कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेने १५ ऑगस्ट रोजी मांस विक्रीवर बंदी घातल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी आहे. लोकांनी काय खावे हे ठरवण्याचा अधिकार पालिकेला नसल्याचा आक्षेप घेतला जात आहे. यावरून राजकीय नेत्यांनीही प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.
कल्याण: कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या हद्दीत १५ ऑगस्ट रोजी मांस विक्रीवर बंदी ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यावर सर्वसामान्य नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणावर नाराजी व्यक्त केली आहे. लोकांनी काय खावे काय खाऊ नये हे ठरवण्याचा अधिकार पालिका अधिकाऱ्यांना कोणी दिला असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
कत्तलखाने बंद ठेवण्याचा दिला आदेश
१९८८च्या प्रशासकीय ठरावाच्या आधारे स्वातंत्र्यदिनी कत्तलखाने बंद ठेवण्याचा आदेश आणि शहरातील मांस आणि मटण विक्रीचे शॉप बंद ठेवण्याची सूचना महानगरपालिकेच्या वतीने देण्यात आली आहे. या निर्णयाच्या विरुद्ध आगरी, कोळी समाजाने तीव्र शब्दांमध्ये नाराजी व्यक्त केली आहे. यावर आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी मत व्यक्त केलं आहे.
आव्हाड काय म्हणाले?
आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी बोलताना म्हटलं आहे की, सर्व प्रकारचे वाद पेटवून झाले आहेत. आता राहिलेला शाकाहारी विरुद्ध मांसाहारी वाद पेटवण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे का? लोकांनी काय खावे आणि काय खाऊ नये हे ठरवणारे पालिका अधिकारी कोण?स्वातंत्र्यदिनी लोकांनी श्रीखंड पुरी, बटाटयाची भाजी खायची का असा संतापजनक सवाल त्यांनी केला आहे.
आदित्य ठाकरेंनी केलं मत व्यक्त
आमदार आदित्य ठाकरे यांनी म्हटलं आहे की, पालिकांमध्ये लोकप्रतिनिधी नसून आयुक्त हे शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून काम करत आहेत. शासनाच्या आदेशाशिवाय असे आदेश निघू शकत नाहीत, असा दावा आव्हाड यांनी केला आहे. रस्त्यांवरील खड्डे, पलावा, शीळ येथील वाहतूक कोंडीचे प्रश्न महत्वाचे असून त्यात नागरिक होरपळत असताना महापालिकेचे आयुक्त कोणी काय खावे हे सांगत असतील तर त्यांना निलंबित करायला हवा, अशी मागणी आदित्य ठाकरे यांनी केला आहे.
