UPI Transaction Charges : UPI व्यवहारांवर चार्ज लावण्याबाबत आताच अंतिम निर्णय झालेला नाही, असं रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केलंय. सरकार सध्या कायद्यात बदल करण्याच्या प्रक्रियेत आहे.
नवी दिल्ली : डिजिटल इंडियाचा आधार असलेल्या UPI व्यवहारांवर भविष्यात शुल्क लागण्याची शक्यता रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी पूर्णपणे नाकारलेली नाही. पतधोरण जाहीर झाल्यानंतर ते माध्यमांशी बोलत होते. मोठ्या व्यावसायिक व्यवहारांसाठी व्यापाऱ्यांकडून थोडं सेवा शुल्क घेण्याची परवानगी देणारं 'पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टीम्स ॲक्ट'मधील दुरुस्ती विधेयक अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत मांडलं आहे. याच पार्श्वभूमीवर गव्हर्नर मल्होत्रा यांनी हे महत्त्वाचं विधान केलं आहे.
संजय मल्होत्रा म्हणाले की, चार्ज लावण्याबद्दल अंतिम निर्णय घेण्याची ही वेळ नाही. सरकारची कायद्यात बदल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था मजबूत राहावी, असं आपल्या सगळ्यांनाच वाटतं, पण याचा खर्च कुणालातरी उचलावाच लागतो. सध्या हा भार सरकार किंवा बँका उचलत आहेत. भविष्यात हे कसं हाताळायचं, याचा निर्णय सरकारसोबत चर्चा करून घेतला जाईल, असं गव्हर्नर यांनी स्पष्ट केलं.
बँकिंग क्षेत्रातील सूत्रांनुसार, या संभाव्य शुल्काचा फटका सामान्य ग्राहकांना बसणार नाही. QR कोड स्कॅन करून पैसे पाठवणाऱ्या ग्राहकांसाठी व्यवहार पूर्णपणे मोफतच राहतील. ज्या छोट्या व्यापाऱ्यांची वार्षिक उलाढाल १.५ कोटी रुपयांपेक्षा कमी आहे, त्यांनाही या शुल्कातून सूट दिली जाईल. मात्र, ज्यांची वार्षिक उलाढाल १.५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे, अशा सुपरमार्केट आणि मोठ्या ब्रँड्सकडून २,००० रुपयांवरील व्यवहारांवर ०.३ टक्के ते ०.५ टक्क्यांपर्यंत शुल्क आकारण्याचा विचार सुरू आहे.
Related Articles
२०२० पासून डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने UPI सेवा शुल्कावर बंदी घातली होती. पण, दर महिन्याला कोट्यवधी व्यवहार होणाऱ्या UPI नेटवर्कची देखभाल करण्यासाठी बँका आणि गुगल पे, फोनपे सारख्या ॲप्सना मोठा खर्च येतो. हे नवीन सेवा शुल्क लागू झाल्यास, या कंपन्यांना तंत्रज्ञानात अधिक गुंतवणूक करणं आणि सुरक्षा प्रणाली अधिक मजबूत करणं शक्य होईल.
