीत येतो. आयोगाने १५ दिवसांत स्पष्टीकरण मागितले आहे, अन्यथा SC/ST (अत्याचार निवारण) कायद्यांतर्गत कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.
राजकीय आघाडी तीव्र
बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनी याला अहंकाराची पराकाष्ठा म्हणत लालू यादव यांनी माफी मागितली पाहिजे असे म्हटले आहे. तर भाजप खासदार रविशंकर प्रसाद यांनीही या घटनेचा निषेध करत हे दलित समाजाचा घोर अपमान असल्याचे म्हटले आहे.
तेजस्वी यादव यांनी सांगितले राजकारणाप्रेरित नोटीस
राजद नेते तेजस्वी यादव यांनी या नोटिसीला भाजपाचा कट म्हणत हे केवळ एक राजकीय उद्देश असल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी आरोप केला की आयोगाचा वापर एनडीए नेत्यांच्या नातेवाईकांच्या बाजूने होत आहे आणि याला “जावई आयोग” म्हटले पाहिजे. तेजस्वी यांनी असेही म्हटले की नोटिसीची कोणतीही अधिकृत प्रत त्यांना अद्याप मिळालेली नाही आणि जो मसुदा व्हायरल होत आहे त्यात व्याकरणाच्या अनेक चुका आहेत.
