Petrol Price : भारतात फक्त 88 लिटर रुपयांत पेट्रोल कुठे मिळतं? एवढं स्वस्त का?
भारतात सर्वात स्वस्त पेट्रोल कुठे मिळतं? आणि सर्वात महाग पेट्रोल कोणत्या राज्यात आहे? देशात एकाच वेळी पेट्रोल-डिझेलच्या दरात एवढा फरक का असतो, याची कारणं काय?
देशात इथे मिळतं सर्वात स्वस्त आणि महाग पेट्रोल..
पेट्रोलचे दर वाढले की सर्वसामान्यांचं बजेट कोलमडतं. त्यामुळे सरकारंही पेट्रोल-डिझेलच्या दरांबाबत खूप सावध असतात. पण तुम्हाला कधी प्रश्न पडलाय का, की हे दर नक्की कोण ठरवतं? आपण जे पैसे देतो, त्यात फक्त कच्च्या तेलाची किंमत असते की आणखी काही? यात केंद्र आणि राज्यांचे टॅक्स, डीलर कमिशन कसं काम करतं?
सध्या देशात अंदमान आणि निकोबार बेटांवर सर्वात स्वस्त पेट्रोल मिळतंय. ऑक्टोबर २०२६ च्या आकडेवारीनुसार, तिथे एका लिटरसाठी सुमारे ८८.६६ रुपये मोजावे लागतात. दुसरीकडे, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणामध्ये पेट्रोल सर्वात महाग म्हणजे ११७ रुपये प्रति लिटर आहे. या दोन राज्यांमध्ये लिटरमागे तब्बल २९ रुपयांचा फरक आहे. देशातील इतर सर्व राज्यांमध्ये पेट्रोल शंभरीपारच आहे.
पेट्रोलचा दर रोज बदलतो
आपण पेट्रोल पंपावर जे पैसे देतो, त्यामागे अनेक गोष्टी असतात. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाचे (क्रूड ऑईल) दर, रुपया-डॉलरचा विनिमय दर, रिफायनिंगचा खर्च आणि इंधन पंपापर्यंत पोहोचवण्याचा खर्च यावर सुरुवातीची किंमत ठरते.
त्यानंतर केंद्र सरकारची एक्साईज ड्युटी, राज्य सरकारचा व्हॅट (VAT) किंवा सेल्स टॅक्स आणि पेट्रोल पंप डीलरचं कमिशन यात जोडलं जातं. म्हणूनच आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर सारखे असले, तरी देशात वेगवेगळ्या ठिकाणी पेट्रोलचे दर वेगवेगळे असतात.
सध्या इंधनाचे दर रोजच्या रोज बदलतात. यात आंतरराष्ट्रीय घडामोडी आणि बाजारातील स्थिती महत्त्वाची भूमिका बजावते.
पेट्रोलच्या किमतीच्या चढ-उतारासाठी कोणत्या गोष्टी कारणीभूत?
मूळ किंमत (Base Price):
इंडियन ऑईल, भारत पेट्रोलियम आणि एचपी यांसारख्या कंपन्या पेट्रोलची मूळ किंमत ठरवतात. सध्या ती ८१ ते ८३ रुपयांच्या घरात आहे. यात कच्च्या तेलाची आयात, रिफायनिंग आणि वाहतूक खर्चाचा समावेश असतो. म्हणजेच आपण देतो तो सगळा पैसा सरकारला जात नाही, तर इंधन तयार करून आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा खर्चही त्यात असतो.
केंद्र सरकारचा टॅक्स:
पेट्रोल जीएसटीच्या कक्षेत येत नाही. त्यामुळे केंद्र सरकार त्यावर एक्साईज ड्युटी लावतं. PPAC च्या माहितीनुसार, यात बेसिक एक्साईज, स्पेशल ॲडिशनल एक्साईज ड्युटी, कृषी आणि रस्ते विकास सेस यांचा समावेश असतो. सध्या लिटरमागे केंद्र सरकारचा टॅक्स साधारण १२ रुपये आहे, जो देशभरात समान असतो.
डीलर कमिशन:
पेट्रोल पंप चालवण्याचा खर्च आणि नफा यातून निघतो. सध्या हे कमिशन लिटरमागे ४ ते ५ रुपये आहे.
राज्य सरकारचा टॅक्स:
राज्य सरकारं त्यांच्या सोयीनुसार व्हॅट (VAT) किंवा सेल्स टॅक्स लावतात. इथेच खरा फरक पडतो. अंदमान आणि निकोबारमध्ये पेट्रोलवर फक्त १ टक्का व्हॅट आहे. पण आंध्र प्रदेशमध्ये ३१ टक्के व्हॅट आणि १ रुपया रस्ते विकास सेस आहे. तेलंगणामध्ये तर हा व्हॅट ३५.२० टक्के आहे. त्यामुळे आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणामध्ये पेट्रोलवर १९ ते २२ रुपये फक्त राज्याचा टॅक्स लागतो. म्हणूनच तिथे पेट्रोल महाग आहे.
एका कारणामुळे पेट्रोलच्या किमतीत फरक आहे
पेट्रोल जीएसटीच्या (GST) कक्षेत आणण्याबाबत नेहमीच चर्चा होते. सध्या केंद्र सरकार एक्साईज आणि राज्य सरकारं व्हॅट लावतात. जर पेट्रोल जीएसटीच्या कक्षेत आलं, तर टॅक्सची रचना पूर्णपणे बदलेल. यामुळे पेट्रोल नक्कीच स्वस्त होईल, पण ते किती रुपयांनी स्वस्त होईल हे आत्ताच सांगता येणार नाही. कारण अंतिम दर जीएसटीचा स्लॅब आणि इतर सेसवर अवलंबून असेल.
थोडक्यात सांगायचं तर, एका लिटर पेट्रोलच्या किमतीत फक्त कच्च्या तेलाचा भाव नसतो. कच्चं तेल + रिफायनिंग आणि वाहतूक + केंद्राचा टॅक्स + राज्याचा टॅक्स + डीलर कमिशन या सगळ्यांची बेरीज करून अंतिम दर ठरतो. केंद्राचा टॅक्स देशभरात सारखाच असला, तरी राज्यांचे टॅक्स वेगवेगळे असतात. अंदमान आणि निकोबारमध्ये स्थानिक व्हॅट फक्त १ टक्का आहे, तर आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणासारख्या राज्यांमध्ये तो खूप जास्त आहे. याच कारणामुळे या राज्यांच्या पेट्रोलच्या दरांमध्ये एवढी मोठी तफावत दिसते.
