Bombay High Court Recruitment 2025: 2,228 पदांची मेगाभरती, कुठे किती जागा आणि किती पगार?

Bombay High Court Recruitment 2025: राज्य मंत्रिमंडळाने मुंबई उच्च न्यायालय, औरंगाबाद-नागपूर खंडपीठात 2228 नवीन पदे भरण्यास मंजुरी दिली. AI, IT तंत्रज्ञानाचा वापर करून न्यायालयीन प्रक्रिया गतिमान करणे, प्रलंबित खटले कमी करणे हा या भरतीचा उद्देश आहे. 

Image Credit : ANI

मुंबई उच्च न्यायालयात 2,228 पदांची मेगाभरती

मुंबई: राज्यातील न्यायप्रणाली अधिक जलद, कार्यक्षम आणि आधुनिक करण्याच्या दृष्टीने मुंबई उच्च न्यायालयात मोठ्या प्रमाणात भरती होणार आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत, Bombay High Court आणि औरंगाबाद-नागपूर खंडपीठांमध्ये एकूण 2,228 पदे भरण्याला मान्यता देण्यात आली आहे.

AI आणि ITच्या साहाय्याने न्यायालयीन क्रांती!

आज प्रत्येक क्षेत्रात AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) आणि IT (माहिती तंत्रज्ञान) चा वापर झपाट्याने वाढत आहे. न्यायालयीन प्रक्रियांनाही आता त्याचा स्पर्श मिळणार आहे. कामकाजाचा वेग वाढवण्यासाठी आणि प्रलंबित खटल्यांवर तोडगा काढण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानासोबत मनुष्यबळ वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

Image Credit : our own

जिल्हानिहाय पदांचे वितरण

राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार खालीलप्रमाणे पदनिर्मिती करण्यात आली आहे.

शाखा / खंडपीठ मंजूर पदे

मुंबई उच्च न्यायालय (मुख्य) 562

अपील शाखा (Mumbai) 779

औरंगाबाद खंडपीठ 591

नागपूर खंडपीठ 296

एकूण 2,228 

Image Credit : our own

पगार किती मिळणार?

या पदांची वेतनश्रेणी वित्त विभागाकडून निश्चित केली जाणार आहे. ही पदे अस्थायी स्वरूपाची असल्यामुळे, त्यांना वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात येईल. वेतनश्रेणी निश्चित झाल्यावर, उमेदवारांसाठी पदांनुसार सविस्तर माहिती प्रसिद्ध केली जाणार आहे.

भरती प्रक्रियेची वेळ आणि अटी

शासनाने भरती प्रक्रियेचे नियम दोन महिन्यांच्या आत सादर करणे आवश्यक आहे.

हे नियम अंतिम केल्यानंतरच भरतीला सुरुवात होईल.

सर्व पदभरती शासनाच्या नियमानुसार पार पडणार आहे. 

Image Credit : social media

भरती का आवश्यक?

न्यायालयात प्रलंबित खटल्यांमुळे सामान्य जनतेला वेळेत न्याय मिळण्यात अडचणी येत होत्या.

22 ऑक्टोबर 2024 रोजी, उच्च न्यायालयाने शासनाला मनुष्यबळाच्या कमतरतेवर तातडीने उपाय शोधण्याचे आदेश दिले होते.

त्यानंतर सादर झालेल्या अहवालात, गट अ ते गट ड या संवर्गासाठी अतिरिक्त पदांची गरज स्पष्ट करण्यात आली.

या पार्श्वभूमीवर शासनाने 2,228 नवीन पदांच्या निर्मितीस मंजुरी दिली आहे.

नवीन भरतीसाठी आधुनिक दृष्टिकोन

न्यायालयीन आणि प्रशासकीय कामकाजासाठी आवश्यक IT आधारित पदे निर्माण करण्यात येणार आहेत.

त्यामुळे न्यायालयात पारंपरिक कामकाजासोबतच आधुनिक यंत्रणांची वाढती उपस्थिती पाहायला मिळेल. 

Image Credit : bombayhighcourt.nic.in

उमेदवारांसाठी पुढील टप्पा

लवकरच भरती प्रक्रियेबाबत सविस्तर जाहिरात प्रसिद्ध होणार आहे.

अधिकृत जाहिरातीची PDF व शासन निर्णयाची माहिती लिंकच्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.

इच्छुक उमेदवारांनी सरकारी संकेतस्थळे आणि जाहीर बातम्या नियमितपणे तपासाव्यात.

राज्य सरकारने न्यायालयीन यंत्रणेत वेग आणि कार्यक्षमता आणण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. मुंबई उच्च न्यायालय आणि खंडपीठांमध्ये 2,228 पदांसाठी होणारी ही मेगाभरती अनेक उमेदवारांसाठी सुवर्णसंधी ठरणार आहे.