ही घोषणा येमेनच्या राजधानी सना येथे झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीनंतर करण्यात आली. यापूर्वी स्थगित केलेल्या या मृत्युदंडाला आता औपचारिकपणे रद्द करण्यात आले आहे.
नवी दिल्ली- येमेनमध्ये कैद असलेल्या भारतीय नागरिक निमिषा प्रिया यांना ठोठावण्यात आलेला मृत्युदंड रद्द करण्यात आल्याची माहिती भारतीय ग्रँड मुफ्ती कंथापूरम ए. पी. अबूबकर मुस्लियार यांच्या कार्यालयाने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात देण्यात आली आहे. हा निर्णय या उच्चप्रोफाईल प्रकरणात एक नाट्यमय वळण ठरतो आहे. मात्र, या निर्णयाला अद्याप भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाकडून अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही.
ही घोषणा येमेनच्या राजधानी सना येथे झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीनंतर करण्यात आली. यापूर्वी स्थगित केलेल्या या मृत्युदंडाला आता औपचारिकपणे रद्द करण्यात आले आहे.
या बैठकीत ग्रँड मुफ्तींच्या विनंतीवरून नियुक्त करण्यात आलेल्या येमेनच्या शेख उमर हाफिज थंगल यांच्या प्रतिनिधींच्या मध्यस्थीचा समावेश होता. यामध्ये उत्तर येमेनमधील अधिकारी आणि आंतरराष्ट्रीय राजनैतिक प्रतिनिधींचीही उपस्थिती होती.
Related Articles
ग्रँड मुफ्तींच्या कार्यालयाने सांगितले की, मृत यमनी नागरिक तलाल यांच्या कुटुंबीयांसोबत अद्याप वाटाघाटी सुरू आहेत. या चर्चा अंतिम निर्णय घेण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतील.
निमिषा प्रिया यांचा मृत्युदंड मूळतः १६ जुलै रोजी होणार होता, परंतु कंथापूरम यांच्या हस्तक्षेपानंतर तो तात्पुरता स्थगित करण्यात आला होता.भारत सरकारने यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते की, येमेनच्या संवेदनशील राजनैतिक परिस्थितीमुळे या प्रकरणात “अधिक काही करणे शक्य नाही”.
या प्रकरणामुळे इस्लामिक कायद्यानुसार असलेल्या दियाह (रक्तपैशांची भरपाई) या संकल्पनेवर पुन्हा प्रकाश टाकण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार, खुनाच्या प्रकरणात पीडित कुटुंब पैसे घेऊन आरोपीला क्षमा करू शकतात. भारतात हा कायदा मान्य नाही, परंतु येमेनसह सौदी अरेबिया, पाकिस्तान, इराण आणि यूएईसारख्या मुस्लीमबहुल देशांत हा कायदा प्रचलित आहे.
दियाह प्रणालीचा मूळ हेतू सूडाऐवजी समेट आणि शांतता निर्माण करणे हा आहे. पूर्वी याची किंमत १०० उंटांइतकी ठरवली जात होती, पण आता ती न्यायालयीन निर्णयांवर किंवा संबंधित व्यक्तींच्या धर्म, लिंग आणि नागरिकत्वावर अवलंबून असते.
भारत सरकारने यापूर्वी अशा अनेक प्रकरणांमध्ये दियाह च्या माध्यमातून मृत्युदंड टाळला आहे. २००६ मध्ये केरळचे चालक अब्दुल रहीम यांना सौदी अरेबियात मृत्युदंड ठोठावण्यात आला होता, परंतु सार्वजनिक निधी उभा करून तब्बल ₹३४ कोटी भरपाई देण्यात आली होती. तसेच पंजाबच्या बलविंदर सिंग, यूएईतील ए. एस. शंकरनारायणन, तेलंगणाचे सी. एच. लिम्बाद्री, आणि बेंगळुरूचे सलीम बाशा यांसारख्या अनेक भारतीयांना दियाहच्या माध्यमातून सूट मिळाली होती.
ही उदाहरणे दर्शवतात की, दियाह ही प्रक्रिया गुंतागुंतीची असली तरी, विदेशांतील मृत्युदंडाच्या प्रकरणांमध्ये ती एक प्रभावी पर्याय ठरू शकते, यासाठी कुटुंबीय, मध्यस्थ, सरकार आणि दानशूर व्यक्ती यांचा समन्वय आवश्यक असतो.
