- Home
- Utility News
- Govt Schemes : गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी केंद्र सरकारच्या 6 भन्नाट योजना; फायदे आणि अर्ज कसा करायचा?
Govt Schemes : गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी केंद्र सरकारच्या 6 भन्नाट योजना; फायदे आणि अर्ज कसा करायचा?
गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना आर्थिक आधार देणाऱ्या केंद्र सरकारच्या ६ महत्त्वाच्या योजना कोणत्या आहेत? ५ लाखांचा आरोग्य विमा, २ लाखांचा जीवन विमा, पेन्शन आणि घरकुलासाठी सबसिडी यांसारखे फायदे कसे मिळवायचे?
कुटुंबाचा आर्थिक भार हलका करणाऱ्या सरकारी योजना
रोजच्या जगण्यात रेशन, घरभाडं, मुलांचं शिक्षण आणि वैद्यकीय खर्च यावर आपला बराच पैसा खर्च होतो. विशेषतः कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांवर अचानक आलेला आजारपण, अपघात किंवा नोकरी जाण्यासारख्या घटनांमुळे मोठा आर्थिक बोजा पडतो.
हीच अडचण ओळखून केंद्र सरकारने अनेक सामाजिक सुरक्षा योजना सुरू केल्या आहेत. यामध्ये आरोग्य विमा, जीवन विमा, अपघात विमा, पेन्शन, स्वतःचं घर आणि बँकिंग सुविधा यांसारख्या मूलभूत गरजांसाठी सरकार मदत देते.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आणि असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांसाठी अत्यंत फायदेशीर असलेल्या केंद्र सरकारच्या सहा प्रमुख योजनांची सविस्तर माहिती आपण आता पाहणार आहोत.
आयुष्मान भारत योजना - वर्षाला ५ लाखांपर्यंत आरोग्य विमा!
१. आयुष्मान भारत योजना : कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांसाठी आजारपणाचा खर्च हा सर्वात मोठा धक्का असतो. हृदयविकार, कर्करोग किंवा किडनीच्या आजारांवर उपचार घ्यायचे झाल्यास आयुष्यभराची पुंजी खर्च होते. अशा वेळी आधार देण्यासाठी केंद्र सरकारने 'आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' (PM-JAY) सुरू केली आहे.
या योजनेअंतर्गत पात्र कुटुंबांना दरवर्षी ५ लाख रुपयांपर्यंतचं मोफत आरोग्य संरक्षण मिळतं. सरकारी आणि मान्यताप्राप्त खाजगी रुग्णालयांमध्ये तुम्ही कॅशलेस उपचारांची सुविधा घेऊ शकता. यामुळे उपचारांसाठी आधीच मोठी रक्कम जमा करण्याचं टेन्शन राहत नाही. सामाजिक-आर्थिक डेटा आणि सरकारच्या यादीनुसार सरकार लाभार्थी निवडते. विशेष म्हणजे, आता ७० वर्षे आणि त्यापुढील सर्व ज्येष्ठ नागरिकांना उत्पन्नाची अट न ठेवता सरकारने या योजनेत सामावून घेतलं आहे.
२. अटल पेन्शन योजना : वयाच्या ६० वर्षांनंतर दरमहा ५,००० रुपयांपर्यंत पेन्शन!
खाजगी नोकरदार, छोटे व्यावसायिक, शेतमजूर आणि असंघटित कामगारांना निवृत्तीनंतर कोणतंही निश्चित उत्पन्न नसतं. अशा लोकांसाठी म्हातारपणी आर्थिक सुरक्षा देणारी 'अटल पेन्शन योजना' (APY) सरकारने सुरू केली आहे. १८ ते ४० वयोगटातील व्यक्ती यात सहभागी होऊ शकतात. तुम्ही कोणत्या वयात योजनेत सामील होता आणि तुम्हाला किती पेन्शन हवी आहे, यावर तुमचा मासिक हप्ता ठरतो. वयाची ६० वर्षे पूर्ण झाल्यावर तुम्ही निवडल्यानुसार १,००० ते ५,००० रुपयांपर्यंत दरमहा पेन्शन मिळते. १ ऑक्टोबर २०२२ नंतर प्राप्तिकर भरणारे नागरिक यात नव्याने सहभागी होऊ शकत नाहीत.
प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना : वर्षाला ४३६ रुपयांत २ लाखांचा जीवन विमा
३. प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना : कुटुंबातील कमावत्या व्यक्तीचा अचानक मृत्यू झाल्यास संपूर्ण कुटुंब उघड्यावर पडतं. अशा कुटुंबांना कमी पैशात जीवन विमा देण्यासाठी सरकार 'प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना' (PMJJBY) चालवते. यात वर्षाला फक्त ४३६ रुपये प्रीमियम भरून तुम्ही २ लाख रुपयांचं जीवन विमा संरक्षण मिळवू शकता. १८ ते ५० वयोगटातील बँक किंवा पोस्ट ऑफिसमध्ये खाते असलेले नागरिक यासाठी पात्र आहेत. कोणत्याही कारणाने मृत्यू झाल्यास वारसाला २ लाख रुपये मिळतात.
४. प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना : वर्षाला २० रुपयांत २ लाखांचा अपघात विमा!
रोजंदारीवर काम करणारे मजूर, बांधकाम कामगार, ड्रायव्हर आणि छोटे व्यावसायिक रोज वेगवेगळ्या कामांसाठी बाहेर पडतात. अशा वेळी अपघात झाल्यास कुटुंबाचं उत्पन्न थांबतं. यासाठी 'प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना' (PMSBY) आर्थिक सुरक्षा देते. यात वर्षाला फक्त २० रुपये भरून तुम्ही अपघात विमा मिळवू शकता. १८ ते ७० वयोगटातील नागरिक यात सहभागी होऊ शकतात.
अपघाती मृत्यू झाल्यास किंवा दोन्ही डोळे, हात, पाय कायमचे निकामी झाल्यास २ लाख रुपये मिळतात. तर एका डोळ्याची किंवा एका अवयवाची कायमची हानी झाल्यास १ लाख रुपये दिले जातात. या योजनेचे पैसे दरवर्षी बँक खात्यातून आपोआप कापले जातात, त्यामुळे खात्यात बॅलन्स ठेवणं गरजेचं आहे.
प्रधानमंत्री जनधन योजना : झिरो बॅलन्सवर बँक खाते!
५. प्रधानमंत्री जनधन योजना : बँक खातं नसल्यामुळे सरकारी मदतीपासून वंचित राहणाऱ्या कुटुंबांसाठी सरकारने 'प्रधानमंत्री जनधन योजना' (PMJDY) सुरू केली. या योजनेअंतर्गत तुम्ही कोणतीही किमान रक्कम (मिनिमम बॅलन्स) न ठेवता बेसिक सेव्हिंग अकाउंट उघडू शकता. यामुळे सरकारी योजनांचे पैसे, सबसिडी आणि पेन्शन थेट तुमच्या बँक खात्यात जमा होते.
या खात्यासोबत बँक तुम्हाला रुपे (RuPay) डेबिट कार्ड देते. पात्र खातेदारांना १०,००० रुपयांपर्यंत ओव्हरड्राफ्ट सुविधाही मिळते. म्हणजेच, बँकेच्या नियमांनुसार खात्यात पैसे नसतानाही तुम्ही गरजेला पैसे काढू शकता.
तसेच, २८ ऑगस्ट २०१८ नंतर उघडलेल्या नवीन जनधन खात्यांवर रुपे कार्डसोबत २ लाख रुपयांपर्यंतचा अपघात विमा देखील मिळतो. जुन्या खात्यांसाठी विम्याची रक्कम वेगळी असू शकते. ग्रामीण भागात बँक मित्र केंद्रांद्वारेही खातं उघडण्याची सोय सरकारने उपलब्ध करून दिली आहे.
या योजनांसाठी अर्ज कसा करायचा?
६. प्रधानमंत्री आवास योजना : स्वतःचं घर बांधण्यासाठी आर्थिक मदत
स्वतःचं घर असावं हे प्रत्येक कुटुंबाचं स्वप्न असतं. पण कमी उत्पन्नामुळे अनेकांना ते शक्य होत नाही. यावर उपाय म्हणून सरकार 'प्रधानमंत्री आवास योजना' (PMAY) राबवते. ग्रामीण भागात (PMAY-G) घर बांधण्यासाठी मैदानी प्रदेशात १.२० लाख रुपये आणि डोंगराळ भागात १.३० लाख रुपये मदत मिळते. सोबतच शौचालय बांधण्यासाठी १२,००० रुपये आणि मनरेगा अंतर्गत मजुरीही दिली जाते.
शहरी भागात (PMAY-U 2.0) घर बांधण्यासाठी, विकत घेण्यासाठी किंवा भाड्याच्या घरासाठी सरकार मदत करते. पात्र लाभार्थ्यांना गृहकर्जावर १.८० लाख रुपयांपर्यंत व्याज सबसिडी मिळू शकते. कुटुंबातील कोणाच्याही नावावर भारतात पक्कं घर नसावं, ही प्रमुख अट आहे.
या योजनांसाठी अर्ज कसा करायचा?
या सर्व योजनांसाठी एकाच वेबसाइटवर अर्ज करता येत नाही. प्रत्येकाची प्रक्रिया वेगळी आहे. पण तुम्ही ऑनलाइन माहिती घेऊन पात्रता तपासू शकता. संबंधित योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटवर जा. पात्रता आणि अटी नीट वाचा. आधार कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर आणि उत्पन्नाचा दाखला तयार ठेवा. फॉर्ममध्ये योग्य माहिती भरा आणि अर्ज सबमिट करा.
इंटरनेटची सुविधा नसल्यास तुम्ही जवळची बँक, पोस्ट ऑफिस, सरकारी सेवा केंद्र किंवा संबंधित कार्यालयात जाऊनही अर्ज करू शकता. एकाच कुटुंबातील सदस्य त्यांच्या पात्रतेनुसार एकापेक्षा जास्त योजनांचा लाभ नक्कीच घेऊ शकतात. फक्त खोट्या आश्वासनांना बळी पडू नका आणि अधिकृत केंद्रांवरूनच अर्ज करा.
