भारत सरकारने गाड्यांच्या सुरक्षा नियमांमध्ये एक मोठा बदल केलाय. आता कारमध्ये 'ब्लॅक बॉक्स' (EDR) लावणं सक्तीचं होणार आहे. यामुळे अपघात नेमका कसा झाला, याचं खरं कारण शोधणं सोपं जाईल.

विमान अपघात झाल्यावर नेमकं काय घडलं हे शोधण्यासाठी तपास यंत्रणा 'ब्लॅक बॉक्स'ची (Black Box) मदत घेतात, हे आपण पाहिलंच आहे. आता अगदी तशीच अत्याधुनिक सिस्टीम कारमध्येही सक्तीची होणार आहे. भारत सरकारने वाहनांच्या सुरक्षा नियमांमध्ये मोठे बदल केलेत. यात 'इव्हेंट डेटा रेकॉर्डर' (EDR) म्हणजेच कारच्या 'ब्लॅक बॉक्स'चा समावेश करण्यात आलाय. अपघाताचा तपास करण्यासाठी या तंत्रज्ञानाचा फायदा होईलच, पण त्यासोबतच पादचाऱ्यांची सुरक्षा, धडक बसल्यास प्रवाशांचा जीव वाचवणे आणि कार चोरीला आळा घालणे, यासाठीही नवे नियम बनवले आहेत.

कारचा 'ब्लॅक बॉक्स' (EDR) कसा काम करतो?

EDR हे नाव ऐकायला एखाद्या वेगळ्या डिव्हाइससारखं वाटत असलं, तरी ते कारच्या मुख्य कंट्रोल सिस्टीम आणि एअरबॅग सिस्टीमशी थेट जोडलेलं असतं. जेव्हा कारचा भीषण अपघात होतो किंवा एअरबॅग उघडतात, तेव्हा हा EDR अपघात होण्यापूर्वीच्या काही सेकंदांची महत्त्वाची माहिती आपोआप सेव्ह करतो.

अपघाताच्या वेळी कारचा वेग किती होता, ड्रायव्हरने ब्रेक दाबला होता की नाही, प्रवाशांनी सीट बेल्ट लावला होता का आणि एअरबॅग नेमक्या कधी उघडल्या, यासारखे महत्त्वाचे तांत्रिक तपशील यात रेकॉर्ड होतात. पण एक गोष्ट लक्षात घ्या, हे डिव्हाइस तुमचं रोजचं ड्रायव्हिंग रेकॉर्ड करत नाही. तसंच, कारमधल्या प्रवाशांचा आवाज किंवा त्यांचं बोलणंही यात रेकॉर्ड होत नाही.

उदाहरणार्थ, दोन गाड्यांची धडक झाली, तर अपघातापूर्वी गाडीचा वेग किती होता आणि ड्रायव्हरने ब्रेक लावायचा प्रयत्न केला होता का, या प्रश्नांची अचूक उत्तरे EDR देईल. पण रस्त्याची अवस्था, हवामान आणि समोरच्या गाडीची चूक, या गोष्टींचा तपास मात्र पोलिसांना वेगळ्यानेच करावा लागेल.

पादचाऱ्यांची सुरक्षा आणि कार चोरीला ब्रेक

हे बदललेले सुरक्षा नियम फक्त अपघाताच्या तपासापुरते मर्यादित नाहीत. कारची धडक बसल्यास रस्त्यावरून चालणाऱ्या पादचाऱ्यांना कमीत कमी दुखापत होईल, अशा पद्धतीने कारच्या पुढच्या भागाचं डिझाईन बनवणं आता सक्तीचं आहे. याशिवाय, समोरून आणि बाजूने (Side Collision) धडक बसल्यास आत बसलेल्या प्रवाशांना जास्तीत जास्त सुरक्षा मिळेल, याचीही काळजी घेण्यात आली आहे.

कार चोरी रोखण्यासाठी 'अलार्म' आणि 'इमोबिलायझर' (Immobilizer) सिस्टीम अनिवार्य करण्यात आली आहे. इमोबिलायझर तंत्रज्ञानामुळे मूळ चावीशिवाय कारचं इंजिन चालूच होत नाही. यामुळे चोरांना गाडी पळवणं खूप कठीण जाणार आहे.

हे नवे नियम कधी लागू होणार?

सरकारने जाहीर केलेले हे सगळे नियम एकाच वेळी लागू होणार नाहीत. वाहन उत्पादक कंपन्यांना आवश्यक ते तांत्रिक बदल करण्यासाठी वेळ दिला आहे. काही नियम ऑक्टोबर २०२७ पर्यंत लागू होतील, तर काही नियम २०२८ आणि २०२९ पासून अंमलात येतील. उरलेले काही गुंतागुंतीचे नियम २०३१ आणि २०३२ पर्यंत पूर्णपणे लागू केले जातील.

परदेशात ही सिस्टीम आधीपासूनच वापरली जातेय. चीनमध्ये १ जानेवारी २०२२ पासूनच पॅसेंजर कारमध्ये EDR सक्तीचा आहे. युरोपमध्येही २०२२ पासून नव्या कारसाठी हा नियम बंधनकारक आहे. अमेरिकेच्या NHTSA संस्थेच्या माहितीनुसार, २०१३ च्या मॉडेलमधील तब्बल ९६ टक्के कारमध्ये EDR तंत्रज्ञान आधीपासूनच होतं.

डेटा प्रायव्हसी आणि भारत NCAP चे कडक नियम

EDR मध्ये रेकॉर्ड होणाऱ्या डेटाच्या गोपनीयतेचा (Data Privacy) मुद्दा सध्या चर्चेत आहे. अमेरिकेत हा डेटा कार मालकाची वैयक्तिक मालमत्ता मानला जातो आणि त्यांच्या परवानगीशिवाय पोलीस किंवा न्यायालय तो पाहू शकत नाही. भारतातही हा डेटा कोण आणि कोणत्या परिस्थितीत पाहू शकतं, याबाबत स्पष्ट कायदा बनवण्याची गरज आहे.

केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितल्यानुसार, 'भारत NCAP' चा दुसरा टप्पा (Phase 2) ऑक्टोबर २०२७ पासून लागू होणार आहे. यात एकूण १०० गुणांपैकी २० गुण हे पादचारी आणि रस्त्यावरील इतर युजर्सच्या सुरक्षेसाठी राखून ठेवले आहेत. 'भारत NCAP' ही कारला सेफ्टी रेटिंग देणारी एक वेगळी सिस्टीम आहे, तर EDR हा कारसाठी लागू होणारा सक्तीचा सुरक्षा नियम आहे. एकंदरीत, वाहनचालक आणि पादचाऱ्यांचा जीव वाचवण्यासाठी केंद्र सरकारने उचललेलं हे पाऊल ऑटोमोबाईल क्षेत्रात मोठा बदल घडवून आणेल.