महाराष्ट्रात पहिलीपासून हिंदी सक्तीच्या निर्णयावरून राजकीय वातावरण तापले आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असले तरी महाविकास आघाडी, मनसे आणि शिवसेना (ठाकरे गट) यांच्याकडून विरोध होत आहे.
मुंबई : राज्यात नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लागू होत आहे आणि त्याचा परिणाम म्हणून लवकरच पहिल्या इयत्तेपासून हिंदी भाषा शिकणं सक्तीचं होणार आहे. याच निर्णयावर सध्या राज्यात राजकीय वातावरण चांगलंच तापलेलं दिसत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिंदी सक्तीला पाठिंबा दर्शवताना या निर्णयाचं स्वागत केलं. मात्र दुसरीकडे महाविकास आघाडी, मनसे आणि शिवसेना (ठाकरे गट) यांच्याकडून याला जोरदार विरोध होत आहे.
युवानेते आदित्य ठाकरे यांनी यावर भाष्य करताना म्हटलं – “भाषा शिकणं चुकीचं नाही, पण स्थानिक भाषेला डावलून इतर भाषेचं प्राधान्य देणं योग्य नाही. महाराष्ट्रात मराठी ही बंधनकारक भाषा असली पाहिजे. इंग्रजी दुसऱ्या क्रमांकावर आणि हिंदीसारख्या भाषांना तिसरं स्थान दिलं जावं.” त्यांनी असेही नमूद केले की, "यूपीएससीसारख्या परीक्षा देणारे अधिकारी मातृभाषा, हिंदी आणि इंग्रजी या सगळ्या भाषा शिकतात. शिवाय, ज्या भागात ते काम करतात, तिथली स्थानिक भाषा ते शिकतातच. त्यामुळे भाषेचं महत्त्व मान्य आहे, पण ती सक्ती म्हणून लादणं योग्य नाही."
आदित्य ठाकरे यांनी हा मुद्दा केवळ शिक्षणापुरता मर्यादित न ठेवता त्याला राजकीय संदर्भातही पाहिलं आहे. ते म्हणाले, "बिहारमध्ये निवडणुका असल्यामुळे हिंदीचा मुद्दा पुन्हा उचलला जातोय. आणि नंतर मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका येणारच आहेत. यात काही पक्ष हिंदी सक्तीचा मुद्दा मांडतील, आम्ही मराठीवर ठाम राहू. पण या संघर्षात लोकांचा फायदा नाही, नुकसानच होईल."
