पश्चिम बंगालमधील २५,००० हून अधिक शाळा नोकऱ्या रद्द करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर मिथुन चक्रवर्ती यांनी राज्य सरकारला जबाबदार धरले.
कोलकाता (एएनआय): भारतीय जनता पार्टीचे नेते आणि ज्येष्ठ अभिनेते मिथुन चक्रवर्ती यांनी पश्चिम बंगाल सरकारने २०१६ मध्ये स्कूल सर्व्हिस कमिशनने (एसएससी) बंगालमधील शाळांमधील २५,००० हून अधिक कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती रद्द करण्याच्या कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिल्यानंतर राज्य सरकारला जबाबदार धरले आहे.
ते (राज्य सरकार) शिक्षकांशी बैठक घेतील, तो त्यांचा विषय आहे, पण सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला आहे, तुम्ही तो कसा बदलू शकता? यासाठी फक्त टीएमसी सरकारलाच जबाबदार धरले पाहिजे, हे सर्व त्यांच्यामुळेच झाले आहे. बंगालमध्ये प्रत्येकाला बदल हवा आहे. आता बघूया काय होतं," चक्रवर्ती यांनी रविवारी एएनआयला सांगितले.
दरम्यान, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी सर्वोच्च न्यायालयाने कोलकाता उच्च न्यायालयाचा २०१६ मध्ये स्कूल सर्व्हिस कमिशनने (एसएससी) बंगालमधील शाळांमधील २५,००० हून अधिक कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती रद्द करण्याचा आदेश कायम ठेवल्यानंतर नोकरी गमावलेल्या शिक्षकांना भेटणार आहेत. सभेच्या बाहेर, यास्मिन परवीन नावाच्या एका शिक्षकाने सांगितले की त्यांना पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्र्यांकडून खूप अपेक्षा आहेत.
Related Articles
"आम्हाला मुख्यमंत्र्यांकडून अपेक्षा आहेत. नोकरी मिळवण्यासाठी आम्ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण केल्या. ७ वर्षे नोकरी केल्यानंतर, आम्ही आता बेरोजगार झालो आहोत. आम्हाला फक्त आमच्या नोकऱ्या परत हव्या आहेत," परवीन म्हणाल्या. यापूर्वी गुरुवारी, सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल शालेय सेवा आयोगाने (एसएससी) २०१६ मध्ये राज्य-संचालित आणि अनुदानित शाळांसाठी २५,००० हून अधिक शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरती रद्द करण्याच्या कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला कायम ठेवले.
भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, पश्चिम बंगाल एसएससीची निवड प्रक्रिया मोठ्या प्रमाणावर फेरफार आणि फसवणूक यावर आधारित होती.
"आमच्या मते, हे असे प्रकरण आहे ज्यामध्ये संपूर्ण निवड प्रक्रिया दूषित झाली आहे आणि निराकरण करण्यापलीकडे गेलेली आहे. मोठ्या प्रमाणावर फेरफार आणि फसवणूक, तसेच त्यावर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे निवड प्रक्रियेला तडा गेला आहे आणि ती अंशतः सुधारण्यापलीकडे आहे. निवडीची विश्वासार्हता आणि कायदेशीरता कमी झाली आहे", असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे.
पश्चिम बंगाल सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला. या याचिकेत कलकत्ता उच्च न्यायालयाने एप्रिल २०२२ मध्ये २५,००० हून अधिक शिक्षक आणि राज्य-संचालित आणि अनुदानित शाळांमधील इतर कर्मचाऱ्यांची भरती रद्द केली होती, त्या आदेशाला आव्हान देण्यात आले होते. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने १० फेब्रुवारी रोजी आपला निकाल राखून ठेवला होता. (एएनआय)
