- Home
- Utility News
- आता कांदा सडण्याची भीती सोडा! कांदा चाळ उभारणीसाठी सरकार देतंय ५०% अनुदान; आजच असा करा अर्ज
आता कांदा सडण्याची भीती सोडा! कांदा चाळ उभारणीसाठी सरकार देतंय ५०% अनुदान; आजच असा करा अर्ज
Onion Storage Subsidy Scheme : कांदा साठवणुकीतील नुकसान टाळण्यासाठी राज्य शासनाने 'फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत' कांदा चाळ उभारणीसाठी ५० टक्के अनुदानाची योजना जाहीर केली. या योजनेने शेतकऱ्यांना कांदा साठवून योग्य भाव मिळेपर्यंत वाट पाहणे शक्य होणारय
कांदा चाळ उभारणीसाठी सरकार देतंय ५०% अनुदान
मुंबई : कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी साठवणूक ही सर्वात मोठी समस्या असते. योग्य सोय नसल्यामुळे कांदा सडणे, वजन घटणे आणि पर्यायाने आर्थिक नुकसान सोसावे लागते. हेच नुकसान टाळण्यासाठी राज्य शासनाच्या कृषी विभागाने ‘फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत’ कांदा चाळ उभारणीसाठी ५० टक्के अनुदानाची योजना जाहीर केली आहे. यामुळे आता शेतकऱ्यांना शास्त्रशुद्ध पद्धतीने कांदा साठवून योग्य भाव मिळेपर्यंत वाट पाहणे शक्य होणार आहे.
कांदा चाळ का आवश्यक आहे?
सध्या अनेक शेतकरी कांदा उघड्यावर किंवा जमिनीवर पसरवून साठवतात. यामुळे आर्द्रता आणि हवेच्या अभावामुळे कांदा खराब होतो. शास्त्रशुद्ध कांदा चाळीमुळे कांद्याची प्रत टिकते, टिकाऊपणा वाढतो आणि शेतकऱ्यांना बाजारात चांगला नफा मिळतो.
योजनेचा तपशील आणि अनुदानाचे स्वरूप
या योजनेअंतर्गत ५ ते १००० मेट्रिक टन क्षमतेच्या कांदा चाळ आणि लसूण साठवणूक गृहासाठी अर्थसहाय्य दिले जाते. खर्चाच्या ५० टक्के अनुदान खालीलप्रमाणे विभागले आहे.
साठवणूक क्षमता अंदाजित खर्च (प्रति मे. टन) मिळणारे अनुदान (प्रति मे. टन)
५ ते २५ मेट्रिक टन ८,००० रुपये ४,००० रुपये
२५ ते ५०० मेट्रिक टन ७,००० रुपये ३,५०० रुपये
५०० ते १००० मेट्रिक टन ६,००० रुपये ३,००० रुपये
कोण पात्र आहे? (पात्रतेचे निकष)
१. शेतकऱ्याच्या नावावर स्वतःची जमीन असणे आवश्यक.
२. सातबारा उताऱ्यावर कांदा पिकाची नोंद असणे बंधनकारक आहे.
३. वैयक्तिक शेतकरी, महिला शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPO) आणि नोंदणीकृत संस्था या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
अर्ज कसा आणि कुठे करावा?
इच्छुक शेतकऱ्यांनी शासनाच्या अधिकृत महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलवर जाऊन ऑनलाईन अर्ज करणे आवश्यक आहे. अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे अपलोड केल्यानंतर कृषी विभागामार्फत अर्जाची छाननी केली जाईल.
योजनेचा मुख्य उद्देश
कांदा साठवणुकीदरम्यान होणारे सुमारे ३०-४० टक्के नुकसान कमी करणे हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे. तसेच, जेव्हा बाजारात कांद्याची आवक वाढून भाव कोसळतात, तेव्हा शेतकरी हा कांदा चाळीत साठवून ठेवू शकतील आणि भाव वाढल्यावर विकून मोठा नफा कमावू शकतील.
