- Home
- Utility News
- 'वडिलोपार्जित संपत्ती आहे, हिस्सा हवाच!' असं म्हणून आता चालणार नाही; सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निकाल, काय आहेत नवीन नियम?
'वडिलोपार्जित संपत्ती आहे, हिस्सा हवाच!' असं म्हणून आता चालणार नाही; सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निकाल, काय आहेत नवीन नियम?
Property Rules: सर्वोच्च न्यायालयाच्या नवीन निकालांमुळे वडिलोपार्जित संपत्तीवरील हक्काचे नियम बदलले आहेत. आता केवळ नात्याच्या आधारावर हिस्सा मिळणार नाही, तर मालमत्ता संयुक्त कुटुंबाची आहे हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी दावा करणाऱ्या व्यक्तीवर असेल.
'वडिलोपार्जित संपत्ती आहे, हिस्सा हवाच!' असं म्हणून आता चालणार नाही
मुंबई: मालमत्तेचे वाद आणि रक्ताच्या नात्यातील दुरावा हे आजच्या काळातील एक कटू सत्य झाले आहे. "हे माझ्या आजोबांचे घर आहे, यात माझा हक्क आहेच" किंवा "वडिलांच्या जमिनीवर माझा अधिकार जन्मजात आहे," असा दावा आपण सर्रास ऐकतो. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालांनी मालमत्ता अधिकारांचे संपूर्ण समीकरणच बदलून टाकले आहे. आता केवळ नातं आहे म्हणून तुम्हाला संपत्तीत हिस्सा मिळेलच, असे नाही. नक्की काय आहेत हे नवीन नियम आणि तुमच्याकडे कोणती कागदपत्रे असणे अनिवार्य आहे? चला सोप्या भाषेत समजून घेऊया.
१. जन्म घेतला म्हणजे अधिकार मिळाला, असे नाही!
हिंदू वारसा कायदा १९५६ नुसार, संयुक्त कुटुंबात केवळ जन्म घेतल्यामुळे तुम्ही आपोआप प्रत्येक मालमत्तेचे मालक होत नाही. २०२३ आणि २०२५ मधील निकालांमध्ये न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, मालमत्तेवर दावा सांगताना तुम्हाला तीन गोष्टी सिद्ध कराव्या लागतील.
तुमचे पूर्वजांशी असलेले कायदेशीर नाते.
संयुक्त कुटुंब पद्धती आजही अस्तित्वात आहे का?
या मालमत्तेचे यापूर्वी कधी कायदेशीर वाटप झाले आहे का?
२. 'स्वकष्टार्जित' विरुद्ध 'संयुक्त' संपत्ती, महत्त्वाचा फरक
सुप्रीम कोर्टासमोर आलेल्या एका रंजक खटल्यात एका भावाने दावा केला होता की, वडिलांनी जुनी जमीन विकून आलेल्या पैशातून नवीन मालमत्ता घेतली, म्हणून त्यात हिस्सा हवा. मात्र, दुसऱ्या भावाने पुरावा दिला की ती जुनी जमीन नापीक होती आणि वडिलांनी नवीन मालमत्ता स्वतःच्या पगारातून घेतली होती.
न्यायालयाचा निकाल: जर वडिलांनी स्वतःच्या पैशातून (Self-acquired) मालमत्ता खरेदी केली असेल, तर मुले त्यावर हक्क सांगू शकत नाहीत. ती कोणाला द्यायची, हा पूर्णपणे वडिलांचा अधिकार असेल.
३. पुरावा देण्याची जबाबदारी आता 'तुमचीच'!
नवीन 'भारतीय साक्ष अधिनियम २०२३' (कलम १०४-१०६) नुसार, जो व्यक्ती मालमत्तेवर आपला हक्क सांगत आहे, त्यालाच तो सिद्ध करावा लागेल. केवळ मालमत्तेचा ताबा असणे म्हणजे मालकी हक्क नाही. तसेच, 'मालमत्ता हस्तांतरण कायद्या'नुसार खरेदीचा करार (Sale Agreement) असून चालत नाही, तर त्याचे नोंदणीकृत दस्तऐवज (Registered Deed) असणे अनिवार्य आहे.
४. कोर्टात टिकण्यासाठी 'या' गोष्टी हव्यातच
न्यायालय केवळ तोंडी दाव्यांवर किंवा भावनांवर चालत नाही. तुमच्याकडे खालील कागदपत्रे असणे गरजेचे आहे.
उत्पन्नाचे स्रोत: मालमत्ता खरेदीसाठी लागलेला पैसा कुठून आला? (उदा. पगार, कर्ज किंवा स्वकमाई).
मृत्युपत्र (Will): वडिलांनी किंवा आजोबांनी मालमत्तेचे वाटप कसे असावे, याबद्दल काही लिहून ठेवले आहे का?
खरेदी खत (Sale Deed): मालमत्ता कायदेशीररीत्या कोणाच्या नावावर नोंदणीकृत आहे?
मालमत्तेचा वाद जिंकण्यासाठी सिद्ध करणे महत्त्वाचे
मालमत्तेचा वाद जिंकण्यासाठी "माझे पूर्वज श्रीमंत होते" यापेक्षा "त्यांच्याकडे ही कागदपत्रे होती," हे सिद्ध करणे जास्त महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे आजच तुमच्या मालमत्तेची कागदपत्रे तपासा आणि ती कायदेशीररीत्या अपडेट ठेवा.
