इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, DLI आणि IndiaAI बनवणाऱ्या टीमचा एक भाग होतो. कारण मला वाटतं AI च्या युगात भारताचं आर्थिक भविष्य याच क्षमतेवर अवलंबून आहे, असं भारत सरकारचे माजी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री यांनी म्हटलंय.
मुंबई : इतिहासात पहिल्यांदाच तंत्रज्ञान हा आर्थिक विकासाचा केवळ एक भाग राहिलेला नाही. तर तो सर्व प्रगतीचा पाया बनला आहे. येत्या तीन वर्षांत भारत सेमीकंडक्टर आणि AI क्षेत्रात काय निर्णय घेतो, यावरच या शतकातील अर्थव्यवस्थेत आपण प्रमुख खेळाडू बनणार की नाही हे ठरेल.
तैवानने सेमीकंडक्टर फॅब्रिकेशनमध्ये प्राविण्य मिळवलंय, त्यामुळे ते जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी खूप महत्त्वाचे आहेत. सॅमसंग आणि SK Hynix च्या AI चिप सुपरसायकलमुळे दक्षिण कोरियाच्या KOSPI ने २०२५ मध्ये ७२ टक्के परतावा दिला. चीनने २०१५ पासून सेमीकंडक्टर क्षेत्रात स्वयंपूर्ण होण्यासाठी तब्बल १५० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे. अमेरिकेने CHIPS Act मंजूर केला, ज्यामध्ये ५३ अब्ज डॉलर्सची थेट सबसिडी दिली गेली आणि ४५० अब्ज डॉलर्सच्या खाजगी गुंतवणुकीला चालना मिळाली.
तंत्रज्ञानात महान बनण्यासाठी लागणाऱ्या तीनपैकी दोन गोष्टी भारताकडे आहेत: लोकसंख्येचं प्रमाण आणि बौद्धिक संपदा. आपले इंजिनिअर्स आणि शास्त्रज्ञ जागतिक AI आणि सेमीकंडक्टर डेव्हलपमेंटमध्ये आघाडीवर आहेत.
Related Articles
भारताने ऐतिहासिकदृष्ट्या तंत्रज्ञानाच्या सार्वभौमत्वात कमी गुंतवणूक केली आहे. आता हा धोका वेगाने वाढतोय. अमेरिकन सरकारने काही AI मॉडेल्सचा अ‍ॅक्सेस मर्यादित केला, हा एक स्पष्ट संकेत होता की तंत्रज्ञान नाकारणे हा आता भू-राजकीय रणनीतीचा भाग बनला आहे. जर भारताने स्वतःची क्षमता निर्माण केली नाही, तर आपण या स्पर्धेत कायमचे मागे पडू.
इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, डिझाईन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (DLI) आणि इंडियाएआय (IndiaAI) मिशन ही योग्य दिशेने टाकलेली पहिली पावलं आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली ही पावलं उचलणाऱ्या टीमचा मी एक भाग होतो. पण पहिली पावलं म्हणजे अंतिम ध्येय नसतं. आता प्रश्न हा आहे की, भारत या पायाला खऱ्या तांत्रिक गतीमध्ये बदलण्यासाठी दुसरी आणि अधिक स्मार्ट पावलं उचलणार का?
SEMICON India 2026 मधील आकडेवारी खूप प्रभावी होती: १२ मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट्सना मंजुरी, १.६४ लाख कोटी रुपयांची निश्चित गुंतवणूक आणि ५ सुविधांमध्ये उत्पादन सुरू. त्यानंतर ISM 2.0 अंतर्गत आणखी १.२७५ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आली. पण या गतीमागे एक मोठी रचनात्मक समस्या आहे, ज्यावर बोललं पाहिजे: मंजूर झालेल्या १२ पैकी ९ युनिट्स हे पारंपारिक ATMP/OSAT सुविधा आहेत — वायर-बॉन्ड असेंब्ली, टेस्टिंग, मार्किंग आणि पॅकेजिंग. हे व्हॅल्यू चेनमधले सर्वात कमी मार्जिन असलेले, सहज बदलता येण्याजोगे आणि तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीने जुने झालेले भाग आहेत.
ही रचनात्मक समस्या समजून घेणं महत्त्वाचं आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स PLI ने 'China+1' लॉजिकवर काम केलं: ॲपल आणि सॅमसंगला त्यांचे मॅन्युफॅक्चरिंग बेस वाढवायचे होते, PLI इन्सेंटिव्हने खर्चातील तफावत कमी केली आणि भारताने ते करून दाखवलं. आज भारत जागतिक स्तरावर २५-२८ टक्के आयफोन्स असेंबल करतो. हे पंतप्रधान मोदींच्या औद्योगिक धोरणाचं एक मोठं यश आहे.
पण सेमीकंडक्टर क्षेत्रात सप्लाय-चेन डायव्हर्सिफिकेशन होत नाहीये. तिथे एक आर्किटेक्चरल क्रांती घडत आहे. Nvidia चा डेटा सेंटर महसूल २०२० मधील ३ अब्ज डॉलर्सवरून २०२४ मध्ये ४७ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला. AI युग कॉम्प्युट आणि व्हॅल्यूमध्ये एक नवीन स्तर निर्माण करत आहे. या वातावरणात, कमोडिटी वायर-बॉन्ड पॅकेजिंगमध्ये ६ टक्के ग्रॉस मार्जिन मिळतं, तर IP-मालकीच्या चिप डिझाईनमध्ये ५०-७० टक्के ग्रॉस मार्जिन मिळवण्याची संधी आहे.
पारंपारिक वायर-बॉन्ड पॅकेजिंगमध्ये मार्जिन सतत कमी होत आहे. ॲडव्हान्स्ड पॅकेजिंग — GPU आणि मेमरीचं CoWoS इंटिग्रेशन — २५-३५ टक्के मार्जिन देतं. ISM 2.0 ने आपल्याला तिथे नेलं पाहिजे.
गुंतवणुकीची रणनीती खूप महत्त्वाची आहे: ती डिझाईन IP, संशोधन संस्था आणि फॅब क्षमतेकडे वळवली पाहिजे. भारताकडे आवश्यक खोली असलेली कोणतीही समर्पित सेमीकंडक्टर संशोधन संस्था नाही. नॅशनल सेमीकंडक्टर रिसर्च इन्स्टिट्यूट — ज्यामध्ये सरकार आणि उद्योगांची संयुक्त गुंतवणूक असेल, आणि ज्याचं काम प्रोसेस टेक्नॉलॉजी, डिझाईन IP आणि टॅलेंट पाईपलाईन विकसित करणं असेल — हा ISM 1.0 च्या व्हिजनचा भाग होता. याला आता आणखी उशीर होता कामा नये.
AI क्रांतीने सेमीकंडक्टर मार्केटचे दोन भाग केले आहेत. AI ट्रेनिंग — मॉडेल्स बनवणं — हे Nvidia च्या CUDA इकोसिस्टम आणि हायपरस्केलर्सच्या कस्टम ASICs भोवती केंद्रित होत आहे. ते मार्केट आता जवळपास बंद झालं आहे.
पण इन्फरन्स (Inference) मार्केट पूर्णपणे खुलं आहे. क्लाउड, एज, डिव्हाईस, संरक्षण, शेती आणि औद्योगिक ॲप्लिकेशन्समध्ये इन्फरन्सच्या गरजा इतक्या वैविध्यपूर्ण आहेत की कोणतंही एक आर्किटेक्चर त्यावर वर्चस्व गाजवू शकत नाही. पर्पज-बिल्ट इन्फरन्स चिप्स ५०-७० टक्के ग्रॉस मार्जिन देतात. भारताकडे या चिप्स बनवण्यासाठी १,२५,००० पात्र चिप डिझाईन इंजिनिअर्स आहेत. भारताचा RISC-V ओपन-सोर्स कोअर्सवरील DIR-V प्रोग्राम ARM लायसन्सिंगचा खर्च वाचवतो. IndiaAI चा सार्वभौम कॉम्प्युट प्रोग्राम, संरक्षण खरेदी, 5G इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि एक अब्ज युजर्सची देशांतर्गत बाजारपेठ याला मोठी मागणी मिळवून देऊ शकतात.
आपल्याकडे सध्या भांडवलाची कमतरता आहे, जे भारतीय फॅबलेस कंपन्यांना केवळ प्रोटोटाईप्सच नाही, तर कमर्शियल टेप-आऊटपर्यंत पोहोचण्यासाठी निधी देईल. DLI चा विस्तार झाला पाहिजे. ISM 2.0 ने NIIF च्या धर्तीवर १,००० कोटी रुपयांचा 'चिप डिझाईन कमर्शियलायझेशन फंड' तयार करायला हवा. तसेच, सरकारच्या हमीसह किमान दोन सार्वभौम AI इन्फरन्स चिप प्रोग्राम्स निश्चित करायला हवेत. पुढच्या बजेटमध्ये हे दोन बदल केल्यास, ते भारताच्या सेमीकंडक्टर भविष्यासाठी वायर-बॉन्ड पॅकेजिंग प्रोजेक्ट्सपेक्षा खूप जास्त फायदेशीर ठरतील.
मी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, DLI आणि IndiaAI बनवणाऱ्या टीमचा एक भाग होतो. कारण मला वाटतं की AI च्या युगात भारताचं आर्थिक भविष्य याच क्षमतेवर अवलंबून आहे. पण औद्योगिक धोरणात सर्वात सोपा मार्ग म्हणजे जे लवकर मंजूर होऊ शकतं ते मंजूर करणं आणि यशाचं मोजमाप गुंतवणुकीच्या कमिटमेंट्सवर करणं, न की त्या गुंतवणुकीतून निर्माण होणाऱ्या धोरणात्मक स्थितीवर. भारताकडे टॅलेंट आहे, देशांतर्गत मागणी आहे आणि या ध्येयांना पाठिंबा देणारे दूरदृष्टी असलेले पंतप्रधान आहेत. आता गरज आहे ती डिझाईन आणि आर्किटेक्चरच्या दिशेने थेट राष्ट्रीय रणनीती आखण्याची.
गेल्या अनेक दशकांपासून, भारत मोठ्या आर्थिक आणि औद्योगिक सुपरसायकल्समध्ये एकतर मुकला आहे किंवा खूप मागे राहिला आहे. ही सुपरसायकल मात्र आपण चुकवणार नाही. या शतकाची कथा तेच देश लिहितील जे जगाला चालवणाऱ्या चिप्स डिझाईन करतील. त्यांच्यापैकी एक बनण्याची भारताकडे पूर्ण क्षमता आहे.
- लेखक माजी खासदार, भारत सरकारचे माजी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री, केरळ भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आणि नेमोमचे आमदार आहेत. हे त्यांचे वैयक्तिक विचार आहेत.
