प्रसिद्ध चार्टर्ड अकाउंटंट सार्थक आहुजा यांच्या मते, २०२७ पर्यंत भारतातील रिअल इस्टेटच्या किमती प्रचंड वाढणार आहेत. शेअर बाजारातील अस्थिरता, अनिवासी भारतीयांची (NRI) वाढती गुंतवणूक आणि डेटा सेंटर्ससाठी कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून होत असलेली जमिनींची खरेदी ही यामागची मुख्य कारणं आहेत.
मुंबई : भारतीयांसाठी रिअल इस्टेट ही नेहमीच सर्वात सुरक्षित आणि आवडती गुंतवणूक राहिली आहे. सध्याचे जागतिक आर्थिक बदल, सरकारी धोरणं आणि भू-राजकीय परिस्थिती पाहता येत्या काही महिन्यांत देशातील रिअल इस्टेटच्या किमती नव्या उच्चांकावर पोहोचतील. प्रसिद्ध चार्टर्ड अकाउंटंट सार्थक आहुजा यांनी सोशल मीडियावर केलेलं हे विश्लेषण सध्या चांगलंच व्हायरल होत आहे.
देशांतर्गत आणि जागतिक पातळीवरील तीन मुख्य कारणांमुळे २०२७ पर्यंत भारतातील प्रॉपर्टीचे दर लक्षणीयरीत्या वाढतील, असा अंदाज आहुजा यांनी वर्तवला आहे. ती तीन कारणं कोणती, ते आपण पाहूया.
१. शेअर बाजारातील अस्थिरता आणि सोन्यावरील निर्बंध
गुंतवणूकदारांच्या मानसिकतेत होत असलेला बदल हे रिअल इस्टेटची मागणी वाढण्याचं पहिलं कारण आहे. बाजारातील अलीकडचे चढउतार आणि जागतिक मंदीच्या भीतीमुळे रिटेल आणि संस्थात्मक गुंतवणूकदार सुरक्षित गुंतवणुकीचे पर्याय शोधत आहेत. शेअर बाजारातील अस्थिरतेमुळे गुंतवणूकदारांमध्ये थोडी धाकधूक आहे.
Related Articles
दुसरीकडे, सुरक्षित गुंतवणूक मानल्या जाणाऱ्या सोन्यावरही काही निर्बंध आले आहेत. सोन्याची आयात कमी करण्याच्या उद्देशाने, सेबीने म्युच्युअल फंडांना गोल्ड 'फंड ऑफ फंड्स' योजनांमध्ये नवीन गुंतवणूक न घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे शेअर बाजार आणि सोनं या दोन्ही प्रमुख पर्यायांवर मर्यादा आल्याने, गुंतवणूकदारांना रिअल इस्टेट हाच सर्वात सुरक्षित आणि उत्तम पर्याय वाटत आहे.
२. अमेरिकेचे इमिग्रेशन धोरण आणि NRI चा प्रॉपर्टी मार्केटमधील वाढता कल
सार्थक आहुजा यांच्या विश्लेषणातील दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे पाश्चात्य देशांमध्ये, विशेषतः अमेरिकेत बदलत असलेली इमिग्रेशन धोरणं. अमेरिकेत काम करणाऱ्या भारतीय आयटीयन्स आणि एनआरआय (NRI) कर्मचाऱ्यांना ग्रीन कार्ड मिळवणं कठीण होत चाललं आहे.
परदेशात भविष्याबाबत अनिश्चितता असल्याने अनिवासी भारतीय आपली संपत्ती अमेरिकेत गुंतवण्यास कचरत आहेत. त्याऐवजी, ते मायदेशी आपला सुरक्षित बेस तयार करण्यासाठी भारतात पैसे पाठवत आहेत. स्वतःच्या राहण्यासाठी किंवा भाड्याच्या माध्यमातून नियमित उत्पन्न मिळवण्यासाठी ते भारतात प्रॉपर्टी खरेदी करत आहेत. २०१५-१८ या काळात रिअल इस्टेट व्यवहारांमध्ये एनआरआयचा वाटा ७-१० टक्के होता. पण ताज्या अहवालांनुसार, हा वाटा आता १८-२० टक्क्यांवर गेला आहे. म्हणजेच परदेशी भांडवल मोठ्या प्रमाणावर भारतीय रिअल इस्टेटमध्ये येत आहे.
३. 'डेटा सेंटर' उभारण्यासाठी कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून जमिनींची खरेदी
रिअल इस्टेटच्या किमती वाढण्याचं तिसरं आणि सर्वात वेगवान कारण म्हणजे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) आणि क्लाउड कम्प्युटिंगचा वाढता वापर. यामुळे मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्या 'डेटा सेंटर' उभारण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर जमिनी खरेदी करत आहेत. ॲमेझॉनने मुंबईजवळ १० एकर जमीन खरेदी केली आहे. टीसीएसने (TCS) पुण्यात ८८ एकर आणि आंध्र प्रदेशात २०० एकर जमीन घेतली आहे. लोढा ग्रुप सुमारे १०० एकर जागेवर 1GW क्षमतेचा डेटा सेंटर प्रकल्प उभारत आहे.
डेटा सेंटर्ससाठी वापरल्या जाणाऱ्या जमिनीवरील परतावा (रिटर्न्स) हा सामान्य निवासी किंवा व्यावसायिक जमिनीपेक्षा खूप जास्त असतो. बड्या कंपन्या मोक्याच्या ठिकाणी जमिनी खरेदी करत असल्याने, त्या भागातील जमिनींचे भाव गगनाला भिडत आहेत.
गुंतवणूकदारांच्या वर्तनातील बदल, एनआरआय गुंतवणुकीचा ओघ आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून होणारी जमिनींची मोठी खरेदी — या तीन गोष्टी एकाच वेळी घडत असल्याने २०२७ पर्यंत भारतातील रिअल इस्टेटच्या किमती अभूतपूर्व पातळीवर पोहोचण्याची शक्यता आहे. मात्र, बाजाराची नेमकी दिशा काळच ठरवेल. हे विश्लेषण केवळ एक वैयक्तिक निरीक्षण असून, हा थेट गुंतवणुकीचा सल्ला नाही, असंही आहुजा यांनी स्पष्ट केलं आहे.
