केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी देशभरातील प्रत्येक पोलीस ठाणे स्तरावर राबवण्यासाठी एक नवीन आणि समान दहशतवादविरोधी रणनीती जाहीर केली आहे. देशाची सुरक्षा बळकट करणे आणि दहशतवादी नेटवर्कच्या विरोधात सर्वसमावेशक समन्वय साधणे हा यामागील प्रमुख उद्देश आहे.
अमित शाह यांनी जाहीर केली पोलीस ठाण्यांसाठी समान दहशतवादविरोधी रणनीती
नवी दिल्ली [India], १९ नोव्हेंबर (ANI): केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी गुरुवारी मोठी घोषणा केली आहे. आता प्रत्येक पोलीस ठाण्याच्या स्तरावर दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी एक समान रणनीती राबवणारी व्यवस्था सरकार उभारत असल्याचे त्यांनी सांगितले. नवी दिल्लीत राष्ट्रीय तपास संस्थेने (NIA) आयोजित केलेल्या दोन दिवसीय ६ व्या वार्षिक दहशतवादविरोधी परिषदेच्या उद्घाटन सत्राला संबोधित करताना शाह यांनी ही घोषणा केली.
या परिषदेत बोलताना शाह म्हणाले की, भारत दहशतवादाचा बळी ठरला असून आपण अनेक वर्षांपासून दहशतवादाचा सामना करत आहोत. वेगवेगळ्या राज्यांच्या पोलीस दलांनी विविध प्रकारचे प्रयत्न केले आहेत, पण त्यात समन्वयाचा अभाव स्पष्टपणे दिसून येत होता, असे त्यांनी नमूद केले. काळाच्या ओघात, लागोपाठ आलेल्या सरकारांच्या काळात या उणिवांवर मात करण्यासाठी हळूहळू प्रयत्न केले गेले. "आज आपण अभिमानाने सांगू शकतो की या विशाल देशात — काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत आणि द्वारकेपासून कामाख्यापर्यंत — आपण अशी व्यवस्था उभारत आहोत, ज्या अंतर्गत दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी प्रत्येक पोलीस ठाण्याच्या स्तरावर एक समान रणनीती काम करेल," शाह म्हणाले.
ते पुढे म्हणाले की, नुकत्याच दहशतवादाविरोधात काही यशस्वी कारवाया करण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे देशाचा आत्मविश्वास वाढला आहे. कालच आपण दहशतवादाविरोधातील लढ्यात एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला असल्याचे त्यांनी सांगितले. "लष्करचा दहशतवादी लतीफ भट याच्या खातम्यासोबतच, संपूर्ण काश्मीर भारतात जन्मलेल्या दहशतवाद्यांच्या उपस्थितीपासून मुक्त झाले आहे," असे ते म्हणाले. ही परिस्थिती ३५ वर्षांनंतर निर्माण झाली असल्याचे शाह यांनी नमूद केले. बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंध) कायदा (UAPA) अंतर्गत शहजाद भट्टी नेटवर्कला दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित करण्यात आले असून, देशभरात त्यांच्या ४० हून अधिक मॉड्यूल्सचा खात्मा करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. "या नेटवर्कवर करण्यात आलेल्या कारवाईत १०० हून अधिक गुन्हे दाखल करण्यात आले असून २७१ हून अधिक अटक करण्यात आली आहे," असे शाह म्हणाले. दहशतवाद्यांनी एखादी घटना घडवून आणण्यापूर्वीच त्यांना पकडणे आणि गजाआड करणे, हे यशस्वी तपास यंत्रणेचे वैशिष्ट्य असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रत्येक राज्याच्या पोलिसांनी या मॉडेलचे विश्लेषण करून त्याचा स्वीकार करावा आणि आपल्या भागात त्याची अंमलबजावणी करावी, असेही ते म्हणाले.
२०१९ पासून, शाह म्हणाले की सरकारने फरारी गुन्हेगारांना भारतात परत आणण्यासाठी विशेष मोहीम सुरू केली आहे आणि आतापर्यंत ३६ देशांमधून ३०३ फरारी गुन्हेगारांना परत आणण्यात आले आहे, ज्यामुळे आपल्या देशाची सुरक्षा मजबूत झाली आहे. केंद्रीय अन्वेषण विभाग (CBI) आणि गृह मंत्रालयाने या संदर्भात विशेष प्रयत्न केल्याचे त्यांनी नमूद केले. शाह यांनी गुप्तचर संस्थांच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले आणि सांगितले की परदेशात राहणाऱ्या फरारींना वैज्ञानिक पद्धतींनी परत आणण्यात त्यांनी उत्कृष्ट कामगिरी केली. दहशतवाद, संघटित गुन्हेगारी आणि अमली पदार्थ या तीन संकटांचे समूळ उच्चाटन करायचे असेल, तर परदेशात आश्रय घेतलेल्या गुन्हेगारांना आणि सूत्रधारांना भारतीय न्यायालयांसमोर उभे करणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
शाह म्हणाले की आपण दहशतवादाविरुद्ध 'झिरो टॉलरन्स' धोरण अवलंबले असून "त्याचे सकारात्मक परिणाम मिळत आहेत." या दिशेने सुरू असलेल्या सततच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून, २ ऑगस्ट २०१९ रोजी एनआयए (NIA) कायद्यात पहिल्यांदा दुरुस्ती करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. एनआयएच्या अधिकारक्षेत्रात नवीन गुन्ह्यांचा समावेश करण्यात आला आणि त्याला अतिरिक्त अधिकारक्षेत्रे देण्यात आली. शाह यांनी पुढे सांगितले की १४ ऑगस्ट २०१९ रोजी UAPA मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली, ज्या अंतर्गत NIA ला दहशतवाद्यांच्या मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार मिळाला आणि व्यक्तींना दहशतवादी म्हणून घोषित करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली.
केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी नमूद केले की सप्टेंबर २०१९ मध्ये, कट्टरवादाचा सामना करण्यासाठी एक संयुक्त कृती आराखडा तयार करण्यात आला, ज्याला डिसेंबर २०१९ मध्ये विविध मंत्रालयांशी चर्चा केल्यानंतर अंतिम स्वरूप देण्यात आले. सप्टेंबर २०२२ मध्ये, शाह म्हणाले की पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) नेटवर्क उद्ध्वस्त करण्यात आले. PFI नेटवर्क नष्ट करणे हे भारतीय पोलिसांच्या संयुक्त कारवाईचे किती प्रभावी उदाहरण असू शकते, हे त्यांनी सांगितले. एकाच रात्रीत ११ राज्यांमध्ये एकाच वेळी समन्वयाने कारवाई करण्यात आली, ज्यामुळे संपूर्ण PFI नेटवर्क उद्ध्वस्त झाले आणि त्याचे कंबरडे मोडले, असे ते म्हणाले. PFI नेटवर्क नष्ट करून देशासमोर भविष्यात येऊ शकणाऱ्या अनेक गंभीर समस्यांना आपण आधीच संपुष्टात आणल्याचे मंत्री म्हणाले. PFI नेटवर्क नष्ट करणे हे आगामी काळात घडू शकणाऱ्या अनेक संभाव्य घटनांना रोखण्याची गुरुकिल्ली असल्याचे ते पुढे म्हणाले.
मंत्र्यांनी हे देखील निदर्शनास आणून दिले की मल्टी-एजन्सी सेंटर (MAC) च्या कामकाजाची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. "सायबर सुरक्षा, अंमली पदार्थ, संघटित गुन्हेगारीचे नेटवर्क आणि कट्टरवादाची नवी ठिकाणे मॅकच्या (MAC) कक्षेत आणण्यात आली आहेत," ते म्हणाले. २०२३ मध्ये, MAC च्या कार्यपद्धतीची अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून पुनर्रचना करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. "नॅशनल मेमरी बँक स्थापन करण्यात आली आणि केंद्रीकृत डेटाबेस तयार करण्याचे प्रयत्न करण्यात आले," असे सांगून ते पुढे म्हणाले की, या काळात केवळ एनआयएच्या कायदेशीर अधिकारांमध्येच वाढ करण्यात आली नाही, तर तिचे राष्ट्रीय स्वरूप देखील विस्तारले गेले. जवळपास त्याच वेळी, १६ नवीन शाखा कार्यालये आणि दोन क्षेत्रीय कार्यालयांना मंजुरी देण्यात आली, असे शाह म्हणाले. परदेशात राहणाऱ्या भारतीयांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी तपास करण्याचा अधिकार एनआयएला देण्यात आला असून दहशतवादाच्या उदात्तीकरणावर बंदी घालण्यात आल्याचे मंत्री यांनी नमूद केले. "दहशतवाद्यांच्या निधीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी २५-कलमी एकात्मिक कृती आराखडा तयार करण्यात आला असून त्यावर प्रभावीपणे लक्ष ठेवले जात आहे," असे शाह यांनी नमूद केले.
शाह यांनी असेही सांगितले की एनआयएच्या अधिकाऱ्यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काम करण्याचे प्रशिक्षण देण्यात आले असून देशभरात ७० नवीन एनआयए विशेष न्यायालये स्थापन करण्यात आली आहेत. तीन प्रमुख धोकादायक ठिकाणी शांतता प्रस्थापित करण्यात आली असून पीएफआय आणि शहजाद भट्टी यांसारखी नेटवर्क्स उद्ध्वस्त करण्यात आली आहेत. तसेच, परदेशातून फरारी गुन्हेगारांना परत आणण्यासाठी एक वैज्ञानिक यंत्रणा विकसित करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले. सीमा सुरक्षेसाठी नवीन सर्वसमावेशक दृष्टिकोनाची अंमलबजावणी, सीमेवरील बेकायदेशीर धार्मिक बांधकामे पूर्णपणे हटवणे आणि आर्थिक सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी विविध संस्थांमधील समन्वयात सुधारणा यावरही त्यांनी भर दिला. सरकारने या सर्व आघाड्यांवर एकाच वेळी आणि प्रभावीपणे काम केले असल्याचे शाह यांनी सांगितले.
केंद्र आणि राज्यांमधील सहकार्यातून दहशतवादाचा मुकाबला करण्यासाठी सरकार इकोसिस्टम-आधारित दृष्टिकोनासह पुढे जात असून हे सहकार्य अधिक मजबूत करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नंतर निदर्शनास आणून दिले. शाह म्हणाले की, सरकारने कायदेशीर आघाडीवर बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंध) कायदा (UAPA) च्या तरतुदी मजबूत केल्या आहेत आणि "माहितीचा प्रवाह संस्थात्मक स्तरावर अधिक सुरळीत आणि मजबूत करणे आवश्यक आहे." या लढ्यात विजय मिळवायचा असेल तर आपण आपली कार्यसंस्कृतीही बदलली पाहिजे, यावर मंत्र्यांनी भर दिला. ऑपरेशनल आघाडीवर, तपास यंत्रणांनी आधुनिकीकरण करतानाच आपली क्षमता वाढवली पाहिजे, असे त्यांनी नंतर स्पष्ट केले. "आम्ही दहशतवादाला वित्तपुरवठा करणाऱ्या संपूर्ण साखळीला लक्ष्य केले पाहिजे, ज्यासाठी आर्थिक तपास संस्थांसोबत उत्तम समन्वय आवश्यक आहे," शाह म्हणाले. एकाच वेळी आणि सर्वसमावेशकपणे संपूर्ण दहशतवादी नेटवर्कवर प्रहार केल्याशिवाय आपल्याला यश मिळणार नाही, असे शाह म्हणाले. दहशतवादाविरुद्धच्या लढ्यात, आपला दृष्टिकोन सामायिक आणि सामूहिक उद्दिष्टांवर आधारित असला पाहिजे, सोबतच स्पष्टपणे परिभाषित उत्तरदायित्व असावे, असे मंत्री म्हणाले आणि जोपर्यंत आपली उद्दिष्टे सामायिक नसतील आणि ती साध्य करण्यासाठीची जबाबदारी स्पष्टपणे निश्चित केली जात नाही, तोपर्यंत यश मिळवता येणार नाही यावर त्यांनी भर दिला. ही परिषद परिणामकारक बनवली पाहिजे, आणि हे तेव्हाच शक्य होईल जेव्हा सर्व सहभागी या दिशेने एकत्रित प्रयत्न करतील, असे ते पुढे म्हणाले. (ANI)













