FDAचे नवे आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनी राज्यभरात अन्न सुरक्षा मोहिमेअंतर्गत, मुंबईतील जवळपास १०० नामांकित हॉटेल्सचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. लोकांपर्यंत सुरक्षित आणि चांगलं अन्न पोहोचवणं हे त्यांचे ध्येय असून, कोणत्याही व्यवसायाला लक्ष्य केलं जात नाही, असं त्यांनी म्हटलंय.
मुंबई : मायानगरी मुंबईतली मोठी रेस्टॉरंट्स, पॉश क्लब्स आणि जुन्या खाद्यपदार्थांच्या दुकानांच्या किचनमध्ये सध्या एक वेगळंच भीतीचं आणि संशयाचं वातावरण आहे. अनेक वर्षांपासून मुंबईकरांना आपल्या चवीने वेड लावणाऱ्या ठिकाणांवर अचानक टाळं लागत आहे. या सगळ्या वादळाच्या केंद्रस्थानी आहेत महाराष्ट्र अन्न आणि औषध प्रशासनाचे (FDA) नवे बॉस, आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंडे. २५ मे रोजी पदभार स्वीकारताच मुंडे यांनी राज्यभरातील खाद्य उद्योगात असा काही धडाका लावलाय, की मोठमोठ्या व्यावसायिकांची झोप उडाली आहे. आतापर्यंत जवळपास १०० नामांकित हॉटेल्सचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. त्यामुळे लोकांमध्ये आणि मीडियामध्ये एकच प्रश्न विचारला जातोय - मुंबईच्या फूड सेक्टरमध्ये कायद्याचं राज्य आणण्यासाठी कुणी नवा 'सिंघम' आलाय का?
'सिंघम' म्हटल्यावर तुकाराम मुंडे काय म्हणाले?
तुकाराम मुंडे यांनी एका मुलाखतीत स्पष्ट केलं की, त्यांचा उद्देश कोणत्याही व्यवसायाला लक्ष्य करण्याचा नाही, तर लोकांपर्यंत सुरक्षित आणि प्रमाणित अन्न पोहोचवणं आहे. ते म्हणाले की, अन्न सुरक्षा आयुक्त (Food Safety Commissioner) म्हणून असुरक्षित अन्नावर कठोर कारवाई करणं ही त्यांची घटनात्मक आणि प्रशासकीय जबाबदारी आहे. या मोहिमेला लोक चळवळीचं स्वरूप देण्याचं त्यांचं ध्येय आहे, जेणेकरून प्रत्येक नागरिकाला सुरक्षित आणि दर्जेदार अन्न मिळेल.
१०० हॉटेल्सवर कारवाई का झाली?
मुंडे यांनी सांगितलं की, ही कारवाई कोणत्याही किरकोळ त्रुटींवर केली जात नाहीये. तपासणीदरम्यान फक्त तांत्रिक किंवा सामान्य चुका आढळल्यास, संबंधित हॉटेलला सुधारणा नोटीस दिली जाते. पण जिथे अन्न सुरक्षेशी थेट तडजोड होते आणि ग्राहकांचं आरोग्य धोक्यात येऊ शकतं, तिथे परवाना निलंबित करण्यासारखी कठोर कारवाई केली जाते. त्यांनी हेही स्पष्ट केलं की, परवाना निलंबित होणं म्हणजे कायमची बंदी नाही, तर नियमांचं पालन होईपर्यंत तात्पुरती स्थगिती आहे.
Related Articles
'के रुस्तम' ते 'मंत्रालय कॅन्टीन'पर्यंत, सगळेच नियमांच्या जाळ्यात
ही कारवाई किती निःपक्षपातीपणे सुरू आहे, याचा अंदाज यावरून येतो, की तपास पथकांनी मुंबईच्या चर्चगेटमधील प्रसिद्ध आईस्क्रीम पार्लर 'के रुस्तम अँड कंपनी'लाही सोडलं नाही. स्वच्छतेमध्ये गंभीर त्रुटी आढळल्यानंतर त्यांचाही परवाना निलंबित करण्यात आला. जेव्हा मुंडे यांच्यावर पक्षपाती कारवाईचे आरोप झाले, तेव्हा त्यांनी एक खुलासा केला. मुंडे स्पष्ट म्हणाले, "ही मोहीम कोणत्या विशिष्ट क्लब किंवा रेस्टॉरंटच्या विरोधात नाही. आम्ही सरकारच्या सर्वात सुरक्षित समजल्या जाणाऱ्या मंत्रालयाच्या कॅन्टीनचीही तपासणी केली आहे. जिथे कुठे सामान्य माणसाच्या आरोग्याशी खेळ होईल, तिथे कायद्याचा बडगा उगारला जाईल." विभागाने या मोहिमेअंतर्गत बनावट दूध बनवणाऱ्या माफिया युनिट्सवरही कारवाई केली आहे, कारण मुंडे यांचं मत आहे की दूध हे लहान मुलं आणि वृद्धांच्या पोषणाचा आधार आहे आणि त्यात होणारी भेसळ सहन केली जाणार नाही.
बॉम्बे हायकोर्टाची एन्ट्री: किरकोळ चुका की जनतेच्या आरोग्याला धोका?
जसजशी परवाने निलंबित होणाऱ्यांची संख्या वाढली, तसतसं हे प्रकरण थेट कोर्टात पोहोचलं. नवी मुंबईतील 'पार्क इन बाय रॅडिसन' या हॉटेलने परवाना निलंबनाविरोधात बॉम्बे हायकोर्टात धाव घेतली, तेव्हा कोर्टानेही या प्रकरणात हस्तक्षेप केला. बॉम्बे हायकोर्टाने टिप्पणी केली की, FDA ने नियम लागू करताना "व्यावहारिक दृष्टिकोन" ठेवावा आणि छोट्या-छोट्या चुकांसाठी थेट व्यवसाय बंद करू नये. या न्यायालयीन टीकेला उत्तर देताना तुकाराम मुंडे यांनी स्पष्ट केलं, की ते मनमानी करत नाहीयेत. हे नियम राष्ट्रीय संस्था 'FSSAI' ने ठरवले आहेत. मुंडे यांनी कठोर भूमिका घेत म्हटलं की, जिथे किरकोळ समस्या असतात, तिथे १४ दिवसांची सुधारणा नोटीस दिली जाते, पण जिथे ग्राहकांच्या जीवाला धोका असतो, तिथे कोणतीही तडजोड अशक्य आहे.
१८० अंशातला मोठा बदल: अन्न सुरक्षेची संपूर्ण सिस्टम का बदलली?
व्यावसायिकांमध्ये पसरलेल्या या नाराजीमागचं खरं कारण सांगताना आयुक्त मुंडे यांनी सांगितलं की, खरंतर संपूर्ण नियामक प्रणालीच (Regulatory Framework) बदलली आहे. २०११ पूर्वी देशात फक्त भेसळ रोखण्यावर (Prevention of Food Adulteration) लक्ष दिलं जायचं. पण २००६ चा नवीन कायदा २०११ मध्ये पूर्णपणे लागू झाल्यानंतर, आता लक्ष फक्त भेसळीवर नाही, तर अन्न सुरक्षा आणि स्वच्छतेच्या (Food Safety and Hygiene) कडक मानकांवर आहे.
मुंडे यांच्या मते, हा १८० अंशातला मोठा बदल आहे. जेव्हा अनेक दशकांची जुनी व्यवस्था बदलली जाते, तेव्हा सिस्टीममध्ये थोडी गडबड होणं स्वाभाविक आहे. त्यांचा एकच उद्देश आहे - "सुरक्षित अन्न, सुरक्षित काम आणि सुरक्षित महाराष्ट्र." आता मुंबईचा हा 'सिंघम' ही लोकचळवळ कुठपर्यंत घेऊन जातो, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.
