झिरो डाऊन पेमेंट कार लोनमुळे तुम्हाला सुरुवातीला एकही रुपया न भरता गाडी खरेदी करता येते. पण यामुळे तुमचा EMI वाढतो, जास्त व्याज द्यावं लागतं आणि 'निगेटिव्ह इक्विटी'सारखे काही आर्थिक धोकेही आहेत. ज्यांचा क्रेडिट स्कोअर चांगला आणि उत्पन्न स्थिर आहे, त्यांनाच असं कर्ज मिळण्याची शक्यता जास्त असते.
मुंबई : गाडी घेण्यासाठी कर्ज घेताना आपल्याला गाडीच्या किमतीचा काही भाग 'डाऊन पेमेंट' म्हणून आधी भरावा लागतो. साधारणपणे बँका आणि फायनान्स कंपन्या गाडीच्या किमतीच्या ५ ते १५ टक्के रक्कम डाऊन पेमेंट म्हणून मागतात. पण काही बँका आणि वित्तीय संस्था 'झिरो डाऊन पेमेंट कार लोन' योजनासुद्धा देतात, ज्यात तुम्हाला सुरुवातीला कोणतीही रक्कम भरावी लागत नाही. ज्यांना पटकन गाडी घ्यायची आहे, त्यांच्यासाठी हा पर्याय आकर्षक वाटू शकतो, पण त्यात काही आर्थिक धोकेही आहेत, हे लक्षात ठेवायला हवं.
झिरो डाऊन पेमेंट कार लोन म्हणजे काय?
साधारण कार लोनमध्ये, गाडीच्या एकूण किमतीपैकी काही टक्के रक्कम खरेदीदाराला स्वतःच्या खिशातून भरावी लागते. पण झिरो डाऊन पेमेंट लोनमध्ये ही आगाऊ रक्कम भरावी लागत नाही. बँक किंवा कर्ज देणारी संस्था तुमच्या पात्रतेनुसार कर्जाची रक्कम थेट फायनान्स करते. पण 'डाऊन पेमेंट नाही' याचा अर्थ गाडी घेताना इतर कोणताही खर्च येणार नाही, असं नाही. प्रोसेसिंग फी, रोड टॅक्स, रजिस्ट्रेशन चार्ज आणि ॲक्सेसरीजचा खर्च तुम्हाला स्वतः करावा लागू शकतो. हे नियम कर्ज देणाऱ्या संस्थेनुसार बदलू शकतात.
तुमची बचत तुमच्याकडेच राहते
सुरुवातीला मोठी रक्कम भरावी लागत नसल्यामुळे, तुमची बचत तुमच्याकडेच राहते. ही रक्कम तुम्ही अचानक येणाऱ्या खर्चासाठी किंवा इतर आर्थिक गरजांसाठी वापरू शकता. डाऊन पेमेंटसाठी पैसे जमा करायला लागणारा वेळ वाचतो आणि कर्ज मंजूर झाल्यास तुम्ही लगेच गाडी खरेदी करू शकता. यामुळे तुम्हाला जास्त किमतीचं मॉडेल किंवा व्हेरिएंट घेण्याचा विचारही करता येतो. पण यासाठी तुमची परतफेडीची क्षमता आणि बँकेची कर्ज मंजुरी महत्त्वाची ठरते.
Related Articles
EMI जास्त, व्याजही वाढणार
डाऊन पेमेंट नसल्यामुळे तुम्हाला गाडीच्या किमतीची जवळपास संपूर्ण रक्कम कर्ज म्हणून घ्यावी लागते. त्यामुळे तुमचा मासिक EMI (हप्ता) सामान्य कर्जापेक्षा जास्त असतो. कर्जाची मूळ रक्कम वाढल्यामुळे, तुम्हाला संपूर्ण कर्ज कालावधीत जास्त व्याजही भरावं लागतं. त्यामुळे सुरुवातीला पैसे वाचल्यासारखे वाटले, तरी दीर्घकाळात हे कर्ज तुम्हाला महाग पडू शकतं.
कर्ज मिळवण्यासाठी कठोर तपासणी
बँका मोठी रक्कम कर्ज म्हणून देत असल्यामुळे, अर्जदाराच्या आर्थिक स्थितीची त्या कसून चौकशी करतात. तुमचा क्रेडिट स्कोअर, उत्पन्न, नोकरी किंवा व्यवसायातील स्थिरता, परतफेडीची क्षमता आणि सध्याची इतर कर्जं यांसारख्या गोष्टी तपासल्यानंतरच कर्ज मंजूर केलं जातं. त्यामुळे ज्यांचा क्रेडिट रेकॉर्ड चांगला आहे आणि उत्पन्न स्थिर आहे, त्यांनाच असं कर्ज मिळण्याची शक्यता जास्त असते.
गाडी खरेदी करताच तिची किंमत कमी होते
झिरो डाऊन पेमेंट कार लोनमधला एक मोठा धोका म्हणजे 'निगेटिव्ह इक्विटी'. गाडी शोरूममधून बाहेर पडताच तिची बाजारातील किंमत कमी व्हायला लागते. पण तुमच्या कर्जाची रक्कम त्या वेगाने कमी होत नाही. यामुळे अशी एक वेळ येते, जेव्हा तुमच्या गाडीच्या सध्याच्या किमतीपेक्षा तुमच्यावर असलेलं कर्जाचं ओझं जास्त असतं. जर तुम्ही गाडी विकायला गेलात किंवा दुर्दैवाने अपघात होऊन गाडी भंगारात काढण्याची वेळ आली, तर तुम्हाला मोठा आर्थिक फटका बसू शकतो.
गाडी विकणंही होऊ शकतं अवघड
गाडीची किंमत कमी होत जाते आणि दुसरीकडे कर्जाचे हप्ते सुरूच राहतात. अशा परिस्थितीत गाडी विकणं अवघड होऊ शकतं. कारण गाडी विकून मिळणाऱ्या पैशातून कर्जाची संपूर्ण रक्कम फेडता येईलच असं नाही. उलट, कर्ज फेडण्यासाठी तुम्हाला खिशातून आणखी पैसे घालावे लागतील.
यासाठी कोण पात्र ठरतं?
झिरो डाऊन पेमेंट कार लोनसाठी प्रत्येक बँकेचे आणि वित्तीय संस्थेचे नियम वेगळे असतात. पण साधारणपणे स्थिर उत्पन्न, नोकरी किंवा व्यवसायात स्थिरता, चांगला क्रेडिट इतिहास, परतफेडीची क्षमता आणि सध्याची कर्जे या गोष्टी प्रामुख्याने तपासल्या जातात. काही संस्था गाडीची किंमत आणि अर्जदाराचे बँकेसोबत असलेले जुने संबंधही विचारात घेतात.
कोणती कागदपत्रं लागतात?
झिरो डाऊन पेमेंट कार लोनसाठी अर्ज करताना तुम्हाला ओळखपत्र (आधार कार्ड, पॅन कार्ड, पासपोर्ट), पत्त्याचा पुरावा, पासपोर्ट साईज फोटो, उत्पन्नाचा पुरावा (सॅलरी स्लिप किंवा इन्कम टॅक्स रिटर्न), गेल्या ६ महिन्यांचे बँक स्टेटमेंट आणि डीलरकडून मिळालेलं गाडीचं कोटेशन यांसारखी कागदपत्रं लागतील. त्यामुळे, डाऊन पेमेंटशिवाय कार लोन घेण्यापूर्वी EMI, व्याजदर, प्रोसेसिंग फी, कर्जाचा कालावधी आणि एकूण परतफेडीची रक्कम यांची नीट माहिती घ्या. सुरुवातीला मोठी रक्कम वाचतेय असं वाटलं, तरी भविष्यात किती मोठा आर्थिक भार पडणार आहे, याचा विचार करणं सर्वात महत्त्वाचं आहे.
