केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी ३१ डिसेंबर २०२९ पर्यंत भारतातून ड्रग्जचा व्यवसाय समूळ नष्ट करण्याचं लक्ष्य ठेवलं आहे. नवी दिल्लीत झालेल्या ANTF च्या तिसऱ्या परिषदेत त्यांनी 'व्हिजन डॉक्युमेंट २०२६-२०२९' मांडलं.
भारतातून ड्रग्ज संपवण्याचं २०२९ चं टार्गेट
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी भारतातून ड्रग्जचा काळाबाजार संपवण्यासाठी ३१ डिसेंबर २०२९ ही डेडलाईन निश्चित केली आहे. मंगळवारी नवी दिल्लीत अँटी-नार्कोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) च्या राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रमुखांची तिसरी राष्ट्रीय परिषद झाली. या परिषदेचं उद्घाटन करताना शाह म्हणाले, "ड्रग्जच्या संकटाशी लढण्यासाठी ३५ पेक्षा जास्त विभागांसोबत चर्चा करून 'व्हिजन डॉक्युमेंट २०२६-२०२९' तयार करण्यात आलं आहे. यात टार्गेट आणि वेळ ठरवून दिली असून, काही काळानंतर याचा आढावा घेतला जाईल."
या कार्यक्रमात बोलताना शाह यांनी स्पष्ट केलं की, भावी पिढ्यांना पोखरून काढणाऱ्या या ड्रग्जच्या विळख्यातून देशाला बाहेर काढणं ही आपली सर्वांची सामूहिक जबाबदारी आहे. गृह मंत्रालयाच्या माहितीनुसार ते म्हणाले, "जगातल्या कोणत्याही कोपऱ्यातून एक ग्रॅमही ड्रग्ज आपल्या देशात येऊ नये आणि आपल्या देशातून एक ग्रॅमही ड्रग्ज बाहेर जाऊ नये, असा आपला संकल्प असायला हवा."
नियोजनापासून ते निर्णायक लढ्यापर्यंत
अमित शाह यांनी सांगितलं की, ANTF च्या पहिल्या परिषदेत आपण एक संस्थात्मक यंत्रणा उभी केली आणि ती मजबूत केली. दुसऱ्या परिषदेत या यंत्रणेला कृतीत आणण्यासाठी क्षमता आणि अंमलबजावणीवर चर्चा झाली. आता ही तिसरी परिषद या नियोजनाचं एका निर्णायक लढ्यात रूपांतर करेल.
शाह पुढे म्हणाले, "आपण आतापर्यंत जे काही केलंय ते पुरेसं नाही. जोपर्यंत शाळेचे मुख्याध्यापक, गावचे पटवारी, पोलीस स्टेशनचे पीएसआय, राज्याचे पोलीस महासंचालक आणि मुख्य सचिव, तसंच भारत सरकारचे गृहसचिव एकाच दिशेने काम करत नाहीत, तोपर्यंत आपल्याला यश मिळणार नाही. आजची परिषद खूप महत्त्वाची आहे, कारण यावेळी आपण टार्गेट, वेळ आणि जबाबदारी निश्चित करून संपूर्ण विजयाच्या दिशेने पाऊल टाकत आहोत."
आधुनिक आव्हाने आणि रणनीतीत बदल
सिंथेटिक ड्रग्ज, प्रीकर्सर केमिकल्सचा गैरवापर, नवीन संवाद तंत्रज्ञान, डार्क-नेट, ड्रग्ज मार्केट, क्रिप्टो, डेड-ड्रॉप डिलिव्हरी सिस्टीम आणि आंतरराष्ट्रीय ड्रग्ज नेटवर्क यांसारख्या नव्या आव्हानांचा उल्लेख करत शाह यांनी एक महत्त्वाची सूचना केली. प्रत्येक राज्यात 'आउट-ऑफ-द-बॉक्स' विचार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची एक टीम तयार करावी आणि त्यांचे यशस्वी प्रयोग देशभरात लागू करावेत, असं ते म्हणाले.
तळागाळातील मोहीम आणि नेटवर्क उद्ध्वस्त करणं
'व्हिजन डॉक्युमेंट'मध्ये १ लाख 'नशामुक्त मित्र' नोंदणी करण्याचं टार्गेट आहे. आतापर्यंत विविध मंत्रालयांनी ४६,७८० नशामुक्त मित्रांची नोंदणी केली असून ते सक्रियही झाले आहेत. ही मोहीम तळागाळापर्यंत नेण्यासाठी येत्या काळात हे नशामुक्त मित्र देशभरातील १० लाख शाळा, महाविद्यालये आणि संस्थांना भेटी देतील. तिथे ते तरुणांना सावध करतील आणि कॅम्पस डायरेक्टर्सना जागरूक करतील.
गृहमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं की, आता फक्त ड्रग्ज जप्त करण्यावर लक्ष केंद्रित न करता, संपूर्ण नेटवर्क उद्ध्वस्त करण्याच्या उद्देशाने आपण पुढे गेलं पाहिजे. आपली प्राथमिकता केवळ तपासापुरती मर्यादित न राहता, आर्थिक तपास आणि डिजिटल लिंक्स शोधण्यावरही असली पाहिजे. आपला थेट घाव त्यांच्या फंडिंगवर पडला पाहिजे. (ANI)
(हे वृत्त सिंडिकेटेड फीडमधून घेण्यात आले असून, हेडलाईन व्यतिरिक्त यात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.)
