VLTD technology मुळे वाहनांचे रियल टाईम लोकेशन शोधून काढणे सोपे जाणार आहे. याचा महिला आणि लहान मुलांना मोठा फायदा होईल. वाहनातील पॅनिक बटण दाबल्यास लगेच मदत मिळेल.

VLTD technology : आरटीओ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रातील सुमारे ९५,००० प्रवासी वाहनांमध्ये आता अनिवार्य ट्रॅकिंग उपकरणे बसवण्यात आली आहेत. यामुळे प्रवाशांच्या, विशेषतः महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी वाहनांचे रिअल-टाइम (वास्तविक वेळेत) निरीक्षण आणि ऑनबोर्ड एसओएस (SOS) अलर्ट सुविधा उपलब्ध झाली आहे.

महाराष्ट्र मोटार वाहन विभागाचे (MMVD) एक वरिष्ठ अधिकारी म्हणाले की, जीपीएस-सुविधा असलेल्या या 'व्हेईकल लोकेशन ट्रॅकिंग डिव्हाईस'मुळे (VLTD) मुंबईतील अंधेरी आरटीओमध्ये नव्याने स्थापन झालेल्या नियंत्रण कक्षातून अधिकाऱ्यांना वाहनांचे अचूक ठिकाण त्वरित शोधता येते.

ते म्हणाले, "महाराष्ट्रामध्ये एकूण ९४,९७४ वाहनांमध्ये जीपीएस-सुविधा असलेले व्हीएलटीडी (VLTD) बसवण्यात आले आहेत. महिला आणि मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. जर या वाहनांमधील कोणत्याही प्रवाशाने आतील लाल रंगाचे पॅनिक बटण दाबले, तर नियंत्रण कक्षातील पॅनेलवर वाहनाचे तपशील आणि त्याचे रिअल-टाइम (वास्तविक वेळेतील) ठिकाण दर्शवणारे त्वरित अलर्ट (सूचना) येतात."

अधिकारी पुढे म्हणाले की, हा नियंत्रण कक्ष २४x७ कार्यरत असून, तिथे सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षकांसोबत सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांचे कर्मचारी तैनात आहेत. एसओएस (SOS) अलर्ट मिळाल्यानंतर ते ठरलेल्या कार्यपद्धतीनुसार कार्यवाही करतात.

२८ नोव्हेंबर २०१६ रोजीच्या केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेनुसार, केंद्रीय मोटार वाहन नियम १९८९ मध्ये नियम १२५H जोडण्यात आला आहे. यानुसार, सर्व सार्वजनिक सेवा वाहनांमध्ये (दोन-चाकी, ई-रिक्षा आणि तीन-चाकी वगळता) १ जानेवारी २०१९ पासून ट्रॅकिंग उपकरणे आणि आपत्कालीन बटणे असणे बंधनकारक आहे, जेणेकरून २४ तास वाहनांचा मागोवा घेता येईल आणि संकटाच्या वेळी तात्काळ मदत पोहोचवता येईल, असेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

"नियंत्रण कक्ष ऑक्टोबर २०२४ मध्ये सुरू झाला असून, तेव्हापासून व्हीएलटीडी (VLTD) बसवलेल्या वाहनांमध्ये स्कूल बस, व्हॅन, पर्यटक आणि लक्झरी टॅक्सी, कॉन्ट्रॅक्ट कॅरेज बस आणि स्टेज कॅरेज बस यांचा समावेश आहे," असे वरिष्ठ एमएमव्हीडी (MMVD) अधिकाऱ्याने माहिती दिली.

महाराष्ट्रामध्ये सुमारे ४.९ कोटी वाहने आहेत, ज्यात ३.९९ लाख पर्यटक आणि लक्झरी टॅक्सी, ८५,२०४ कॉन्ट्रॅक्ट कॅरेज आणि मिनीबस, ७८,०७९ मीटर टॅक्सी, ४७,५२३ स्टेज कॅरेज बस आणि ३८,४९२ स्कूल बस यांचा समावेश आहे. अजूनही मोठ्या संख्येने प्रवासी वाहनांमध्ये व्हीएलटीडी (VLTD) बसवणे बाकी आहे, असेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

"सध्या, फक्त १ जानेवारी २०१९ नंतर नोंदणी झालेल्या वाहनांसाठी व्हीएलटीडी (VLTD) अनिवार्य आहे. एकदा महाराष्ट्र सरकारने त्यापूर्वी नोंदणी झालेल्या जुन्या वाहनांमध्ये व्हीएलटीडी (VLTD) बसवण्याचा निर्णय घेतला, की पुढील दोन वर्षांत जवळजवळ सर्व प्रवासी वाहनांमध्ये ही उपकरणे बसवण्याची अपेक्षा आहे," असे अधिकारी म्हणाले.

वाहनचालक यंत्र बंद ठेवतात

मात्र, अनेक वाहन मालक त्यांच्या वाहनांमधील व्हीएलटीडी (VLTD) कार्यान्वित ठेवत नाहीत, ही एक मोठी समस्या समोर येत आहे, असे त्यांनी सांगितले.

"या आठवड्याच्या सुरुवातीलाच, १८,९०० उपकरणे बंद असल्याची नोंद झाली होती आणि फक्त ७६,०८५ उपकरणे चालू होती. ही समस्या दूर करण्यासाठी, प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांना (RTOs) पत्रे लिहून अशा वाहनांवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत," असे एमएमव्हीडी (MMVD) अधिकाऱ्याने सांगितले.

अशा वाहन चालकांवर कारवाई

मोटार वाहन नियमांनुसार, अशा उल्लंघनांसाठी दंड, परवाना निलंबित करणे किंवा उल्लंघन किती गंभीर आणि किती काळ झाले आहे यानुसार फिटनेस प्रमाणपत्र रद्द करणे यासारखी कारवाई होऊ शकते, असे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.

एमएमव्हीडी (MMVD) अधिकाऱ्याने सांगितले की, मुंबईतील अंधेरी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात (RTO) केंद्रीय नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्याची आणि चालवण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र परिवहन विभागाने भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ला दिली आहे.

निर्भया फंडमधून काही निधी

महिलांची सार्वजनिक वाहतूक आणि सार्वजनिक जागांवर सुरक्षितता वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने 'निर्भया फंड'मधून या उपक्रमाला अंशतः निधी दिला आहे, असेही त्यांनी सांगितले.