आंदोलनात अल्पवयीन मुलांनी सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केले किंवा दुकाने लुटली, तर त्याचा दंड आता त्यांच्या पालकांना भरावा लागणार आहे. इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी हा नवा नियम आणला असून, सध्या याची जोरदार चर्चा सुरू आहे.
इटली (२१ ऑक्टोबर): भारतात सध्या विद्यार्थ्यांची आंदोलने सुरू आहेत. दुसरीकडे फ्रान्स, बेल्जियमसह युरोपातील अनेक देशांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या नावाखाली आंदोलने तीव्र होत आहेत. फ्रान्समध्ये तर जाळपोळ सुरू आहे. या सगळ्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी एक अत्यंत कडक नियम लागू केला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून वादाच्या भोवऱ्यात असलेला हा नियम सध्याच्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर लागू करण्यात आला आहे. या नव्या नियमानुसार, जर आंदोलनात अल्पवयीन मुलांनी सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केले किंवा दुकाने लुटली, तर त्या नुकसानीची भरपाई त्यांच्या पालकांना करावी लागेल. पंतप्रधान मेलोनी यांनी या नव्या धोरणाची घोषणा केली आहे.
अल्पवयीन मुलांच्या पालकांकडून वसुली
इटली सरकारने या नव्या धोरणाला मंजुरी दिली आहे. अनेकदा दंगल किंवा हिंसेच्या वेळी आरोपी अल्पवयीन असल्यामुळे त्यांना शिक्षा देणे किंवा सार्वजनिक मालमत्तेच्या नुकसानीची जबाबदारी त्यांच्यावर निश्चित करणे कठीण जाते. याचा फटका सरकारी तिजोरीला तर बसतोच, पण यामुळे इतर अल्पवयीन मुलांनाही गुन्हेगारीकडे वळण्यास प्रोत्साहन मिळते, अशी चर्चा अनेक दिवसांपासून सुरू होती. सध्या संपूर्ण युरोपमध्ये विद्यार्थ्यांच्या नावाने आंदोलने सुरू आहेत. दुकाने लुटली जात आहेत. ऐतिहासिक आणि वारसा स्थळांना आगी लावल्या जात आहेत. या सगळ्या प्रकारामुळे खडबडून जाग्या झालेल्या इटली सरकारने आता या नव्या नियमाला मंजुरी दिली आहे.
उत्तर इटलीत जाळपोळ आणि हिंसाचार
उत्तर इटलीमध्ये हिंसक आंदोलने खूप वाढली आहेत. तिथे मोठ्या प्रमाणावर मालमत्तेचे नुकसान झाले आहे. उत्तर इटलीच्या अनेक भागांत विद्यार्थी आणि अल्पवयीन मुले आंदोलनाच्या नावाखाली रस्त्यावर उतरली आहेत. त्यांनी पोलिसांवरही हल्ले केले आहेत. दुकानांच्या काचा आणि दरवाजे तोडून आतला माल लुटला आहे. अनेक दुकानांना आगी लावल्या आहेत. या सगळ्या घटनांनंतरच मेलोनी यांनी हा नवा नियम लागू केला आहे.
या नव्या धोरणाला मंजुरी मिळाल्यानंतर जॉर्जिया मेलोनी यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. त्या म्हणाल्या की, 'आंदोलन करण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे. पण आंदोलनाच्या नावाखाली सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणे आणि दुकाने लुटणे हा गुन्हा आहे. सरकार हे अजिबात खपवून घेणार नाही. सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणे आणि लूटमार करणे हे फौजदारी गुन्हे आहेत आणि त्यासाठी कठोर शिक्षा दिली जाईल. या आंदोलनांमध्ये अल्पवयीन मुलांचा वापर केला जात आहे. त्यामुळे आता त्यांच्या पालकांना मोठा दंड भरावा लागेल,' असा इशारा मेलोनी यांनी दिला आहे.
आंदोलनादरम्यान मालमत्तेचे नुकसान झाल्यास त्याला आंदोलकच जबाबदार असतील. आंदोलनात कोण सहभागी होत आहे आणि आंदोलन कोणत्याही क्षणी हिंसक होणार नाही, याची काळजी घेण्याची जबाबदारी आयोजकांचीच असेल. मालमत्तेचे नुकसान झाल्यास तेच जबाबदार असतील आणि जर यात अल्पवयीन मुले असतील, तर त्यांचे पालक जबाबदार असतील, असे मेलोनी यांनी स्पष्ट केले आहे.
