सायबर गुन्हे आणि फसवणूक रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने सिम कार्डबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. दूरसंचार विभागाने (DoT) दिलेल्या आदेशानुसार, आता एका व्यक्तीला ९ पेक्षा जास्त सिम कार्ड वापरता येणार नाहीत.

ऑनलाईन फसवणूक आणि सायबर गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने एक महत्त्वाचं पाऊल उचललं आहे. दूरसंचार विभागाने (DoT) सिम कार्डच्या विक्रीवर आणि वापराबाबत नवीन, कठोर नियम लागू केले आहेत. यानुसार, आता एका व्यक्तीच्या नावावर ९ पेक्षा जास्त सिम कार्ड असल्यास, त्याला नवीन सिम कार्ड दिलं जाणार नाही. हा नवा नियम २४ ऑगस्टपासून देशभरात लागू होणार आहे.

सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी सरकारची कठोर भूमिका

डिजिटल इंडियाच्या काळात मोबाईल फोन फक्त बोलण्यापुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर तो आपल्या आर्थिक आणि प्रशासकीय कामांचा एक महत्त्वाचा भाग बनला आहे. पण याच तंत्रज्ञानाचा वापर करून सायबर गुन्हे, ऑनलाईन फसवणूक आणि 'डिजिटल अरेस्ट' सारख्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे सिम कार्ड घेऊन होणारी फसवणूक थांबवण्यासाठी दूरसंचार विभागाने (DoT) हे कठोर पाऊल उचललं आहे.

नवे नियम आणि महत्त्वाचे मुद्दे:

सिम कार्डची संख्या मर्यादा: एका ग्राहकाला स्वतःच्या नावावर जास्तीत जास्त ९ मोबाईल सिम कार्ड ठेवता येतील. हा नियम २०१२ पासून अस्तित्वात असला तरी, आता त्याची अंमलबजावणी अत्यंत कठोरपणे केली जाणार आहे.

काही राज्यांसाठी वेगळा नियम: जम्मू-काश्मीर, आसाम आणि ईशान्य भारतातील राज्यांमध्ये ही मर्यादा कमी आहे. या सीमावर्ती भागांमध्ये एका व्यक्तीला जास्तीत जास्त ६ सिम कार्ड ठेवता येतील.

सर्व कंपन्यांना नियम लागू: एअरटेल, जिओ, व्होडाफोन आयडिया (Vi) किंवा बीएसएनएल अशा सर्व टेलिकॉम कंपन्यांसाठी ही मर्यादा लागू असेल. ही मर्यादा एका कंपनीसाठी नसून, सर्व कंपन्या मिळून तुमच्या नावावर असलेल्या एकूण सिम कार्डची आहे.

'डिजिटल इंटेलिजन्स प्लॅटफॉर्म' (DIP) आणि नवीन तंत्रज्ञान:

सरकारचा नवा आदेश: १७ ऑगस्ट रोजी दूरसंचार विभागाने सर्व टेलिकॉम कंपन्यांना २४ ऑगस्टपासून नवीन तांत्रिक आणि प्रशासकीय प्रणाली लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

फोटोद्वारे ओळख: २३ ऑगस्टपासून, ज्या ग्राहकांच्या नावावर आधीच ९ सिम कार्ड आहेत, त्यांचे फोटो दूरसंचार विभागाच्या 'डिजिटल इंटेलिजन्स प्लॅटफॉर्म' (DIP) वर अपलोड केले जातील.

रोज होणार तपासणी: २४ ऑगस्टपासून, टेलिकॉम कंपन्या नवीन सिम कार्ड देण्यापूर्वी ग्राहकाचा फोटो DIP वरील डेटासोबत तपासून पाहतील.

अर्ज थेट नाकारणार: जर एखाद्या व्यक्तीच्या नावावर आधीच ९ सिम कार्ड असतील आणि तो नवीन सिमसाठी अर्ज करत असेल, तर कंपनी त्याचा अर्ज थेट नाकारेल आणि त्याला या नियमाची माहिती देईल.

ही प्रणाली कधीपासून बंधनकारक होणार?

सुरुवातीला सूट: सुरुवातीच्या काळात, रिअल-टाईम तपासणीऐवजी दुसऱ्या दिवशी (D+1 आधारावर) तपासणी करण्याची मुभा असेल.

सिम तात्काळ बंद होणार: या काळात चुकून एखादे अतिरिक्त सिम कार्ड ॲक्टिव्हेट झालेच, तर ते तात्काळ बंद (Suspend) करण्याचे आदेश आहेत.

३० नोव्हेंबरची डेडलाईन: येत्या ३० नोव्हेंबरपर्यंत सर्व टेलिकॉम कंपन्यांना नवीन सिम विकताना रिअल-टाईम फोटो मॅचिंग सिस्टीम लागू करणे बंधनकारक असेल.

ग्राहकांसाठी महत्त्वाची सूचना: हा नियम प्रीपेड आणि पोस्टपेड दोन्ही प्रकारच्या कनेक्शनसाठी लागू आहे. नवीन सिमसाठी अर्ज (Customer Application Form) भरताना तुमच्या नावावर आधीपासून असलेल्या सर्व कनेक्शनची अचूक माहिती देणे बंधनकारक आहे. मर्यादेपेक्षा जास्त सिम कार्ड असल्यास, अतिरिक्त सिम निष्क्रिय केले जातील.

तुमच्या नावावर किती सिम आहेत, हे कसे तपासणार?

ग्राहक केंद्र सरकारच्या 'संचार साथी' या पोर्टल किंवा ॲपद्वारे आपल्या आयडीवर किती सिम कार्ड नोंदणीकृत आहेत, हे सहज तपासू शकतात. सायबर गुन्हे आणि 'डिजिटल अरेस्ट' सारख्या आंतरराष्ट्रीय फसवणुकीच्या घटना रोखण्यासाठीच दूरसंचार मंत्रालयाने टेलिकॉम कंपन्यांवर ही कठोर कायदेशीर आणि तांत्रिक जबाबदारी टाकली आहे.