सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्या समोर तोंडी विनंती करत महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडली. त्यांनी ही याचिका तातडीने यादीत घेण्याची विनंती केली.
नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी (२२ जुलै) संकेत दिले की, ७/११ मुंबई लोकल बॉम्बस्फोट प्रकरणात सर्व १२ आरोपींच्या निर्दोष मुक्ततेविरोधात महाराष्ट्र सरकारने दाखल केलेली याचिका येत्या २४ जुलै रोजी सुनावणीसाठी यादीत घेतली जाईल.सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्या समोर तोंडी विनंती करत महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडली. त्यांनी ही याचिका तातडीने यादीत घेण्याची विनंती केली. त्यावर सरन्यायाधीश गवई यांनी विचारले की, "गुरुवारी म्हणजेच २४ जुलैला चालेल का?" यावर मेहता यांनी सहमती दर्शवली.
उच्च न्यायालयाने दिली निर्दोष मुक्तता
बॉम्बे हायकोर्टाने अलीकडेच दिलेल्या निकालात म्हटले होते की, "प्रॉसिक्युशनला संशयाच्या पलिकडे दोष सिद्ध करता आलेला नाही." या प्रकरणी २०१५ मध्ये विशेष महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (MCOCA) न्यायालयाने दिलेला निकाल हायकोर्टाने काल (सोमवार) रद्द केला होता. त्या निकालात पाच आरोपींना फाशी आणि उर्वरित सात जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.
हायकोर्टाच्या निरीक्षणात काय?
उच्च न्यायालयाच्या निकालात स्पष्टपणे म्हटले आहे, "दोषारोप सिद्ध करण्यात यंत्रणा अपयशी ठरली आहे. आरोपींनीच गुन्हा केला, हे पटवून देणे अवघड वाटते. त्यामुळे दोषसिद्धी रद्द करून बाजूला ठेवण्यात येत आहे... खऱ्या गुन्हेगाराला शिक्षा करणे ही कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी अत्यावश्यक बाब आहे. मात्र, चुकीच्या आरोपींना दोषी ठरवून केस सोडवल्याचा आभास निर्माण करणे ही गंभीर बाब आहे."
Related Articles
७/११ ला काय घडले
११ जुलै २००६ रोजी सायंकाळी ६:२३ ते ६:२९ या अवघ्या सहा मिनिटांत मुंबईतील सात लोकल गाड्यांच्या फर्स्ट क्लास डब्यांमध्ये सात साखळी बॉम्बस्फोट झाले. यात १८७ प्रवाशांचा मृत्यू झाला आणि सुमारे ८२४ लोक गंभीर जखमी झाले.
पुढील कायदेशीर लढत
महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत हायकोर्टाच्या निकालाला विरोध केला आहे. सरकारचा युक्तिवाद आहे की, आरोपींविरोधात साक्षी-पुरावे मजबूत होते. त्यांना निर्दोष सोडणे हे न्यायप्रणालीसाठी घातक ठरू शकते. २४ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात होणारी सुनावणी या प्रकरणाच्या पुढील दिशा ठरवणारी ठरू शकते. या प्रकरणातील न्यायालयीन लढत केवळ मुंबई किंवा महाराष्ट्रापुरती मर्यादित न राहता, देशातील दहशतवादविरोधी लढाईवरही प्रभाव टाकू शकते.
