मुंबईतील ताज महाल पॅलेस हॉटेलला मुंबई महापालिकेकडून कोट्यावधी रुपयांची नोटीस बजावण्यात आली आहे. 26/11 हल्ल्यानंतर उभारलेल्या सुरक्षा व्यवस्थेसाठी सार्वजनिक जागेसंदर्भातील शुक्लावरुन ही नोटीस असल्याचे सांगितले जात आहे.
मुंबई : मुंबईतील ताज महाल पॅलेस हॉटेलला बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) कोट्यावधी रुपयांची नोटीस बजावली आहे. 26/11 मुंबई दहशतवादी हल्ल्यानंतर हॉटेलबाहेर उभारण्यात आलेल्या सुरक्षा व्यवस्थेसाठी सार्वजनिक जागेचा वापर करण्यात आला. याच जागेच्या वापर शुल्काची ही थकबाकी असल्याचा दावा महापालिकेने केला आहे. या नोटिशीनंतर सुरक्षा आणि सार्वजनिक जागेच्या वापराबाबत नवा वाद निर्माण झाला आहे.
26/11 नंतर उभारलेल्या सुरक्षा व्यवस्थांवर आक्षेप
26 नोव्हेंबर 2008 च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर ताज हॉटेलच्या सुरक्षेसाठी अँटी-रॅम बोलार्ड्स, बॅरिकेड्स आणि इतर कायमस्वरूपी सुरक्षा व्यवस्था उभारण्यात आल्या होत्या. या सुविधा महापालिकेच्या रस्ते आणि फुटपाथवर उभारण्यात आल्या होत्या. त्यासाठीच वापर शुल्क आकारण्यात येत असल्याचे BMC अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.
2009 पासूनची थकबाकी
महापालिकेच्या माहितीनुसार, 2009 पासूनची थकीत रक्कम या 22 कोटी रुपयांच्या नोटिशीत समाविष्ट करण्यात आली आहे. यापूर्वीही हॉटेलला शुल्क भरण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र रक्कम न भरल्याने अलीकडेच पुन्हा रिमाइंडर पाठवण्यात आले आहे.
Related Articles
शुल्क माफ करण्याची ताज व्यवस्थापनाची मागणी
टाटा समूहाच्या मालकीच्या ताज हॉटेल व्यवस्थापनाने हे शुल्क माफ करावे किंवा कमी करावे, अशी विनंती महापालिकेकडे केली आहे. 26/11 नंतर उभारलेल्या सुरक्षा सुविधा या व्यावसायिक उद्देशासाठी नसून सार्वजनिक सुरक्षेसाठी असल्याचे हॉटेलचे म्हणणे आहे. त्यामुळे या सुविधांवर शुल्क आकारणे योग्य नसल्याचा दावा व्यवस्थापनाने केला आहे.
BMC आणि हॉटेलमध्ये चर्चा सुरू
सध्या महापालिका आणि ताज हॉटेल व्यवस्थापन यांच्यात या मुद्द्यावर चर्चा सुरू आहे. हॉटेलने सादर केलेल्या निवेदनाचा अभ्यास करून पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे BMC अधिकाऱ्यांनी सांगितले. कोणताही तोडगा न निघाल्यास महापालिका नियमानुसार पुढील कारवाई करू शकते.
26/11 हल्ल्यानंतर सुरक्षेत मोठे बदल
26 नोव्हेंबर 2008 रोजी झालेल्या मुंबई दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये ताज महाल पॅलेस हॉटेल हे प्रमुख लक्ष्यांपैकी एक होते. या हल्ल्यात 160 हून अधिक जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर मुंबईतील महत्त्वाच्या ठिकाणांच्या सुरक्षेसाठी अनेक कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यात आल्या. आता त्या सुरक्षा व्यवस्थांच्या खर्चाचा भार कोण उचलणार, यावर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.
