बांग्लादेशच्या अंतरिम सरकारने संविधानातून धर्मनिरपेक्षता आणि समाजवाद हे शब्द वगळण्याची विनंती उच्च न्यायालयाकडे केली आहे. मुजीबुर रेहमान यांचे 'राष्ट्रपिता' पदही काढून टाकावे, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
ढाका: माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या पदच्युतीनंतर हिंदूंवरील हल्ले, मंदिरांवरील हल्ल्यांमुळे चर्चेत असलेला शेजारी बांग्लादेश आता इस्लामिक राष्ट्र होण्याकडे वाटचाल करत असल्याचे संकेत दिले आहेत. या शंकेला दुजोरा देणारी बाब म्हणजे, देशाच्या संविधानातून धर्मनिरपेक्ष आणि समाजवाद हे शब्द काढून टाकावेत, अशी विनंती बांग्लादेशच्या अंतरिम सरकारने उच्च न्यायालयाकडे केली आहे.
तसेच बंगबंधू मुजीबुर रेहमान यांचे 'राष्ट्रपिता' पदही काढून टाकावे, असंवैधानिक मार्गाने सरकार बदलण्याच्या प्रयत्नांना फाशीची शिक्षा द्यावी, अत्यावश्यक परिस्थितीत अंतरिम सरकार स्थापन करण्याची तरतूद पुन्हा संविधानात समाविष्ट करावी, अशी मागणी सरकारने न्यायालयाकडे केली आहे.
सरकारच्या या प्रयत्नांच्या पार्श्वभूमीवर, 'मोहम्मद युनूस सरकार याला मान्यता देऊन बांग्लादेशला पाकिस्तानप्रमाणेच 'इस्लामिक राष्ट्र' घोषित करण्याची शक्यता आहे. कारण बांग्लादेश आता जमात-ए-इस्लामी संघटनेच्या इशाऱ्यावर चालत आहे,' असे सूत्रांनी सांगितले आहे.
आता का बदल?:
माजी पंतप्रधान शेख हसीना सरकारने संविधानात काही दुरुस्त्या केल्या होत्या. त्या दुरुस्त्यांदरम्यान धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद हे घटक संविधानाच्या मूळ तत्त्वांमध्ये समाविष्ट केले होते. अंतरिम सरकार स्थापन करण्याची तरतूद रद्द केली होती. तसेच मुजीबुर रेहमान यांना 'राष्ट्रपिता' पद दिले होते. याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आता मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकारच्या वतीने बोलताना अॅटर्नी जनरल मोहम्मद असझमान म्हणाले, 'देशाच्या ९०% लोकसंख्या मुस्लिमांची आहे. त्यामुळे धर्मनिरपेक्ष हा शब्द निरर्थक आहे. त्यामुळे संविधानात काही बदल केल्यास देशाचे लोकशाही आणि ऐतिहासिक धोरणे संविधानाशी जुळतील,' असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
तसेच 'पूर्वी अल्लाहवर अढळ श्रद्धा आणि विश्वास होता. तो आता पूर्वीसारखाच परत यावा. 'देश सर्व धर्मांच्या आचरणात समान हक्क आणि समानता सुनिश्चित करतो' असे कलम '२अ' मध्ये म्हटले आहे. परंतु कलम ९, 'बांगाली राष्ट्रवाद' बद्दल बोलते. हे परस्परविरोधी आहे,' असे ते म्हणाले. तसेच, 'मुजीबुर रेहमान यांना संविधानात 'राष्ट्रपिता' म्हणून नमूद करणे हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यानुसार चुकीचा आहे. त्यांच्या योगदानाचा आपण आदर करूया. पण त्यांना असेच संबोधावे असे संविधानात म्हणणे हे जबरदस्तीचे आहे,' असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
