अमेरिकेच्या एका संघीय न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मोठ्या प्रमाणात कर लादण्यास स्थगिती दिली आहे, ज्यामुळे त्यांच्या आर्थिक धोरणांच्या एका प्रमुख भागाला मोठा धक्का बसला आहे.
US trade court blocks Trump's sweeping tariffs : अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सत्तेवर आल्यानंतर घेतलेला एक वादग्रस्त निर्णय म्हणजे ‘टॅरिफ वॉर’ — संपूर्ण जगभरातील देशांवर विविध दराने आयात शुल्क (टॅरिफ) लादणं. या निर्णयामुळे अमेरिका आणि अनेक राष्ट्रांमधील व्यापारसंबंध ताणले गेले होते. चीनसारख्या देशावर तब्बल २०० टक्क्यांहून अधिक आयात शुल्क लादण्यात आले होते. ट्रम्प यांचा दावा होता की, अमेरिकन नागरिकांचं जीवनमान सुधारण्यासाठी हा निर्णय आवश्यक होता. मात्र आता 'यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनॅशनल ट्रेड'ने त्यांच्या या निर्णयावर जोरदार फटकारा देत, टॅरिफ आदेशाला घटनाविरोधी ठरवत त्यावर स्थगिती दिली आहे.
या निर्णयामुळे ट्रम्प प्रशासनाला मोठा धक्का बसला आहे. त्यांनी वेळोवेळी आक्रमक भूमिका घेत आपल्या निर्णयाचे समर्थन केले होते, तरीही अमेरिकेतीलच न्यायालयाने या निर्णयावर बंदी घातल्यामुळे आता त्यांच्यासमोर मोठा पेच निर्माण झाला आहे. जगभरातील अनेक देशांनी या टॅरिफ धोरणाला विरोध केला होता, मात्र ट्रम्प यांनी आपली भूमिका बदलण्यास नकार दिला होता.
न्यायालयाचा निर्णय
Related Articles
यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनॅशनल ट्रेडने आपल्या निर्णयात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी टॅरिफ लादताना घटनात्मक अधिकारांच्या सीमा ओलांडल्या आहेत. न्यायालयाने म्हटलं आहे की, “राष्ट्राध्यक्षांना आयात नियंत्रित करण्यासाठी जे अधिकार दिले आहेत, त्याचा वापर त्यांनी चुकीच्या पद्धतीने केला आहे. टॅरिफ लादण्याचे निर्णय ‘इंटरनॅशनल इमर्जन्सी इकोनॉमिक पॉवर्स अॅक्ट’ (IEEPA) अंतर्गत घेण्यात आले असून, याचा गैरवापर झालेला आहे.”
व्हाईट हाऊसवर न्यायालयीन ताशेरे
न्यायालयाने ट्रम्प प्रशासनाच्या भूमिकेवरही कठोर शब्दांत टिप्पणी केली आहे. न्यायमूर्ती जेन रेस्टॉनी यांनी नमूद केलं की, “फक्त राजकीय कारणांसाठी राष्ट्राध्यक्षांना अशा अधिकारांचा वापर करू देणे हे न्यायालय स्वीकारू शकत नाही. कोणत्याही व्यक्तीला, मग तो राष्ट्राध्यक्ष असो वा इतर कोणताही पदाधिकारी, घटनेच्या बाहेर जाऊन निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही.”
सरकारचा युक्तिवाद फेटाळला
ट्रम्प प्रशासनाकडून न्यायालयात असा युक्तिवाद करण्यात आला की, “या निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय तडजोडीच्या वाटाघाटी सुरु झाल्या असून, न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे त्या अडथळ्यात येतील. याचा परिणाम अमेरिकेच्या जागतिक प्रतिमेवर होईल.” मात्र, न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावत राष्ट्राध्यक्षांनी केलेल्या टॅरिफ आदेशावर स्थगिती देण्याचा निर्णय कायम ठेवला आहे.
या निकालामुळे अमेरिकेच्या अंतर्गत राजकारणात आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार धोरणांमध्ये मोठा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. ट्रम्प यांच्या राजकीय धोरणावर यामुळे पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, याचा पुढील निवडणुकांमध्ये प्रभाव होण्याचीही शक्यता आहे.
