अमेरिकेने ने H-1B व्हिसा प्रक्रियेत मोठा बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार आता अर्जदारांची निवड लॉटरी पद्धतीऐवजी त्यांच्या पगाराच्या स्तरावर केली जाणार आहे. 1 एप्रिल 2026 पासून फॉर्म I-129 अंतर्गत नवीन प्रणाली अनिवार्य होणार असून उच्च पगार आणि अनुभव असलेल्या उमेदवारांना व्हिसा मिळण्याची शक्यता अधिक वाढणार आहे.
H‑1B Visa Rules : अमेरिकेत नोकरी करण्याची इच्छा असलेल्या परदेशी व्यावसायिकांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. USCIS ने H‑1B Visa प्रक्रियेत मोठा बदल जाहीर केला आहे. नवीन नियमांनुसार आता व्हिसासाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांची निवड लॉटरी पद्धतीऐवजी त्यांच्या पगाराच्या स्तरावर केली जाणार आहे. ही नवीन प्रणाली 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होणार आहे.
पगाराच्या आधारावर निवड प्रक्रिया
नवीन प्रणाली अंतर्गत अर्जदारांना चार पगार स्तरांमध्ये वर्गीकृत केले जाईल. एखाद्या पदाचा पगार स्तर जितका जास्त असेल तितक्या निवड प्रक्रियेत त्याला अधिक संधी मिळतील. उदाहरणार्थ, लेव्हल-4 पगार असलेल्या उमेदवाराला चार संधी मिळतील, तर लेव्हल-1 उमेदवाराला फक्त एक संधी मिळेल. या प्रक्रियेसाठी फॉर्म I-129 वापरला जाणार आहे, ज्यामध्ये कंपन्यांना नोकरीसंबंधी माहिती सादर करावी लागेल.
भारतीय व्यावसायिकांवर परिणाम?
दरवर्षी जारी होणाऱ्या H-1B व्हिसांपैकी सुमारे 70 टक्के व्हिसा भारतीय व्यावसायिकांना दिले जातात. त्यामुळे या नियमांतील बदलाचा सर्वाधिक परिणाम भारतीय उमेदवारांवर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. भारतातील मोठ्या प्रमाणावर अभियंते आणि आयटी तज्ञ अमेरिकेच्या तंत्रज्ञान उद्योगात कार्यरत आहेत.
Related Articles
व्हिसा शुल्कात मोठी वाढ
Donald Trump यांच्या प्रशासनाने H-1B व्हिसा शुल्कातही मोठी वाढ केली आहे. सुरुवातीला हे शुल्क सुमारे 9,000 डॉलर होते. मात्र सप्टेंबर 2025 मध्ये ते वाढवून 100,000 डॉलर करण्यात आले. त्यामुळे अनेक कंपन्यांसाठी परदेशी कर्मचाऱ्यांना प्रायोजित करणे अधिक महाग होणार आहे.
व्हिसाचा कालावधी आणि ग्रीन कार्डची संधी
H-1B व्हिसा सामान्यतः तीन वर्षांसाठी दिला जातो आणि त्याचा कालावधी दोनदा वाढवता येतो. म्हणजेच एकूण सहा वर्षांपर्यंत हा व्हिसा वैध राहू शकतो. या कालावधीनंतर अर्जदार Green Card साठी अर्ज करू शकतो, जो अमेरिकन नागरिकत्व मिळवण्याच्या प्रक्रियेतील महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो.
नवीन ‘गोल्ड कार्ड’ योजना
H-1B व्हिसामधील बदलांबरोबरच ट्रम्प प्रशासनाने “ट्रम्प गोल्ड कार्ड”, “ट्रम्प प्लॅटिनम कार्ड” आणि “कॉर्पोरेट गोल्ड कार्ड” अशा नवीन व्हिसा योजना देखील सादर केल्या आहेत. ट्रम्प गोल्ड कार्डची किंमत सुमारे 8.8 कोटी रुपये असून त्याद्वारे अमेरिकेत कायमस्वरूपी निवासाची संधी मिळू शकते.
तंत्रज्ञान कंपन्यांचा मोठा वाटा
भारत दरवर्षी लाखो अभियांत्रिकी आणि संगणक विज्ञान पदवीधर तयार करतो. Infosys, Tata Consultancy Services, Wipro, Cognizant आणि HCLTech यांसारख्या आयटी कंपन्या त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी मोठ्या प्रमाणावर H-1B व्हिसा प्रायोजित करतात. मात्र नवीन नियम आणि वाढीव शुल्कामुळे भविष्यात भारतीय प्रतिभा युरोप, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि मध्यपूर्व देशांकडे वळण्याची शक्यता आहे.
