Ladki Bahin Yojana : जुलै महिन्याचा हप्ता लवकरच खात्यात, 2,984 कोटींचा निधी मंजूर
Ladki Bahin Yojana : ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत जुलै महिन्याचा ₹1500 चा हप्ता लवकरच लाभार्थी महिलांच्या खात्यात जमा होणार आहे. महिला व बाल विकास विभागाने जुलै महिन्याच्या हप्त्यासाठी ₹2,984 कोटींचा निधी मंजूर केला आहे.
मुंबई : ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत लाभार्थी महिलांच्या खात्यात लवकरच जुलै महिन्याचा ₹1500 चा हप्ता जमा होण्याची शक्यता आहे. महिला व बाल विकास विभागाने 30 जुलै रोजी शासन निर्णय जारी करून जुलै महिन्याच्या हप्त्यासाठी 2,984 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. राज्य सरकारने ही योजना जुलै 2024 पासून सुरू केली असून, 21 ते 65 वयोगटातील पात्र महिलांना दरमहा ₹1500 ची आर्थिक मदत दिली जाते. या योजनेचा 13 वा हप्ता लवकरच पात्र महिलांच्या खात्यात जमा होणार आहे.
‘लाडकी बहीण’साठी कोट्यवधींचा निधी
महायुती सरकारने या योजनेसाठी एकूण ₹28,290 कोटींची तरतूद केली असून, त्यापैकी जुलै महिन्यासाठी ₹2,984 कोटींच्या वितरणाला मंजुरी देण्यात आली आहे. दोन ते तीन दिवसांत हा हप्ता बँक खात्यांमध्ये जमा होण्याची शक्यता आहे. यासोबतच, पीएम किसान सन्मान निधी आणि नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना दरमहा ₹500 दिले जात आहेत.
अपात्र लाभार्थ्यांवर कारवाई
या योजनेत काही अपात्र लाभार्थ्यांनी लाभ घेतल्याचं उघडकीस आल्यानंतर महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी याबाबत स्पष्टीकरण दिलं आहे. माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या तपासणीत 26.34 लाख महिलांवर अपात्र लाभ घेतल्याचा संशय निर्माण झाला आहे. त्यामुळे जून महिन्यापासून अशा लाभार्थ्यांचा हप्ता थांबवण्यात आला आहे. यामुळे सरकारचा मासिक खर्च कमी होत असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं. जून महिन्यात जवळपास 2 कोटी 25 लाख महिलांना हप्ता वितरित करण्यात आला होता.
लवकरच खात्यात पैसे
ताज्या निर्णयानुसार, ‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेतील पात्र महिलांना लवकरच जुलै महिन्याचे ₹1500 जमा होतील. शासनाकडून निधी वर्ग केल्यानंतर 2–3 दिवसांत हा हप्ता त्यांच्या खात्यावर जमा होईल.
महत्वाचे मुद्दे :
योजना सुरू : जुलै 2024 पासून
मासिक हप्ता : ₹1500
लाभार्थी वयोगट : 21 ते 65 वर्षे
जुलै महिन्यासाठी निधी : ₹2,984 कोटी
एकूण तरतूद : ₹28,290 कोटी
अपात्र लाभार्थ्यांवर कारवाई सुरू
ह्या योजनेमुळे राज्यातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या मोठा आधार मिळतो आहे. सरकारकडून निधीचे वेळेवर वितरण झाल्यास, अनेक घरांना दिलासा मिळणार आहे.
