मुंबई उच्च न्यायालयाने विशाखा राऊत यांच्या अपात्रतेविरोधातील याचिका फेटाळल्याने त्यांना मोठा धक्का बसला आहे. अवैध ओबीसी जात प्रमाणपत्रामुळे त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे.
मुंबई : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या नगरसेविका आणि मुंबईच्या माजी महापौर विशाखा राऊत यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा धक्का दिला आहे. कथित अवैध जात प्रमाणपत्रामुळे झालेल्या अपात्रतेविरोधात राऊत यांनी दाखल केलेली याचिका हायकोर्टाने फेटाळली आहे. यामुळे दादर पश्चिम आणि शिवाजी पार्कचा समावेश असलेल्या प्रभाग क्रमांक 191 मधून राऊत यांच्या प्रतिस्पर्धी शिवसेनेच्या प्रिया सरवणकर गुरव यांचा नगरसेवकपदावर दावा मजबूत झाला आहे.
जात प्रमाणपत्रावरून राऊत अपात्र
प्रिया सरवणकर गुरव यांच्या तक्रारीनंतर जिल्हा जात पडताळणी समितीने विशाखा राऊत यांचे OBC जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवले होते. संबंधित प्रमाणपत्र जारी करणाऱ्या अधिकाऱ्याला त्यासाठी अधिकारक्षेत्र नसल्याचे समितीने नमूद केले होते. राऊत यांनी याच निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान दिले होते.
हायकोर्टाने याचिका फेटाळली
न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने राऊत यांची याचिका फेटाळून लावली आहे. कोर्टाने म्हटले की, जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यानंतर कायद्यानुसार अपात्रता ठरवता येते. यामुळे मुंबई महापालिकेची कारवाई योग्य असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
Related Articles
प्रिया सरवणकर गुरव यांचा दावा
महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी राऊत यांना पदावरून हटवण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. तसेच त्यांना सहा वर्षे निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरवण्याबाबत राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे.
प्रिया सरवणकर गुरव यांचा दावा आहे की, निवडणूक रद्द झाल्यास नियमानुसार उपविजेत्याला नगरसेवकपद मिळू शकते. तर प्रभाग 191 मधील निवडणुकीत राऊत यांनी सरवणकर यांचा अवघ्या 191 मतांनी पराभव केला होता.दरम्यान, राऊत यांच्या जात प्रमाणपत्राविरोधातील अपील कोकण विभागीय आयुक्तांकडे प्रलंबित आहे. हायकोर्टाने त्यांना या अपीलावर लवकर सुनावणी घेण्याची मागणी करण्याची मुभा दिली आहे.
