- Home
- Utility News
- Ladki Bahin Yojana : १४ हजार 'लाडके दाजी' अडचणीत! शासन करणार कडक कारवाई, पूर्ण रक्कम वसूल; गुन्हे दाखल होणार
Ladki Bahin Yojana : १४ हजार 'लाडके दाजी' अडचणीत! शासन करणार कडक कारवाई, पूर्ण रक्कम वसूल; गुन्हे दाखल होणार
Ladki Bahin Yojana : लाडकी बहीण योजनेत १४ हजार पुरुषांनी फसवणूक करून लाभ घेतल्याचे उघड झाले आहे. सरकारने या 'लाडक्या दाजीं'वर कारवाई करण्याची तयारी सुरू केली असून, प्रत्येकी ११ महिन्यांचे १६,५०० रुपये वसूल करून गुन्हे दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मुंबई : महाराष्ट्र सरकारच्या गाजलेल्या मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेत आता मोठा गैरव्यवहार उघडकीस आला आहे. गरजू महिलांसाठी असलेल्या या योजनेचा लाभ तब्बल १४ हजार पुरुषांनी फसवणूक करून घेतल्याचे समोर आले आहे. शासनाने या 'लाडक्या दाजीं'वर कडक कारवाई करण्याची तयारी सुरू केली असून, प्रत्येकी ११ महिन्यांचे १६,५०० रुपये वसूल करून गुन्हे दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राजकीय दृष्टिकोनातून महत्त्वपूर्ण असलेल्या या योजनेचा फायदा घेण्यासाठी निवडणुकीपूर्वी सुमारे २ कोटी महिलांनी नोंदणी केली होती. मात्र, वेळीच पडताळणी न झाल्याचा फायदा घेत काही पुरुषांनी बोगस माहिती सादर करून अनधिकृतपणे लाभ घेतला.
सरकारवर टीकेची झोड, आता वेगवान पडताळणी सुरू
गेल्या काही आठवड्यांपासून या गैरव्यवहाराची माहिती समोर येताच सरकारवर जोरदार टीका सुरू झाली. वर्षाला जवळपास ४६ हजार कोटींचा आर्थिक भार सहन करत असलेल्या सरकारने तातडीने तपास सुरू केला आहे.
महिला व बालकल्याण विभागाने केंद्रीय आयटी खात्याच्या मदतीने २६ लाख खात्यांची पडताळणी सुरू केली आहे. या तपासात असेही लक्षात आले आहे की, काही महिलांनी स्वतःचे बँक खाते नसल्याने कुटुंबातील पुरुषांचे खाते जोडले होते. अशा खात्यांची वैधता मान्य केली जाणार आहे, मात्र बोगस लाभार्थ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे.
गुन्हे दाखल, रक्कम वसूल, आणि तडजोड नाही!
शासनाच्या माहितीनुसार, फसवणूक करणाऱ्या व्यक्तींनी सरकारची दिशाभूल केली असून त्यांच्याकडून ११ महिन्यांचा पूर्ण लाभ रक्कमेसह वसूल केला जाणार आहे. यासोबतच फसवणुकीच्या गुन्ह्यांची नोंदही करण्यात येणार आहे. संबंधित यंत्रणांना पुढील १५ दिवसांत कारवाई पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
मतांसाठी योजनेचा वापर?, विरोधकांचा सवाल
ही योजना महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी असूनही अशा प्रकारच्या गैरवर्तनामुळे सरकारच्या हेतूंवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. विरोधकांकडून ही योजना केवळ मतांसाठी आणली गेली असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
