वाढत्या महागाईला आळा घालण्यासाठी आरबीआयने रेपो रेटमध्ये २५ बेसिस पॉईंट्सची वाढ केली आहे. आता रेपो रेट ५.५० टक्के झाला आहे. देशांतर्गत विकास आणि जागतिक घडामोडींमुळे आरबीआयने हे पाऊल उचलले आहे.
मुंबई : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) वाढत्या महागाईला ब्रेक लावण्यासाठी बुधवारी रेपो रेटमध्ये २५ बेसिस पॉईंट्सची वाढ केली. यामुळे आता रेपो रेट ५.५० टक्क्यांवर पोहोचला आहे. देशाची मजबूत अर्थव्यवस्था आणि जागतिक बाजारातील घडामोडी पाहता, आरबीआयने हे कठोर पाऊल उचलले आहे.
चलनविषयक धोरण समितीचा (MPC) हा निर्णय ऑगस्ट महिन्यातील धोरणापेक्षा वेगळा आहे. ऑगस्टमध्ये रेपो रेट ५.२५ टक्क्यांवर स्थिर ठेवण्यात आला होता. त्यावेळी महागाई आणि विकासाचा समतोल राखण्यासाठी समितीने तटस्थ भूमिका घेतली होती.
आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी या निर्णयाची माहिती दिली. ते म्हणाले, "सध्याची आर्थिक परिस्थिती आणि भविष्यातील वाटचाल याचा सविस्तर आढावा घेतल्यानंतर, एमपीसीने एकमताने रेपो रेट २५ बेसिस पॉईंट्सने वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे."
Related Articles
मुख्य दर आणि धोरण
रेपो रेट वाढल्यामुळे आता स्टँडिंग डिपॉझिट फॅसिलिटी (SDF) दर ५.२५ टक्के झाला आहे. तर मार्जिनल स्टँडिंग फॅसिलिटी (MSF) आणि बँक रेट ५.७५ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. बहुमताने एमपीसीने आपले धोरण बदलून 'कॅलिब्रेटेड टायटनिंग' (calibrated tightening) म्हणजेच टप्प्याटप्प्याने कठोर करण्याचे ठरवले आहे.
निर्णयामागील मुख्य कारणे
या निर्णयामागे महागाईचा वाढता दबाव हे मुख्य कारण आहे. ऑगस्टमध्ये भारताचा सीपीआय (CPI) महागाई दर ४.८२ टक्के होता. आर्थिक वर्ष २०२७ (FY27) मध्ये हा दर ५ टक्क्यांच्या पुढे जाईल, असा अंदाज अर्थतज्ज्ञांनी वर्तवला आहे. तिसऱ्या तिमाहीत महागाई ५.९ टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. त्यातच अपुरा पाऊस आणि कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल १०० डॉलरच्या आसपास असल्याने धोका आणखी वाढला आहे.
जागतिक पातळीवरही आर्थिक परिस्थिती फारशी अनुकूल नाही. अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हने सप्टेंबरमध्ये त्यांचे व्याजदर २५ बेसिस पॉईंट्सने वाढवले. तसेच, अमेरिकेचे १० वर्षांचे ट्रेझरी यील्ड ५.३ टक्क्यांच्या आसपास टिकून आहे. ही बातमी लिहेपर्यंत एका अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य ९६.३६ इतके होते.
बाजारातील रोकड सुलभता (Liquidity) हा देखील यातला एक महत्त्वाचा मुद्दा होता. ३१ ऑगस्टपर्यंत आरबीआयच्या स्पेशल फॉरेक्स स्वॅप सुविधेने FCNR(B) ठेवींच्या माध्यमातून १३२.९८ अब्ज डॉलर्स जमा केले. यामुळे बँकिंग सिस्टीममध्ये मोठी रोकड आली असून, ती योग्य प्रकारे शोषून घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
देशांतर्गत अर्थव्यवस्था मजबूत असताना आरबीआयने हा निर्णय घेतला आहे. आर्थिक वर्ष २०२७ च्या पहिल्या तिमाहीत (Q1 FY27) भारताच्या अर्थव्यवस्थेने ७.८ टक्के वाढ नोंदवली आहे. देशांतर्गत मागणी, उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रातही चांगली वाढ दिसून येत आहे.
भविष्यातील चलनविषयक धोरण
आरबीआयच्या या ताज्या निर्णयामुळे येत्या काही महिन्यांतील चलनविषयक धोरणाची दिशा स्पष्ट झाली आहे. महागाई, तेलाच्या किमती आणि जागतिक आर्थिक परिस्थिती पाहता, आर्थिक वर्ष २०२७ च्या अखेरीस रेपो रेट ६ टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकतो. तसेच, व्याजदरात एकूण ७५ बेसिस पॉईंट्सपर्यंत वाढ होऊ शकते, असा अंदाज अर्थतज्ज्ञांनी आधीच वर्तवला होता.
