NCRTC आता नॅशनल कॅपिटल रिजन (NCR) मध्ये ट्रान्झिट ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट (TOD) राबवण्याच्या तयारीत आहे. यामुळे खाजगी गुंतवणुकीला चालना मिळेल आणि ट्रान्झिट स्टेशनच्या आजूबाजूला हाय-डेन्सिटी हब तयार होतील.
रिजनल कॉरिडॉरवर स्ट्रॅटेजिक डेव्हलपमेंट
नॅशनल कॅपिटल रिजन ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन (NCRTC) आता महत्त्वाच्या रिजनल कॉरिडॉरवर मिक्स्ड-युज ट्रान्झिट-ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट (TOD) राबवण्याचा विचार करत आहे. यामध्ये सध्या सुरू असलेला दिल्ली-गाझियाबाद-मेरठ नमो भारत कॉरिडॉर आणि प्रस्तावित दिल्ली-गुरुग्राम-SNB-अलवर तसंच दिल्ली-पानिपत-कर्नाल कॉरिडॉरचा समावेश आहे. हाय-स्पीड कनेक्टिव्हिटीचा फायदा घेत सुनियोजित शहरी केंद्रे उभारणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. यामुळे कमर्शियल, रेसिडेन्शियल आणि इन्स्टिट्यूशनल डेव्हलपमेंटमध्ये खाजगी गुंतवणुकीला मोठी चालना मिळेल.
या प्रकल्पांच्या व्यवहार्यतेवर आणि धोरणात्मक गरजांवर चर्चा करण्यासाठी NCRTC ने नॅशनल कॅपिटल रिजन प्लॅनिंग बोर्ड (NCRPB) सोबत मिळून एका कार्यशाळेचं आयोजन केलं होतं. या कार्यशाळेत वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स, कन्सल्टंट्स आणि इंडस्ट्रीतले अनेक दिग्गज सहभागी झाले होते. संपूर्ण नॅशनल कॅपिटल रिजन (NCR) मध्ये ट्रान्झिट ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट (TOD) यशस्वी करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या प्लॅनिंग, रेग्युलेटरी आणि फायनान्शियल फ्रेमवर्कवर यावेळी सविस्तर चर्चा झाली.
सरकारी पुढाकार आणि पॉलिसी फ्रेमवर्क
गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या (MoHUA) कॅपिटल डेव्हलपमेंट विभागाच्या सचिव डी. थारा, NCRPB चे सदस्य सचिव गुलजार नटराजन आणि दिल्ली विकास प्राधिकरणाचे (DDA) उपाध्यक्ष एन. सरवण कुमार या कार्यशाळेला उपस्थित होते. त्यांनी यासंदर्भात सरकारने घेतलेले पुढाकार आणि भविष्यातील वाटचालीबद्दल सविस्तर माहिती दिली. NCRTC चे व्यवस्थापकीय संचालक शलभ गोयल यांच्यासह कॉर्पोरेशनचे संचालक आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या सर्व मान्यवरांचं स्वागत केलं, अशी माहिती एका प्रसिद्धीपत्रकात देण्यात आली आहे.
खाजगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन
TOD झोनमध्ये खाजगी डेव्हलपर्सना गुंतवणूक करण्यासाठी कशा प्रकारच्या पॉलिसी आणि इन्स्टिट्यूशनल सपोर्टची गरज आहे, यावर या चर्चेत मुख्य भर देण्यात आला. मार्केटच्या गरजेनुसार मिक्स्ड-युज डेव्हलपमेंट ठरवण्याची मुभा, जास्त फ्लोअर एरिया रेशो (FAR), वाढीव ग्राउंड कव्हरेज, लवचिक डेव्हलपमेंट मॉडेल्स, सिंगल-विंडो क्लिअरन्स आणि लँड असेंब्ली सोपी करणे यासारख्या उपाययोजनांची गरज डेव्हलपर्सनी बोलून दाखवली. याशिवाय लँड पूलिंग, सरकारी जमिनींचं मॉनेटायझेशन आणि पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप (PPP) फ्रेमवर्कवरही चर्चा झाली, जेणेकरून दीर्घकालीन प्रकल्पांमध्ये जोखीम समान पद्धतीने विभागली जाईल.
महत्त्वाचे प्रकल्प आणि भविष्यातील अर्बन हब
या चर्चेत सराय काले खां रि-डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट हा एक अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा ठरला. नमो भारत, दिल्ली मेट्रो, भारतीय रेल्वे आणि इंटर-स्टेट बस टर्मिनस (ISBT) यांच्यातील कनेक्टिव्हिटीमुळे या ठिकाणाला विशेष महत्त्व आलं आहे. या मल्टीमॉडल इंटिग्रेशनमुळे इथे रोजगार वाढवणारे कमर्शियल, रिटेल आणि इन्स्टिट्यूशनल हब विकसित करण्याची मोठी क्षमता आहे. त्यामुळे हे ठिकाण केवळ ट्रान्सपोर्ट इंटरचेंज न राहता एक मोठं रिजनल डेस्टिनेशन बनेल, असं या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटलं आहे.
प्रस्तावित TOD फ्रेमवर्कचा मुख्य उद्देश ट्रान्सपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चरला लँड-युज प्लॅनिंगसोबत जोडणे हा आहे. यामुळे रेसिडेन्शियल, कमर्शियल आणि इन्स्टिट्यूशनल डेव्हलपमेंट ट्रान्झिट स्टेशनच्या जवळ येतील. या दृष्टिकोनातून हाय-डेन्सिटी अर्बन सेंटर्स उभारण्याची योजना आहे. जिथे चालण्यासाठी सुरक्षित रस्ते, पादचाऱ्यांसाठी उत्तम इन्फ्रास्ट्रक्चर, फिडर सेवा आणि सार्वजनिक जागा उपलब्ध असतील. विशेष म्हणजे, रोजच्या गरजेची ठिकाणे स्टेशनपासून अवघ्या पाच ते दहा मिनिटांच्या चालण्याच्या अंतरावर असतील.
नमो भारत नेटवर्कचा विस्तार
नमो भारत नेटवर्कच्या आजूबाजूला नव्याने विकसित होत असलेल्या अर्बन सेंटर्सकडेही या चर्चेत लक्ष वेधण्यात आलं. यामध्ये मेरठचाही समावेश आहे, जिथे रिजनल कनेक्टिव्हिटीमुळे अधिक सुनियोजित विकासाला मदत मिळेल. सध्या सुरू असलेल्या दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडॉरवरील गाझियाबाद आणि दुहाई यांसारख्या भागातही TOD साठी मोठी क्षमता आहे. या कार्यशाळेदरम्यान, डी. थारा यांनी NCRTC च्या 'पोझिशन युअर ब्रँड ॲट द गेटवे ऑफ टुमारो' या प्रकाशनाचं अनावरण केलं. यामध्ये दिल्ली-गाझियाबाद-मेरठ नमो भारत कॉरिडॉरवरील कमर्शियल डेव्हलपमेंटच्या संधींवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे.
या कार्यशाळेत ट्रान्सपोर्ट, हेल्थकेअर, रिसर्च आणि डिप्लोमॅटिक क्षेत्रातील अनेक वरिष्ठ प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. यामध्ये चेन्नई मेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक आशिष चॅटर्जी, एम्सचे (AIIMS) अतिरिक्त संचालक अंशुल मिश्रा, नॅशनल कौन्सिल ऑफ अप्लाईड इकॉनॉमिक रिसर्चचे (NCAER) सेंटर फॉर इकॉनॉमिक ग्रोथचे संचालक राणा हसन आणि जपान दूतावासाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. याशिवाय JLL, नाईट फ्रँक आणि ॲनारॉक (ANAROCK) यांसारख्या आघाडीच्या ॲडव्हायझरी कंपन्यांनीही आपले विचार आणि शिफारसी मांडल्या.
या सविस्तर चर्चेमुळे NCR मधील TOD साठी भविष्यातील पॉलिसी डिझाईन आणि अंमलबजावणीच्या दृष्टिकोनात मोठा बदल होण्याची अपेक्षा आहे. NCRTC आणि NCRPB आता अशा डेव्हलपमेंट मॉडेल्सचा शोध घेत आहेत, जे रिजनल ट्रान्सपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चरला सुनियोजित शहरीकरण आणि दीर्घकालीन आर्थिक विकासाशी जोडतील. यामुळे संपूर्ण NCR मध्ये एक मोठा शहरी कायापालट पाहायला मिळेल. (ANI)
(हेडलाईन वगळता, या बातमीत एशियननेट न्यूजच्या संपादकीय टीमने कोणताही बदल केलेला नाही आणि ती सिंडिकेटेड फीडमधून प्रकाशित करण्यात आली आहे.)
