फ्रान्समध्ये नवीन राजकीय संकट उद्भवले आहे. पंतप्रधान फ्रँस्वा बेरू यांना अवघ्या काही महिन्यांतच पदावरून हटवण्यात आले आहे, ज्यामुळे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन संकटात सापडले आहेत.
फ्रान्सच्या संसदेने सोमवारी पंतप्रधान फ्रँस्वा बेरू यांच्या सरकारवर अविश्वास दाखवत त्यांना केवळ नऊ महिन्यांत पदावरून हटवले. त्यामुळे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांना तातडीने नवीन पंतप्रधान शोधावे लागणार आहेत आणि देश नव्या राजकीय संकटात अडकला आहे.
बेरू यांनी १८ अब्ज युरो (सुमारे ५२ अब्ज डॉलर) इतक्या बचतीच्या तरतुदी असलेला कठोर अर्थसंकल्प मांडला होता. या मुद्द्यावर दीर्घकाळ सुरू असलेल्या तणावाला पूर्णविराम देण्यासाठी त्यांनी विश्वास मतदान मागितले. पण उलट त्यात सरकारच पराभूत झाले.
मतदानात ३६४ खासदारांनी सरकारविरोधात मतदान केले, तर फक्त १९४ खासदारांनी सरकारच्या बाजूने मतदान केले. त्यामुळे संविधानाच्या कलम ५० नुसार बेरू यांनी राजीनामा द्यावा लागणार आहे.
Related Articles
आधुनिक फ्रान्समध्ये अविश्वास ठरावाऐवजी विश्वासमत हरवून पद गमावणारे बेरू हे पहिलेच पंतप्रधान ठरले आहेत.
मॅक्रॉनसमोरील मोठी डोकेदुखी
२०१७ मध्ये मॅक्रॉन सत्तेत आल्यापासून बेरू हे त्यांचे सहावे पंतप्रधान होते, आणि २०२२ पासून पाचवे. त्यांची हकालपट्टी मॅक्रॉन यांच्यासाठी स्थानिक राजकीय संकट ठरली आहे, जेव्हा ते युक्रेन युद्धावर राजनैतिक प्रयत्न करत आहेत.
बेरू म्हणाले, “सर्वात मोठा धोका म्हणजे कोणताही धोका न घेणे, काहीही बदल न करणे आणि नेहमीप्रमाणे कामकाज सुरू ठेवणे.” त्यांनी फ्रान्सच्या कर्जाला “जीवघेणे” म्हटले आणि त्यावर मात करण्याची योजना आपले सरकार घेऊन आले होते असे सांगितले.
आता मॅक्रॉनसमोर दोन पर्याय आहेत –
- सातवे पंतप्रधान नेमून तडजोडीचा प्रयत्न करणे
- किंवा तातडीच्या निवडणुका जाहीर करणे
- पण निवडणुका घेतल्यास त्यांच्या गटाला संसदेत बहुमत मिळेल याची हमी नाही.
अवघड परिस्थितीतील राष्ट्राध्यक्ष
एका सर्वेक्षणानुसार ६४% फ्रेंच नागरिक मॅक्रॉन यांनी राजीनामा द्यावा असे मत व्यक्त करत आहेत. तर आणखी एका सर्वेक्षणात ७७% लोकांनी त्यांच्या कामगिरीवर नाराजी दर्शवली आहे. ही मॅक्रॉन यांची आतापर्यंतची सर्वात खराब लोकप्रियता आहे.
मॅक्रॉन यांना २०२७ मध्ये तिसऱ्यांदा राष्ट्राध्यक्षपदाची उमेदवारी घेण्यास संविधानाने मनाई आहे.
ले पेनचा दबाव
या संकटासोबत फ्रान्समध्ये सामाजिक तणावही वाढला आहे. कामगार संघटनांनी १८ सप्टेंबरला संप करण्याचे आवाहन केले आहे. दरम्यान, २०२७ च्या अध्यक्षीय निवडणुकीकडे लक्ष लागले आहे. विश्लेषकांच्या मते, अतिउजव्या विचारसरणीच्या नेत्या मरीन ले पेन यांना सर्वात मोठी संधी मिळू शकते.
मात्र, युरोपियन युनियन संसदेतील बनावट नोकऱ्यांच्या घोटाळ्याप्रकरणी न्यायालयाने ले पेन यांना चार वर्षांची शिक्षा (त्यापैकी दोन वर्षे स्थगित) आणि १,००,००० युरो दंड ठोठावला आहे. यामुळे त्यांना पाच वर्षे निवडणुका लढण्यास बंदी आहे.
तरीही, त्यांचे अपील २०२६ च्या सुरुवातीस होणार आहे. निकाल त्यांच्या बाजूने लागल्यास, त्यांच्या अध्यक्षपदाच्या आकांक्षा पुन्हा जिवंत होऊ शकतात.
सोमवारी ले पेन यांनी खासदारांसमोर मॅक्रॉन यांना तातडीच्या निवडणुका जाहीर करण्याची मागणी केली आणि बेरू यांचे प्रशासन “भूत सरकार” असल्याचे म्हटले.
